०५ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीबारे गृहकार्य शुरू भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यलाई पूर्ण तयारीकासाथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले संक्रमणकालीन रणनीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिने नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्नेगरी तयारीमा जुट्नु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थीर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् । यसैगरी, व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् ।
स्तरोन्नतिका मापदण्डहरूमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धि लगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । यसैगरी, वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारी लगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आंलकन गरिएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।
