नेपाली कांगेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तारा कुमारी शाहको निर्माण कम्पनीले कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको तीन तले भवन अलपत्र पारेको छ । २०७९ सालमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेदवार समेत बनेकी शाहको निर्माण कम्पनी जगदम्बा–कौशिल–सुपरस्टार जेभीले चार वर्षदेखि प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको भवन अलपत्र पारेको हो ।

२०७८ असार ३ गते संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतसँग नौ करोड ७१ लाख ९५ हजार ४८४ (भ्याट बाहेक)मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ साल फागुन ३ गतेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा शाहले ठेक्काको म्याद थप गराउन सफल भइन् । थपिएको म्याद अनुसार तीन तले, १२० कोठे भवनको निर्माण कार्य आगामी फागुन २९ गतेसम्म सम्पन्न गरि सक्नुपर्नेछ । 

तर, भइरहेको कार्य हेर्दा भने फागुनसम्म निर्माण सक्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको केन्द्रका प्रमुख डा. शंकर रिजाल बताउँछन् । ‘एक तलाको ढलान मात्रै भएको छ । भित्री पर्खाल लगाइएको छैन । कोठा तयार भएका छैनन् । माथिल्लो तलाको ढलान भएको छैन । शौचालय निर्माणदेखि अन्य कुनै पनि काम भएका छैनन्,’ डा. रिजालले भने, ‘यही तरिकाले काम हुने हो भने यो भवन बन्न अझै कयौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’

डा. रिजालका अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा प्रदेश सरकारबाट अर्को भवन निर्माणका लागि बजेट माग गरेर निर्माण काम शुरू भएको छ । ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले जनरल बेडहरू राख्नका लागि भवन निर्माण गर्न ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हरियाली कन्स्ट्रक्सनसँग ४२ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भई काम सम्पन्न हुने तयारीमा छ । यो भवनमा २० वटा बेड राख्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘यदि समयमै तीन तले भवन निर्माण भइदिएको भए राज्यलाई दोहोरो भार पर्ने थिएन । भवनकै लागि सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’

डा. रिजालले तीन तले भवनको डिजाइन स्टिमेट अनुसार भवन १५ शैय्याको भएको बताए । ‘माथिल्लो तलामा हलको डिजाइन गरिएको थियो । हामीसँग हल भएका कारण माथिल्लो तलालाई पनि बेडकै रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । हामी ५० शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्छौं’ उनले भने, ‘समयमै निर्माण सम्पन्न भइदिएको भए हालसम्म अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो ।’

अस्पतालमा एघारौं तहको निर्देशकसहित २६ जनाको दरबन्दी छ । जसमा चार आयुर्वेद चिकित्सक, पाँच जना आयुर्वेद विज्ञ, तीन जना नर्सिङ, दुई जना प्रयोगशालाकर्मी र बाँकी अन्य कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् ।

यता, भवन निर्माण कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद शर्माले बारम्बार ताकेता गर्दै आएको भएपनि निर्माण कम्पनीले ढिला सुस्ती गरिरहेको बताए । ‘पाँच करोडमुनिका योजनामा म्याद थप गर्नेबारेमा आवश्यक कार्य गर्ने अधिकार छ’, उनले भने, ‘तर, यो ठूलो आयोजना भएका कारण भवन निर्माण विभागबाटै म्याद थप गर्ने वा कालोसूचीमा राख्ने वा अरु केही कार्य गर्ने भन्ने निर्णय हुने गर्छ । हामीलाई म्याद थप भएको पत्र विभागबाट आउने हुँदा सोही अनुसार काम गराउनुपर्ने अवस्था छ ।’

शर्माका अनुसार हालसम्म वित्तीय प्रगति २८ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

निर्माण कम्पनी सञ्चालक तारा शाहले भने काम गरिरहेको दाबी गरिन् । ‘नौ वटा स्थानमा मेरो ठेक्का छ । १६ महिनादेखि सरकारबाट भुक्तानी नभएका कारण काममा ढिलाई भएको हो’, शाह भन्छिन्, ‘ढिलो चाँडो म आयुर्वेद भवनको काम सक्छु । राज्यले हामी ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी नै नदिएका कारण योजना निर्माणमा ढिलाई भएको कुरा यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्‍यो । राज्यले भुक्तानी नै नदिने हो भने कसरी काम गर्नु ?’

शाहले राज्यबाटै आफूहरू पीडित बनेको बताउँदै बैंक ग्यारेन्टी पनि तिर्नुपर्ने, म्याद थपका लागि ‘टेबुलमुनिबाट रकम दिनुपर्ने’ जस्ता बाध्यता रहेको बताइन् ।