अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैद सजाय माग दाबी नगरी दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारीलाई निलम्बन नगर्ने गरी ऐन संशोधन हुने भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठित उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (३३) मा रहेको स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

'अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिउपर सजायको माग दाबी लिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन,' उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साविकको मूल ऐनमा भने मुद्दा दायर भएकै अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान थियो ।

'कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्र सेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ,' भन्ने प्रावधान थियो ।

कैद सजाय माग दाबी गरिए/नगरिए पनि मुद्दा दायर भएको अवस्थामा कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई संशोधन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

सोही सम्बन्धमा सांसद थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले विशेष अनुसन्धान विधि तथा नवीन प्रविधिको समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अप्रेशन), सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) विधि अपनाउन सकिने गरी प्रतिवेदन पारित भएको छ ।

त्यसैगरी, थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर), सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच हुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको छ ।

त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ मा पनि संशोधन गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयकमा केही संशोधन गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ दफा ४ को अधिकार क्षेत्रका विषयमा पनि केही संशोधन भएको छ ।

'संघीय संसद, प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन,' मूल ऐनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा पनि ती क्षेत्रमा अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्ने उल्लेख छ । 

तर, त्यसमा मन्त्रिपरिषदबाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समानरूपमा लागू नहुने भनी सार्वजनिकरूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने किसिमले गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिएको छैन ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय नमानिने उल्लेख छ ।

र, प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय मानिएको छैन ।

माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा अवस्थाका निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदबाट भए पनि नीतिगत निर्णय नहुने भनेर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको प्रावधानलाई नै राज्य व्यवस्था समितिको थानी नेतृत्वको उपसमितिले पारित गरेको हो ।

अब ती तीनवटा निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै भए पनि अख्तियारले त्यस्ता निर्णयमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न पाउने छ ।