२३ असार २०८३, मंगलबार
संसदीय समितिहरूले विभिन्न मामिलामा छलफलका लागि गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सम्मलाई डाक्छन् ।
छलफलमा कहिल्यै प्रहरीले भोग्दै आएका समस्याबारे सोधपुछ हुँदैन । बरु आईजीपी आफैंले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको बताउँछन् ।
संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीनवटा प्रदेशहरू क्रमशः सुदूरपश्चिम, मधेश र लुम्बिनीका केही प्रहरी कार्यालयको हिरासत अनुगमन गरेपछि प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गत साता आईजीपी दीपक थापालाई बैठकमा डाकेको थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले हिरासतमा आरोपीले खेप्दै आएका समस्या समाधान गर्न थापाको ध्यानाकर्षण गराए । तर, सांसदहरूले हिरासत व्यवस्थापनका लागि प्रहरीलाई छुट्टै बजेट जान्छ/जाँदैन ? खानेपानीसँगै अन्य व्यवस्थापनमा सास्ती छ/छैन, प्रहरी कार्यालयकै अवस्था सुधार्नुपर्ने छ/छैन भन्ने विषयमा कुनै चर्चा गरेनन् ।
बरु आईजीपी दीपक थापाले आफैं यसबारे प्रस्ट पारे । अझै पनि प्रहरी कार्यालयका आफ्नै भवनमा नबसेर भाडामा बस्दै आएको, ब्यारेक नभएको र कतिपय कार्यालयमा त महिला/पुरुषको छुट्टै शौचालय समेत नरहेको जानकारी सांसदहरूलाई गराए ।
आईजीपी थापाजसरी नै यसअघिका प्रहरी नेतृत्वले पटक–पटक विभिन्न समितिमा आफ्ना गुनासा व्यक्त गर्दै आएका थिए । समितिले सम्बन्धित विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेर सरकारलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका गाउँमा सञ्चालनमा रहेका प्रहरी चौकी अहिले पनि टिन/फुसले छाएको टहरामा बस्न बाध्य छन् । खुला मैदानमा शौच गर्छन् । वर्षातमा पानी चुहिन्छ भने गर्मीमा अत्यधिक गर्मी सहन बाध्य छन् ।
हालसम्म प्रहरीका स्थायी संरचना २ हजार ६ सयवटा छन् । अहिले पनि १ हजार ३१ वटा प्रहरी युनिटको आफ्नै जग्गा छैन । सरकारी जग्गा भएपनि प्रहरी युनिटका नाममा आएका छैनन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ३७० प्रहरी युनिटहरू भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । अन्य सरकारी निकायका ४२१ वटा भवनमा प्रहरी इकाई सञ्चालनमा छन् । ७४३ वटा प्रहरी युनिटमा ब्यारेक समेत छैन । कूल प्रहरी युनिटमध्ये ८३३ वटा युनिटमा अहिले पनि मेस (भान्सा) छैनन् । अचम्मको कुरा त प्रहरीका ८०२ वटा युनिटमा अहिले पनि शौचालय छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रहरीलाई दिएको बजेट सिलिङले पुग्दैन । यो आर्थिक वर्षमा प्रहरीलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा बढीमा ४ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट छुट्टाइन्थ्यो ।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार नयाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भवन बनाउन ३० देखि ३५ करोडसम्म लाग्ने गरेको छ ।
सातवटा प्रदेशसहित उपत्यका प्रहरी कार्यालय र ब्यूरो समेत गरी २३५ वटा हिरासत भएका प्रहरी इकाई छन् । यी इकाईमा हाल २ हजार ८९४ जना थुनुवा छन् ।
हिरासत कक्षमा मात्रै १ हजार १९८ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । प्रायः मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटमा मात्रै हिरासत कक्ष राखिएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमै हिरासत कक्ष भएका प्रहरी इकाई छन् । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित ३९ वटा हिरासत भएका प्रहरी इकाई छन् । यी इकाईहरूमा ९८ वटा हिरासत कक्ष छन् । हिरासत कक्षको क्षमता ८२२ भएपनि अहिले ३९७ जना छन् ।
प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘समितिमा आईजीपीलाई बोलाएर र्याखर्याख्ती पार्ने योजना समिति सभापतिहरूको हुन्छ, तर उहाँहरूले प्रहरीको दयनीय अवस्थाका बारेमा कहिल्यै बोल्नुहुँदैन । प्रहरीको युनिटलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै आवाज उठाउनुहुँदैन ।’
ती अधिकृतका अनुसार तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिन सांसदहरूलाई अपिल गरेका थिए ।
त्यति मात्रै नभएर प्रहरीलाई चाहिने स्रोत साधनका बारेमा गृह मन्त्रालयमा परिपत्र समेत गरेका थिए । निवर्तमान आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले पनि प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हतियार खरिदलगायत अन्य स्रोत साधनका सम्बन्धमा गृहमा लिखित प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै प्रक्रिया अघि बढेन ।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार हिरासतमा सीसीटीभीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कोशी प्रदेशका हिरासत कक्षहरूमा १२८, मधेशमा १४१, बागमतीमा ८८, गण्डकीमा ८३, लुम्बिनीमा १०७, कर्णालीमा ४४, सुदूरपश्चिममा ६८, उपत्यकामा ११५ र ब्यूरोका हिरासतमा ४ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको छ । मुख्यालयका अनुसार हिरासत कक्षामा सीसीटीभी जडान गर्न पनि कतिपय प्रहरी युनिटले दाता खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
आईजीपी दीपक थापाले अहिले पनि प्रहरीका कतिपय युनिट दयनीय अवस्थामा चलेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रहरीले काम गर्नुपरेको अवस्था छ, सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, ८०२ वटा युनिटमा त शौचालय समेत छैनन् ।’
थापाले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरी युनिटलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए । शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिएका प्रहरी युनिटमा ब्यारेक समेत नभएको अवस्थामा प्रहरीले काम गरिरहेको थापाले बताए । पूर्व गृहमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदीय समिति जनप्रतिनिधिहरूकै भएकाले प्रहरी संगठनका मात्रै नभएर अन्य जनगुनासो सम्बोधन गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
संसदीय समितिमा गृहमन्त्री र आईजीपीलाई बोलाएर र्याखर्याख्ती पारिए पनि समस्या समाधानतर्फ बैठक कति उपयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा बस्नेतले भने, ‘समितिमा साँच्चिकै समस्याका बारेमा पनि केही छलफल हुन्छन्, केही व्यक्तिगत कुरालाई लिएर अनावश्यक प्रश्न सोधिन्छन्, तर छलफलबाट मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।’
उनले समितिको बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए ।
बैठकले गरेका निर्णय कति कार्यान्वयन भएका छन् भनेर त्यसको अनुगमन र फलोअप गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आफू गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीका दूरदराजका कार्यालयको निरीक्षण गरेको उनले बताए ।
कहाँ कति हिरासत कक्ष ?
