पोखरा महानगरपालिका र छोरेपाटन माध्यामिक विद्यालयबीच असमझदारी हुँदा प्रमुख पर्यटकीयस्थल पाताले छाँगो (डेभिज फल्स)मा माघ १ देखि तालाबन्दी भएको छ । जसका कारण पोखरा पुग्ने पर्यटकले पाताले छाँगोको अवलोकन गर्न पाएका छैनन् भने राजश्व संकलनमा समेत असर परेको छ । 

पाताले छाँगोबाट उठेको रकम छोरेपाटन माविले उपयोग गर्दै आएको छ । वरिपरि रहेको सटर भाडा र प्रवेश टिकटबाट हुने करोडौं आम्दानी विद्यालयले उपयोग गर्दै आएको छ । विद्यालयले एकल हालिमुहाली गरेको भन्दै महानगर आफू मातहत ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । 

आम्दानी रकममा पारदर्शिता नदेखेपछि महानगरले यसको जिम्मेवारी आफ्नो मातहत ल्याएर निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरिसकेको छ । सोही विषयमा विद्यालय, स्थानीय र महानगरबीच विवाद भएपछि १३ दिनदेखि पाताले छाँगोमा तालाबन्दी छ ।

उसो त महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले विद्यालयले छाँगोबाट आम्दानी भएको राजश्व रकम बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालयले पोखरा महानगरलाई १३ लाख ७८ हजार रूपैयाँ राजश्व बुझाउन बाँकी छ ।  सोही प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले ‘एक्सन’ लिन खोजेको हो । 

यसअघि महानगर र विद्यालयबीच २०८० साउन १० गते एक सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा पोखरा महानगरले विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा तीन करोड एकलाख रूपैयाँ दिने उल्लेख छ । 

सम्झौता अनुसार महानगरले छाँगो सञ्चालनको जिम्मेवारी माघ १ देखि आफूले लिन खोज्यो ।  तर, महानगरका टोली पाताले छाँगो पुगेपछि स्थानीय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ । स्थानीयले सो दिन साँझ महानगरविरुद्ध नाराबाजी गर्दै पाताले छाँगोको प्रवेशद्वार अगाडि जुलुस निकालेका थिए । 

आम्दानीमा सबैको आँखा 
छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले पाताले छाँगो व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी २०३४ चैत ३१ गतेदेखि पाएको हो । पर्यटन शुल्क उठाएर प्राकृतिक सम्पदाको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएको विद्यालयले पाताले छाँगोबाट वर्षेनी ३ करोड बढी आम्दानी गर्छ । सो आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशत पाताले छाँगो व्यवस्थापन र ६० प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापनका लागि खर्च भइरहेको छ ।

विद्यालयको आम्दानीको स्रोत रहेको पाताले छाँगोलाई कानूनी बाध्यता देखाएर महानगरले आफ्नो मातहत ल्याउन चाहेको छ । महानगर प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा रकम दिने सम्झौता गरेर पाताले छाँगो सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरले लिन खोजेको हो । 

‘महानगरको मातहतमा रहेकाले त्यसको पर्यटन शुल्क महानगरले उठाउन पर्ने हो । हामीलाई कानूनी बाध्यता पनि छ । महालेखा परीक्षकले बेरुजू देखाएको छ । त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा महानगरको मातहतमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । 

गत वर्ष सम्झौता भएपनि विद्यालयले महानगरको अधिकार रहेको प्राकृतिक सम्पदामा कब्जा जमाएको छ । यता, महानगर पनि प्राकृतिक सम्पदालाई ४० वर्षको लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा छ । 

महानगरको अघिल्लो नेतृत्वले सेती क्यान्योन प्रालिसँग पाताले छाँगोमा सीसा पुल निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ । २०७८ जेठ २६ गतेको बैठकले प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्झौताको अन्तिम रूप दियो । सो सम्झौतामा व्यवसाय सञ्चालन भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म कम्पनीले महानगरलाई वार्षिक रूपमा २ करोड रोयल्टी बुझाउनुपर्ने छ । 

साथै, कूल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत पनि महानगरलाई बुझाउनेगरी सम्झौता भएको छ । व्यवसाय सञ्चालन भएको चौथो वर्षमा र सम्झौताको बाँकी अवधिसम्म वार्षिक २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी त्यसमा दुई/दुई वर्षमा ५ प्रतिशत चक्रवृद्धि हुने उल्लेख छ । साथै, चौथो वर्षपछि कूल आम्दानीको १० प्रतिशत कम्पनीले महानगरलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । 

महानगरले २०७५ सालमा साझेदारी आह्वान गरेपछि २०७८ सालमा अन्तिमपटक सम्झौताको टुंगो लागेको थियो । प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिने भनिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

विद्यालयले वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने पाताले छाँगोलाई दुई करोडमा ठेक्का लगाएको विषयमा संशय व्यक्त गरेको छ । 

‘यो सुल्झने जस्तो देखिन्न । एउटा अभिभावक महानगरले आएर ताला लगाएको छ । ठेक्का के प्रक्रियामा लगाइयो ? बढी आम्दानी भइरहेको संस्था कममा किन लगाइयो ? पीपी मोडल हो भनेपनि यति लामो वर्षका लागि गर्न हुँदैन’, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य कमलकान्त उपाध्याय भन्छन् । 

प्रोजेक्ट विषयभन्दा पहिला पाताले छाँगोलाई महानगरको मातहत ल्याउने प्राथमिकता रहेको महानगर प्रवक्ता बताउँछन् ।

‘महानगरले बेच्न लाग्यो भनेर अर्को कुरा देखाएर कानूनी प्रक्रियालाई अवरोध पार्ने वातावरण बनेको छ । प्रोजेक्ट चलाउने बनेको सेकेण्डरी कुरा हो । त्यो विषयसँग जोडिन्न’, प्रवक्ता तिमिल्सिनाले लोकान्तरसँग भने । 

आम्दानीभन्दा कममा ठेक्का लगाएको विषयमा पनि महानगरको आफ्नै तर्क छ । उसो त कम्पनीसँग सम्झौता यसअघिका महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वले गरेको हो । 

‘त्यतिबेलाको २ करोड दिने भन्ने सम्झौता थियो । त्यतिबेला आम्दानी कम थियो । त्यहाँ शुल्क पनि बढी उठ्दै आएको अवस्था छ । अरु धेरै प्रक्रिया बाँकी छ । अबको सम्झौता कसरी जाने भन्ने हुनै बाँकी छ । यो पाटो दोस्रो हो । पहिलो प्राथमिकता भनेको महानगरको आम्दानी राजश्व खातामा राख्नुपर्छ यो महानगरले गर्छ’, महानगर प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने । 

निवर्तमान प्रमुख नेतृत्वले पाताले छाँगो लगायत अन्य प्राकृतिक सम्पदालाई जाँदाजाँदै ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय अगाडि सारेका थिए । 

पछि, नागरिक समाज र स्थानीयको चौतर्फी विरोधपछि महानगरको निर्णय अगाडि बढ्न सकेन । तर, अहिलेका महानगर प्रमुख धनराज आचार्य नेतृत्वको १७औं कार्यपालिका बैठकले निवर्तमान प्रमुखको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।