रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी प्रमुख कमला काफ्लेले पुनरावेदनका लागि उच्चमा निवेदन दिएको जानकारी दिइन् । 

‘पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित हामीले उच्चमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छौं । अब उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गर्छ,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले लोकान्तसँग भनिन् । 

जिल्लाको आदेश एकतर्फी रहेको र कानूनसम्मत नभएको तर्क सरकारी वकिल कार्यालयको छ । रविविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी ३१ करोड २६ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । 

३ वर्षभन्दा बढी कैद मागदाबी गरिएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि उच्च सरकारी वकिलकोमा पठाएको हो । 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रवि निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले उनलाई धरौटी लिएर रिहा गर्न’ आदेश दिइएको थियो । अदालतले तोकेको धरौटी तिरेर उनी सोही दिन हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । तर, आदेशको विषयलाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

आदेशमा लेखिएको मितिमा प्राविधिक त्रुटि समेत देखिएको थियो । पुस २५ गते आदेश भएकोमा आदेशको पुछारमा पुस २४ गते उल्लेख छ । 

कास्की जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको छ । 

लामिछानेको झुटो बयानलाई आधार मानी तथ्य, प्रमाण र नजीरविरुद्ध आदेश भएकाले न्यायाधीश राईको भूमिका र चरित्रमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अभियन्ता युवराज सफलले पुस २६ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए । 

यता काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशी आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।