३० असार २०८३, मंगलबार
दुई दिनअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई दिएको अनुदानलाई 'ठगी' भनेर टिप्पणी गरेपछि त्यसबारे चर्चा र बहस शुरू भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यसले व्यापक चर्चा बटुलेको छ, तर सरकार र नीति निर्माण तहमा ट्रम्पले बोलेको 'ठगी' शब्दको चर्चा भएपनि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने आँट कसैले गरेका छैनन् ।
ट्रम्पकै कार्यकारी आदेशका कारण नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा आधारित यूएसएड र एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रम ३ महिनाका लागि रोकिएका छन् । त्यसपछि पनि यसको निरन्तरताको ग्यारेन्टी छैन ।
यसअघि अमेरिकाले दिएको अनुदानको कागजपत्र हातमा लिँदै नेपालमा गएको पैसालाई 'ठगी' भन्नुले उक्त पैसा कसरी आयो, कहिले आयो, कहाँ खर्च भयो र कसले खर्च गर्यो भन्ने प्रश्न जन्माएका छन् ।
यसअघि संविधानसभा र संसदमा रहेर आर्थिक नीतिनिर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका पूर्व सांसदहरूले अमेरिकाले नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि दिएको २ करोड डलरबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको लोकान्तरलाई बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनको २५ मिनेट ३९ सेकेन्डमा ट्रम्पले नेपालको नाम लिएका छन् । उनले भनेका छन्, 'नेपालमा वित्तीय संघीयताका लागि २० मिलियन डलर ? यो संख्या सुन्नुहोस् । यो सबै ठगी हो । जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन डलर ।'
ह्वाइट हाउसमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेर आएका ट्रम्पले शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि नै खर्च कटाउने नाममा वैदेशिक सहायता रोक्ने गरी काम गरेका थिए । उनले अमेरिकाको हित र स्वार्थको रक्षा नगरी विदेशमा कुनै पनि देशलाई अनुदान/सहयोग नगर्ने नीति लिएका छन् ।
उनले अमेरिकाबाट भारतमा गएको अनुदानमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्, तर त्यसलाई 'ठगी' भनेका छैनन् ।
भारतबारे उनले भनेका थिए– 'हाम्रो सरकारले भारतलाई २१ मिलियन डलर किन दिइरहेको छ?उनीहरूसँग त धेरै पैसा छ । करको हिसाबले हेर्दाभारतविश्वकै उच्च कर उठाउने देशमध्ये एकहो। हामीलाई त्यहाँ पस्नै (व्यापार गर्न)गाह्रोछ,किनभने तिनीहरूको महसुल दर अत्यधिक छ । म भारतप्रति धेरै सम्मान गर्छु । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीप्रति पनि मेरो धेरै सम्मान छ । उहाँ दुई दिनअघि मात्र फर्किनुभयो,तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । तर, हामी भारतमा मतदाता सहभागिता बढाउनका लागि २१ मिलियन डलर किनदिइरहेका छौं ?'
ट्रम्पले नेपाल-भारतलगायत अन्य एसियाली देश, अफ्रिका र युरोपमा दिएको अनुदानबारे उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा आधा दर्जनपटक फ्रड (ठगी) शब्दको उच्चारण गरे । ७ मध्ये ६ पटक उनले कुनै देशको नाम लिएनन् । तर, नेपाललाई दिएको अनुदानको प्रसंग आउँदा उनले किटेरै 'फ्रड' भने ।
यसबाट ट्रम्पका लागि नेपाल कति निम्छरो देश रहेछ भनेर प्रस्ट हुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ट्रम्पले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पनि नेपाल र भुटानको उच्चारण गलत गरेका थिए । 'पोलिटिको'को एक रिपोर्टअनुसार ट्रम्पले सन् २०१७ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको बैठकअघि गरिएको ब्रिफिङमा नेपाललाई ‘निप्पल’ र भूटानलाई ‘बटन’ भनेर गलत उच्चारण गरेका थिए ।
यी त्रुटिहरू ट्रम्पले मोदीसँगको शिखर बैठकअघि नक्सा अध्ययन गर्दा गरेका थिए । त्यसबारे पनि नेपालमा पर्याप्त चर्चा भएको थियो । नक्सा हेर्दै ट्रम्पले नेपाल र भुटानलाई भारतकै भूभाग होइन ? भनेर सोधेको पनि पोलिटिकोले दाबी गरेको छ । त्यतिबेलाको चर्चा चर्चामा मात्र सीमित रह्यो ।
नेपाललाई दिएको अनुदान ठगी भएको भनेर राष्ट्रपति ट्रम्पले नै भनिसकेपछि यसबारे नेपालको कूटनीतिक र नीति निर्माण तहमा पनि गाईंगुईं चल्न थालेको छ ।
एलोन मस्कले दिएका थिए कागजात
अमेरिकी अरबपति व्यापारी एलोन मस्कले नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले दिएको कागजातका आधारमा ट्रम्पले यस्तो बोलेका थिए ।
आफ्नो भाषणको शुरूमा ट्रम्पले भनेका थिए, 'डजले उजागर गरेको अनावश्यक खर्च, ठगी र दुरुपयोगलाई हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ । डजमा काम गर्नेहरू प्रायः युवा, असाधारण प्रतिभाशाली कम्प्युटर वैज्ञानिक र अन्य विशेषज्ञहरू छन् । उनीहरू यस्तो स्तरको ठगी, खर्चको दुरुपयोग र अनियमितता पत्ता लगाइरहेका छन्, जुन शायद कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।'
रोचक कुरा त के छ भने मस्क तिनै व्यक्ति हुन्, जससँग नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ७ गते १० मिनेट भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार कुराकानीका क्रममा मस्कले नेपालबारे चासो राखेका थिए भने ओलीले नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कुराकानीकै क्रममा ओलीले मस्कलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई विजयी गराउन भूमिका खेलेकाेमा बधाई समेत दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले दाबी गरेको थियो ।
उक्त कुराकानीले पनि मस्क नेपालबारे जानकार नरहेको तथ्यलाई खण्डन गर्छ ।
२०७५ सालको असोज ९ गते ट्रम्प र ओलीबीच छोटो कुराकानी पनि भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा ओली र ट्रम्पबीच भेटघाट भएको हो ।
यी लगायत कतिपय उदाहरणहरूले ट्रम्प पनि नेपालबारे जानकार रहेको जनाउँछन् । यस्ता तथ्यहरूले ट्रम्पले सोचविचार गरेरै नेपाल गएको पैसालाई 'ठगी' भनेको स्थापित गरेका छन् ।
त्यो पैसा कसले ल्यायो र कहाँ खर्च गर्यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने नेपाल-अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर बारेको प्रश्न अर्कातिर उठेको छ ।
सरकारी निकायलाई छैन औपचारिक जानकारी
यसबारे हामीले अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीलाई सोधेका थियौं ।
ट्रम्पले ठगी भनेको अनुदान नेपालमा कहिले आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'ट्रम्पले त्यसो भनेको आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयलाई छैन ।' ट्रम्पको त्यस्तो अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयमा छलफलमा नभएको र मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा पनि नबनाएको प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले ट्रम्पको अभिव्यक्तिबारे अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासबाट जानकारी संकलन गर्न पहल गरिरहेको जनाए ।
'यो विषयलाई राम्रोसँग नबुझी औपचारिक रूपमा बोल्ने कुरा पनि भएन,' प्रवक्ता ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'मैले त्यहाँस्थित हाम्रो कूटनीतिक नियोगलाई यसबारे सोधेर जानकारी लिने प्रयास गरेको छु । सचिवज्यूसँग पनि छलफल भएको छैन । छलफलपछि के निष्कर्ष आउँछ, अनि थाहा होला ।'
बिहीबार सुर्खेत पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि ट्रम्पको भनाइबारे केही बोलेका थिए ।
‘अहिले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ । झन् अहिले आर्थिक अवस्था त नाजुक अवस्थामा छ । यही बेला अमेरिकाले जुन पैसा दिएको छ, त्यसलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले फ्रड भनिदिनुभएको छ,’ कोइरालाले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘तीन महिनाका लागि त रोकेको छ, त्यो रकम । कति रोक्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ वा दिँदै दिनुहुन्न, त्यो भोलिको कुरा हुन्छ । तर, हामीले पनि एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अब बेल्ट टाइट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’
तर, यसबारे सत्तारूढ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेमा औपचारिक तहमा कुनै छलफल भएको छैन ।
'यस विषयमा सभापतिज्यू जानकार हुनुहुन्छ होला, तर पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको छैन,' कांग्रेसका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने होला । उहाँहरूबीच छलफल भएको हुन सक्छ ।'
'सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ'
पहिलो संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका धेरैपटक 'वित्तीय संघीयता'बारेको समितिमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन्, तर उनले ट्रम्पले 'ठगी' भनेको पैसाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् ।
'यो निकै गम्भीर कुरा हो, कसले ल्यायो, के नाममा ल्यायो, कहाँ खर्च गर्यो ? म पनि संविधानसभामा संघीयता र यसको वित्तीय व्यवस्थापनबारे लामो समय खोज, अनुसन्धान गरेको मान्छे हो । यसरी पैसा ल्याउनुपर्छ भनेर कसैले भनेको पनि थिएन, आएको पनि जानकारी थिएन, यसबारे सरकारले खोज्नुपर्छ,' रोकाले लोकान्तरसँग भने ।
उनले जसले ल्याएर खाएको भएपनि सरकारले यसबारे तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए ।
'यो प्रश्न उठ्नुपर्ने विषय हो,' रोकाले भने, 'एकातिर पैसा ल्याएर अपचलन गरेको विषय छ, अर्कातिर नेपालको कूटनीतिक हैसियतको पनि प्रश्न छ ।
लोकान्तरले यसबारे धारणा लिन नीति निर्माण तहमा रहेका वित्तीय संघीयताबारे जानकार केही अरू व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थियो । धेरैले यसबारे आफू नबोल्ने जवाफ दिएका छन् । तर, यो विषय एकदमै गम्भीर रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बोलेको कुरालाई संसद्ले 'सिरियसली' लिनुपर्ने बताएका छन् ।
लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, 'यो निकै गम्भीर विषय हो । बाहिरबाट अनुदानका नाममा पैसा ल्याएर खाने र यहाँको नीतिलाई प्रभावित पार्ने खेल पुरानो हो । यसबारे हाम्रो समितिमा सरकारलाई निर्देशन दिनेगरी नै छलफल गर्ने तयारी मैले गरेको छु ।'
उनले पैसा कसरी आयो र कहाँ गयो भन्ने विषयमा वृहत् छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
'एकातिर पैसा आएको रहेछ, कहाँ गयो त्यो थाहा छैन, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । अर्कोतिर नेपालको कूटनीतिको कुरा छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले नै नेपालमा गएको अनुदानलाई ठगी भनेपछि त्यसले अन्य देशमा पनि नेपाललाई हेर्ने धारणा कस्तो बन्ला ? यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।'
