सामाजिक सञ्जालमा कसैले ‘डीपफेक भिडियो’ अपलोड वा प्रचार गरे २ वर्षसम्म कैद, ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी कानून बन्ने भएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

सामजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा लगेको हो ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा  प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य गर्नुलाई ‘डीपफेक भिडियो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा कसैले ‘सेक्सटोर्सन’  वा ‘एक्सटोर्सन’ गरे ३ वर्षसम्म कैद, १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्वीर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग शेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने कार्यलाई ‘सेक्सटोर्सन’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी,  कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरू कसैलाई कुनै क्षति पुर्‍याउने डर/त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने कार्य गरेमा त्यसलाई ‘एक्सटोर्सन’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा कसैले वीभत्स तस्वीर वा अडियो/भिडियो पोस्ट वा शेयर गरे ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

त्यसैगरी, बेनामी वा छद्‌मभेषी पहिचान (फेक आईडी) बनाए वा प्रयोग गरे ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

‘बेनामी वा छद्‌मभेषी (फेक आईडी, पेज, समूह )वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने त्यस्तो बेनामी वा छद्‌मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा शेयर गर्ने अरूको विषयवस्तु शेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी,  कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्‌मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तो कार्य गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुने तर, सोहीबमोजिम र प्रचलित कानूनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैले ‘साइबर बुलिङ’ गरे २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, अडियो, भिडियो संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेजस्ता कार्यलाई ‘साइबर बुलिङ’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कसैले ‘साइबर स्टकिङ’ गरे ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैले इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई झुट्टा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने कार्यगरी कसैलाई हैरानी दिएमा ‘साइबर स्टकिङ’ गरेको सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कसैको आईडी तथा सूचना ‘ह्याक’ गरे ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क्र्याक गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको गुप्त संकेतका सिरियल नम्बर चोरी गरी कम्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रुपमा पहुँच गरी तथा भण्डारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई ‘ह्याक’को रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कसैले ‘फिसिङ’ वा ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ गरे ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्ट जस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई ‘फिसिङ’को रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अरू कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन वा इमेल वा विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर पछि कुनै रकम माग गर्ने कार्यलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कसूर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

उक्त ऐनबमोजिमको कुनै कसूर एकपटकभन्दा बढी गर्ने कसूरवारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुने समेत उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिए‌को कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम कसूर हुने काम गरेमा त्यस्तो कसूरदारलाई उक्त ऐनबमोजिम हुने सजायमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ।

कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी उक्त ऐनबमोजिमको कसूर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्य विभिन्न कसूर गरेमा पनि कैद सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नका लागि कम्पनी, फर्म वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाइने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई कसैले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गरेको पाइए सञ्चालन गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोकी प्लेटफर्म सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अन्य निकाय रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सामाजिक सञ्जाल नियमन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार– ३ वर्ष कैद, २५ लाखसम्म जरिवाना

हेर्नुहोस्, विधेयक :