‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’ अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघि ल्याएका निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । नयाँ निर्देशिका केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको हो । नयाँ निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै पुरानो खारेज भएको छ ।

यसअघि सरकारले २०७२ वैशाख १७ गते ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ स्वीकृत गरेको थियो । २०६९ सालको निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसकेपछि २०७१ सालमा संशोधनसहित नयाँ बनाइएको थियो ।

तर, त्यो निर्देशिका करिब १० वर्ष मन्त्रालयको दराजमै थन्कियो । सबै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन ।

विभिन्न बजेटमा पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गर्ने कुरा हुँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

२०७१ सालमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आर्थिक ऐन बमोजिम महँगो परे पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी सामान नै किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आफूले उपयोग गर्ने वस्तुको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी किन्नुपर्ने प्रावधान हटाएर स्वदेशी नै किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने बुँदासमेत उल्लेख थियो । जुन पछिल्ला वर्षमा चर्चाको विषय पनि बन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी कार्यालयमा २० प्रतिशत महँगो पर्ने भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्देशिकाले अनलाइन पोर्टल बनाइएर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । शुरूमा सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने स्वदेशी वस्तु एक दर्जन मात्रै उल्लेख थियो । त्यसपछि ७ वटा समूहमा वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादनको लिस्ट बनाइएको थियो । अहिले आठ वर्गमा स्वदेशी वस्तुहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नु पर्ने साथै पदाधिकारीले उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन ०७१ सालमा नै उल्लेख गरिएको थियो ।

वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र सार्वजनिक निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि पुरानै निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको बुँदा हो ।

विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तर नभएसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदैन: पूर्वमन्त्री भट्ट
विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तर नभएसम्म स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्ने जतिसुकै निर्देशिका बने पनि कार्यान्वयन नहुने पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट बताउँछन् । नेपालको आन्तरिक उत्पादन गुणस्तरीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएपछि स्वतः सबैले उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो उत्पादन जबरजस्ती उपयोग गर् भनेर हुँदैन, गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पनि हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा सरकारले अनिवार्य गर्नै परेन । कानुन बनाएर स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गरेर हाम्रो उत्पादकत्व बढ्ने र खपत बढ्ने हुँदैन ।’

सरकारी निकायकै ढिलासुस्ती र सरकारले नै चासो नदिँदा अहिलेसम्म स्वदेशी उत्पादनले स्थान नपाएको अर्का पूर्वउद्योग मन्त्री रमेश रिजाल बताउँछन् । अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सरकारी निकायबाट लागु गर्न सके साना तथा मझौला उद्योगले बजार पाउने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी तथा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले दृढताका साथ लागु गर्न नचाएको कारणले स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको हो’, उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले मात्रै गर्छु भनेर पनि हुँदैन । राज्यको दायित्व हो । यसमा सबै निकायको सहयोग चाहिन्छ ।’

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भए/नभएको निरीक्षण गर्न समिति बनाइने
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भए/नभएको निरीक्षण गर्न समिति बनाइने भएको छ । प्रदेश स्तरमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका प्रदेशस्तरीय समितिको प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति गठन गरिने भएको हो । समितिले स्वदेशी वस्तुको सूची निर्धारण, हेरफेर र थपघटका लागि निर्देशक समितिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

यसका साथै प्रदेश अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमनसमेत समितिले गर्न सक्ने छ । स्थानीय तहमा पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

स्थानीय तहमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने/गराउने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वदेशी वस्तुको सूची तथा स्पेसिफिकेसन तयारगरी समितिमार्फत् निर्देशक समितिमा पठाउने, वस्तुको समूहगत वर्गीकरणमा नपरेका वस्तुको पहिचानगरी समितिमा पठाउने र स्थानीय तहअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने समेत स्थानीय तहको समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यी हुन् सरकारी निकायमा प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तुहरू
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनका  वस्तुहरूलाई आठ वर्गमा विभाजन गरेको छ । पहिलो अर्थात् क वर्गमा स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाईसम्बन्धी सामाग्रीहरू राखिएको छ । यसमा ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डट्पेन, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिस्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी, चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडा, तुनालगायत वस्तु वा सामाग्री; विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने वस्तुमा ब्याग, दोसल्ला, सल, जस्ता सामग्रीका साथै रेनकोटलाई राखिएको छ ।

दोस्रो वर्गमा तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्रीहरू राखिएको छ ।  यसमा अल्लो, केतकी, बाँस, केराको रेसालगायत अन्य प्राकृतिक रेसा आदि जस्ता स्थानीय कच्चापदार्थबाट निर्मित कपडा, ऊनबाट निर्मित विभिन्न प्रकारका वस्तु वा सामग्रीमा ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, जुटबाट निर्मित सामान, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा टोपी, जुत्ता, पेटी लगायतका सामान; सभा वा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, ब्याग, ब्याच तथा अन्य सामान, परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका वस्तु वा सामग्री, गुडिया, खेलौना, पुतली जस्ता सामान र छालाबाट तयार गरिएका सामान रहेका छन् ।

तेस्रो वर्गमा फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु वा सामाग्री राखिएको छ । यसमा काठबाट निर्मित फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका सामान; गलैँचा, कार्पेट (बुनेको वा नबुनेको), तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, इपीइ रोल, पटेर, फोम, सिरानी लगायत अन्य फर्निसिङका सामान, टेवुलपोस वा म्याट, गमला, टी–म्याट मैनबत्ती अगरबत्ती दुना टपरी लगायतका अन्य साजसज्जा तथा प्रयोगका सामान; सरसफाइमा प्रयोग हुने झोल तथा केमिकल (ट्वाइलेट, बाथरुम तथा झ्याल, ढोका क्लिनर), फिनेल, साबुन ( झोलसहित ), सर्फ, स्याम्पो, रुमस्प्रे, झाडु, कुचो लगायत सरसफाइमा प्रयोग हुने सामान; डस्टबिन, बाटा, बाल्टी, मग; ट्वाइलेट पेपर; पुष्प माला, फूलका बोटबिरुवा तथा अन्य बोटबिरुवा रहेका छन् ।

चौथो वर्गमा मेसिनरी, औजार तथा उपकरण राखिएको छ । यस वर्गमा ट्रान्सफरमर (६३ एमभिएसम्म), लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना (२ मेगावाटसम्म) को लागि आवश्यक पर्ने वस्तु वा सामग्री; कपर वा आल्मुनियम बाइण्डिङ वायर; कम्प्युटर सफ्टवेयर; सुक्खा ब्याट्री; कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण; एसीएसआर, एएसी आल्मुनियम कन्डक्टर र १.१ केभिसम्मको केबल; पीएससी र एसटीपी पोल; हेलमेट रहेका छन् ।

पाँचौँ वर्गमा निर्माण सामाग्री राखिएको छ । जसमा सिमेन्ट, छड, इँटा; रङरोगनका वस्तु वा सामाग्री; एएसी ब्लक (हलुका आधुनिक इँटा); झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने अल्मुनियम प्रोफाइल, अल्मुनियमका झ्याल तथा ढोका; प्रिफ्याब वालप्यानल; रोजिन तथा तारपिन तेल; काठबाट तयार भएका वस्तु वा सामग्री रहेका छन् ।

छैटौँ वर्गमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थ तथा दूध वा दूधजन्य विभिन्न पदार्थ राखिएको छ । जसमा अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ; प्रशोधित तेल, वनस्पति, घ्यूलगायत पदार्थ; चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मसलाजन्य वस्तु; सबै प्रकारका फलफूल र फलफूलबाट तयार भएका खाद्य तथा जुसलगायत पेय पदार्थ; मिनिरल वाटर, प्रशोधित पिउने पानी (बोतल वा जार) लगायत हल्का पेय पदार्थ,  सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक सामुदायिक अस्पताल, वृद्धाश्रम, बालगृह, सुधार गृह तथा कारागारमा प्रयोग हुने सातु, पिठो, लिटो, बिस्कुट, विशेष गुणयुक्त बिस्कुट र मह रहेका छन् ।

सातै वर्गमा जडीबुटीजन्य वस्तुहरूलाई राखिएको छ । आठौँ वर्गमा प्लास्टिकका प्याकेजिङ फिल्म तथा सिट (दूध, घ्यू, आदि प्याक गर्न प्रयोग हुने) वस्तुहरूलाई राखिएको छ ।