कोशी प्रदेश सरकार मातहतका ८ वटा यातायात कार्यालयका आफ्नै ट्रायल सेन्टर छैन । प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न नसकेको हो ।

मोरङको विराटनगर, झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको इटहरी, इलाम, उदयपुर, ओखलढुङ्गालगायत जिल्लामा यातायात कार्यालय छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यालयसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर छैन ।  परीक्षार्थीले निजी क्षेत्रका ट्रायल सेन्टरमा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

निजी क्षेत्रका ट्रायल सेन्टरलाई सरकारले भाडा नबुझाए पनि उनीहरूकै सवारी साधन प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ । सरकारी दररेटमै सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग आफ्नै सवारी साधन नहुँदा निजी क्षेत्रका ट्रायल सेन्टरकै साधन प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार एउटा ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने लाग्छ । ‘निजी क्षेत्रले नै सहज रूपमा ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराएकाले हाल त्यही व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

सेन्टरमा मोटरसाइकलका लागि १०० रुपैयाँ र ठूला गाडीका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । तर, परीक्षा दिनेले सरकारले सम्झौता गरेकोबाहेक अन्य ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । 

कोशी प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले आफ्नै संरचना नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रभावकारी नबनाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेको गुनासो उठाएका थिए ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारी उपस्थित थिए । समितिका सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले निजी ट्रायल सेन्टरसँग लामो समयसम्म सम्झौता गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाउनु पर्ने बताए । 

गम्बु शेर्पाले आफ्नै भवन तथा ट्रायल सेन्टर बनाउन प्रदेश सरकारलाई केले रोकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

गत पुस महिनामा न्याय, प्रशासन तथा विद्यायन समितिले झापाको बिर्तामोड र सुनसरीको इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ट्रायल सेन्टरमा सीसीटीभी क्यामेराको प्रभावकारिता नभएको, आँखा परीक्षणका नाममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरिएको जस्ता गुनासो आएका थिए । 
समितिकी सभापति कमला दर्नालका अनुसार झापामा आफ्नै ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रकै ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

बैठकमा मन्त्री भण्डारीले यातायात कार्यालयमा पहिलेभन्दा सुधार भएको दाबी गरे । जग्गा किनेर करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भवन बनाउनसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार नभएकोले सेन्टरमा हुने अनियमितता र बिचौलिया रोक्न काम गरेको उनको दाबी छ ।

समितिले झापा र सुनसरी यातायात कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाप्रवाहमा असर परेको, भीआरएस, भ्याट र ट्याक्स प्रणाली केन्द्रिकृत तथा असहज भएकाले चालक अनुमति पत्र नवीकरणमा समस्या देखिएको उल्लेख छ ।

सवारीको तेस्रो पक्ष बीमा तथा यात्रु बीमाजस्ता क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया समयसापेक्ष नरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
साथै, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समिति हालसम्म सक्रिय नरहेको समितिकी सभापति दर्नालले जानकारी दिइन् ।