प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा गठित ‘नीति प्रयोगशाला’ कार्यान्वयनमा आएको छ ।  नेपाल सरकारले बनाउने नीति निर्माणलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउने उद्देश्यले नीति प्रयोगशाला बनाइएको हो ।

अब कुनैपनि मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयअन्तर्गत रहने नीति प्रयोगशालाबाट राय लिनुपर्ने हुन्छ । २०८१ फागुनमा अस्तित्वमा आएको उक्त प्रयोगशालाको पहिलो बैठक यही फागुन २२ गते बसेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाउन लागेको श्रम आप्रवासन नीतिका विषयमा उक्त बैठकमा छलफल समेत भएको छ ।

‘श्रम मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको श्रम आप्रवासन नीतिका विषयमा फागुन २२ गते बसेको नीति प्रयोगशालाको बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘श्रम आप्रवासन नीतिका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा व्यापक छलफल भई सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तु तथा फीडब्याकसहित पुनः श्रम मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।’

अब कुनैपनि मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्दा नीतिको मस्यौदा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गठित नीति प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गठित नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिले प्रस्तावित नीतिमा दिएको पृष्ठपोषणबमोजिम नै नीति निर्माण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशक समितिमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव,  राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष पनि प्रयोगशालाको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक मामिला तथा नीति विशेषण महाशाखा हेर्ने सहसचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशक समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विषय विज्ञ तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ (आठौं संशोधन सहित)को नियम ५ (ख) मा मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नीतिगत राय माग भएको अवस्थामा वृहत्तर छलफल  गरी वस्तुनिष्ठ राय प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि गहन छलफल एवं गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै नीति प्रयोगशाला बनाइएको हो ।

तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा निर्माण गरी नीतिलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन समस्याहरूको सही विश्लेषण गरी नीतिलाई वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो । नीति प्रयोगशालाले विभिन्न नीतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी पृष्ठपोषण दिनेछ । नीति प्रयोगशालाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान,  राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय गरी नीति विश्लेषण गर्ने काम गर्नेछ ।

ती नीतिमा आएका समस्याहरू पहिचान गर्ने, तथ्यहरू विश्लेषण गर्ने, नीति सिफारिश गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नेछ । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली– २०७४ मा भएको प्रावधानबमोजिम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेको छ । त्यसैले नीति विश्लेषणलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नीति प्रयोगशाला गठन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा बनाइने विषय उल्लेख भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उक्त प्रयोगशाला बनाइएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा कुनै पनि मन्त्रालयले नीति बनाउनुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति, कानून मन्त्रालयको राय लिन पठाउँदा लामो समयसम्म ती मन्त्रालयहरूमै अड्किने गरेको हुनाले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि प्रयोगशाला बनेको हो ।’

मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त भएका नयाँ नीति तर्जुमा र संशोधनसम्बन्धी विषयमा नीति प्रयोगशालाले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ । प्रयोगशालामा प्राप्त हुने नीतिको अन्य सम्बन्धित नीतिहरूसँग सामञ्जस्यता, एकरुपता र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न निर्देशन प्रदान गर्नेछ ।

नीति कार्यान्वयनका क्रममा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विभिन्न समसामयिक नीतिगत विषयहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई अध्ययन–अनुसन्धान गराउन निर्देशन दिनेलगायतको कार्य प्रयोगशालाबाट हुनेछ ।

तर्जुमा भएका नीतिको प्रस्तुति, छलफल र अन्तरक्रिया गरी ढाँचा, विषय, अंगलगायतका सारभूत विषयहरूमा सैद्धान्तिक र प्राविधिक एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिने, कुनै नीतिगत समस्या उत्पन्न भएमा तत्काल समाधान गर्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न /गराउन सिफारिस तथा निर्देशन दिनेछ ।

त्यसैगरी, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त हुन आएका नीतिगत सुझाव र सिफारिसलाई स्वीकृत गरी वार्षिक कार्यक्रम र आवधिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजान सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सामञ्जस्यता, समन्वय, दोहोरोपना न्यूनीकरणलगायतका अन्य कार्यमा सहजीकरण समेत गर्नेछ ।