०५ साउन २०८३, मंगलबार
झण्डै २ साताको समय नयाँ दिल्लीसहित भारतका विभिन्न स्थानमा खर्चेर शुक्रबार स्वदेश फर्केकी परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विमानस्थलमा एउटा हल्का अभिव्यक्ति दिइन्– भारत नेपालको सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैन ।
उनले कुन सन्दर्भमा त्यसो भनिन्, उनैलाई थाहा होला, तर बाहिर त्यसको सन्देशचाहिँ भारत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पक्षमै छ भन्ने गयो ।
‘यहाँको पोलिटिकल गतिविधिका बारेमा हामीले खासै कुराकानीचाहिँ गरेनौँ । तर, उहाँहरूको सपोर्ट यो डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई नै छ भन्ने हरेक गतिविधिबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ । अहिलेको गभर्मेन्टसँग एकदमै इन्गेज्ड हुनुहुन्छ । यो गभर्मेन्ट र सिस्टम नै चेन्ज हुने भन्नेजस्तो उहाँहरूको आशय मैले देखिनँ,’ उनले शुक्रबार विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भनिन् ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले गर्ने हल्का टिप्पणी र आलोकाँचो कुराले कूटनीतिकरूपमा असर परिरहेको हुन्छ । एक सार्वभौम देशको रूपमा नेपालमा बन्ने जुनसुकै सरकारलाई भारतले बधाई दिने र स्वागत गर्ने गरेको छ । त्यो सरकारले गर्ने कूटनीतिक व्यवहारका आधारमा भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक/राजकीय भ्रमणको निम्तो दिने गरेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको ८ महिना बितिसक्दा समेत भारतको औपचारिक भ्रमणमा नगएका कारण सरकारप्रति भारतीय दृष्टिकोण के होला भन्ने आमनागरिकको चासो हुनु स्वाभाविक होला । विपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हुनसक्ला । तर, परराष्ट्र मन्त्रीले भारत यही सरकारको पक्षमा छ भन्ने स्पष्टीकरण दिइराख्नु अलि अपरिपक्व र अस्वाभाविक जस्तो सुनियो ।
‘भारत यही सरकारको पक्षमा रहेको या नरहेको’भन्ने जस्ता कुराले नेपालको कूटनीतिक अक्षमता देखाउँछ । यस्ता हल्का अभिव्यक्तिले अविश्वास बढाउँछ ।
८ महिनामा परराष्ट्रमन्त्रीको तेस्रो भ्रमण
२०८१ असार ३१ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा आरजुको यो तेस्रो भ्रमण थियो । सरकार गठन भएलगत्तै भदौ २ गतेदेखि भएको पहिलो भ्रमणमा आरजुले दिल्लीमा अत्यन्तै न्यानो स्वागत पाएकी थिइन् ।
समकक्षी डा. एस जयशंकर मात्र नभई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न पाएकी थिइन् । आरजुलाई दिल्लीमा गरिएको स्वागतको काठमाडौंमा ठूलो चर्चा भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘आरजुलाई प्रधानमन्त्री तहको ट्रिट दिइँदा एमाले सशंकित भएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
आरजुको पहिलो भ्रमण कांग्रेस–एमाले सरकार गठनपछिको परिस्थितिबारे ब्रिफिङमा केन्द्रित थियो । दिल्लीमा आरजुलाई गरिएको स्वागतको संकेतलाई कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारप्रति भारतको ग्रीन सिंग्नलको रूपमा काठमाडौंमा टिप्पणी भएको थियो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो आरजुको भारत भ्रमणले झस्किएको हो एमाले ?
आरजुको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, भारत भ्रमणको टुंगो नलाग्दै ओली चीन गए ।
चीन भ्रमणबाट फर्किने क्रममा ओलीले विमानस्थलबाट दक्षिणको भ्रमण पनि छिट्टै हुने बताएका थिए । तर, आजको मितिसम्म ओलीको भारत भ्रमणको तिथि तय भएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका दौरान न्युयोर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग ओलीको संक्षिप्त भेट भयो । साइडलाइन भेटवार्ताले आइसब्रेक त भयो, तर न्यायोपन दिन सकेन । त्यसपछिका दिनमा सत्तारूढ दलका नेताका अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सकेन ।
पुस ४ देखि ८ सम्म आरजुले दोस्रोपटक दिल्ली भ्रमण गरिन् । यसपटक उनको भ्रमण निकै खल्लो सावित भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट्ने उनको प्रयास विफल भयो । यतिसम्म कि आरजुले रक्षाबन्धन बाँधेर भाइको सम्बन्ध स्थापित गरेका डा. विजय चौथाइवालेले समेत भेट्न इन्कार गरे ।
आरजुको दोस्रो भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमण, त्यसक्रममा भएको बीआरआई सम्झौताको अनुमोदन लगायतबारे भारतमा गएर प्रस्टीकरण दिनेमा केन्द्रित थियो । तर, उनले भारतीय संस्थापनका कसैसँग भेट्न पाइनन् ।
एउटा फोरममा आरजुले बाध्यताले बीआरआई सम्झौता नगरेको भए नेपालमा पुनः कम्युनिस्ट मिल्ने खतरा रहेकाले कांग्रेस बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको प्रस्टीकरण दिइन् । चीनसँग भएको सम्झौता ऋण होइन भनेर भनिन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
‘बाध्यताले बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो, कांग्रेस नमानेको भए एमाले–माओवादी मिल्थे’
रायसिना डायलगमा सहभागी हुने भनेर आरजु तेस्रोपटक फागुन २५ गते भारत भ्रमणमा गइन् । दिल्लीको औपचारिक भेटवार्ताभन्दा पनि उनी तीर्थाटनमा लागिन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको रायसिना डायलगको सन्दर्भमा उनले समकक्षी डा. एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरिन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग सामूहिक फोटो खिचाउने अवसर पनि पाइन् । तर, सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास तेस्रोपटक पनि विफल भयो ।
सरकारको भविष्य– संसद्को अंकगणितमा निर्भर
नेपालमा सरकार गठन–विघटन नेपालकै संसदको अंकगणितका आधारमा हुने हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता प्रमुख दुई दल मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको छ । उनीहरूले यो गठबन्धन २०८४ सालको चुनावसम्मै जाने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक राजनीतिक भाषणमा दोहोर्याइरहेका छन्, अब यति महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर ।
जबसम्म ओली र देउवा एकअर्काप्रति विश्वस्त हुन्छन्, यही सरकार निरन्तर चलिरहन्छ । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने विषय होइन । जुन दिन कांग्रेस–एमालेबीच दरार उत्पन्न हुन्छ, त्यो दिन सरकार परिवर्तनको नयाँ खेल शुरू हुन्छ ।
तत्काल वैकल्पिक सरकार गठनका लागि त्यस्तो कुनै धरातल या पृष्ठभूमि बनेको छैन । त्यही बुझेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनिरहेका छन्– २०८४ सम्म प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छैन । शुक्रबार मात्र प्रचण्डले पर्सा पुगेर ०८४ सम्म सरकारमा जानेबारे नसोचेको बताएका थिए ।
बरु गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्न भन्दै सडकमा राजतन्त्र पक्षधरहरू सल्बलाउन थाल्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन झन् बलियो बन्दैछ ।
संसद्मा बहुमत रहँदासम्म सरकार नढल्ने कुरा जति यथार्थ हो, त्यति नै भारतसँग सम्बन्ध सुधार अर्को शर्त हो । बीपी कोइरालादेखि जीपी कोइरालासम्म, पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको अनुभवले भन्छ– भारतसँग निहुँ खोजेर नेपालका सरकार चल्न सक्दैनन् ।
भारतसँग नेपालको निर्भरता यतिसम्म छ कि भारतले रातिको समयमा दिने विद्युत् आउन रोकिँदा नेपालमा फेरि लोडसेडिङ हुन लागेको भनेर सर्वसाधारण जनता आतंकित बनेको अवस्था छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
