०५ साउन २०८३, मंगलबार
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानून र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झन समाधानका लागि अध्ययन गर्न भन्दै गत वैशाखमा एक कार्यदल बनायो ।
दुई पटक म्याद थपेपछि कार्यदलले गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो ।
२७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर बनाएको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा कार्यदलले के सुझाव दियो भनेर सरोकारवालाले थाहा पाउन सकिने छैनन् भने अर्कोतिर कानून निर्माणको काममा पनि विलम्ब भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको पहिचान तथा सिफारिस गर्ने साथै संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै नीतिगत अस्पष्टता वा समस्या भएमा सोको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसहित पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको नेतृत्वमा वैशाख २७ गते कार्यदल गठनभएको थियो ।
कार्यदलमा पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यसहित अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर र नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ थिए । उनीहरूमध्ये राई, साम्बा र गजमेर प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य हुन् भने श्रेष्ठ अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् ।
नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानूनको पहिचान गर्ने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानूनको पहिचान गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने उपाय सिफारिस गर्ने गरी कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको थियो ।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि दिइए पनि कार्यदलले पुस २४ गते मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसबीचमा कार्यदलका लागि २७ लाख ३९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखा शाखा प्रमुख पेशल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २२ लाख १७ हजार र गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख २२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आवमा कार्यदलका लागि २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको सचिवालयका कर्मचारीका लागि २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो भने अन्य रकम पदाधिकारीको पारिश्रमिक र भत्तामा खर्च भएको बताइएको छ । कार्यदलका पदाधिकारीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत पनि ५० हजार रूपैयाँ हाराहारी बुझेका छन् ।
कार्यदलले १५२ पृष्ठको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई कार्यदलले बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २१ दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मन्त्री भण्डारीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्न मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्न गरिरहेको छ ।
‘कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि हामीले संक्षिप्त बनाएका छौं’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको समय अभाव भएकाले बुझाउन पाएका छैनौं । समय मिल्नसाथ बुझाउँछौं ।’
कोशी प्रदेशसभाका सांसदहरू कानून निर्माणमा सक्रिय नभएको र निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयन पनि कमजोर भएको कार्यदलले रिपोर्ट दिएको बताइएको छ । कार्यदलले तत्कालै ५२ वटा कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।
प्रदेशले पनि कानून निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने २३ वटा सुझाव कार्यदलले दिएको बताइएको छ । जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानून निर्माण गर्दा दण्ड, सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सरकारलाई काम गर्न सहज भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएका छन् । तर, कार्यदलले प्रतिवेदनमा सुझाएका विषय कमै मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको प्रदेश सरकारकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘पहिला पनि विभिन्न कार्यदल बनेका थिए’, एक कर्मचारीले भने, ‘ती कार्यान्वयन भएका छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक रूपमा भागबन्डा मिलाउन मात्रै यस्ता कार्यदल बन्ने गरेका छन् । हेरौं यसपटक हेरौं हुन्छ ?’
