सोमबार कर्णाली प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक बस्दै थियो । सोमबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिसकेकाले दिउँसो ३ बजेलाई बोलाइएको बैठक नै अन्तिम थियो । 

बैठकको कार्यसूचीमा थियो- कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई सभामा पेस गर्दै पारित गर्ने । 

तर, बैठक समयमा बस्न सकेन । 

एमाले नेता एवं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल यो हिउँदे अधिवेशनलाई कानून निर्माणको ऐतिहासिक अधिवेशनको रूपमा स्थापित गराउन चाहन्थे । सोही अनुसार सरकार, समिति र सभाले काम गरिरहेका थिए । 

तर, मुख्यमन्त्री कँडेलका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो  ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । 

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुने सूचना बाहिरिएसँगै बिहानैदेखि कर्मचारीहरू प्रदेशसभा परिसरमा धर्ना दिन पुगे । दिउँसो ३ बजेलाई तय गरिएको बैठक पटक-पटक सर्दै राति मात्र बस्यो ।

निजामती कर्मचारीलाई छैटौंबाट सातौंमा एकपटकका लागि स्तरवृद्धि गर्ने भनेर ऐनमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए । प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक गएसँगै केही सांसदले ‘ट्रेड युनियनको’ प्रभावमा परेर संशोधनसमेत दर्ता गराए ।

एकातिर प्रदेश लोकसेवा आयोगले सातौं तहका लागि परीक्षा लिएर झण्डै पचास जनालाई नियुक्ति दियो तर, उनीहरूको माग अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने भन्दै बिहानैदेखि रातिसम्म कर्मचारी धर्नामा बसे । 

सातौं तहमा उत्तीर्ण कर्मचारी धर्नामा बसेपछि सदनमा हल्लाखल्ला मच्चियो । कर्मचारीहरूले प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेस भएको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, नेपालको संविधानको धारा ५७ (६), निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५० र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरूको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरे । 

‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृतस्तर छैठौं पदमा समायोजन भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्तरवृद्धि गरी तह मिलान गर्ने, छैठौं तहलाई खारेज गरी निजहरूलाई सातौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, हाल परीक्षणकालमै रहेका सातौं तहका अधिकृत ईश्वरबहादुर सिंहले लोकान्तरसँग धर्नामै रहेको समयमा भनेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ओएण्डएम सर्वेक्षण नगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी सातौं तहको दरबन्दी समेत रिक्त नरहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवाको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु न्यायोचित देखिँदैन ।’

उनले आव २०७९/०८० को कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापनमार्फत् आन्तरिक, खुल्ला र बढुवा समेत भई पदपूर्ति भइसकेको अवस्था रहेको बताएका थिए ।

‘प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र विविध सेवा लगायतका ८ सेवाहरूमा ११९ जना कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र निजहरूको पदस्थापन समेत बाँकी रहेको अवस्था छ’, अर्का अधिकृत मुकुन्द भट्टराईले भनेका थिए, ‘तसर्थ, उक्त संशोधन प्रस्ताव, नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लगायतका कानूनको मर्म विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था पारित नगर्न, नगराउन अनुरोध गर्नका लागि हामी कर्णाली प्रदेशसभामा आएका हौं ।’

उत्तीर्ण भएका कर्मचारीहरूलाई पदस्थापना नगर्दै सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले ‘चलखेल’ गरि छैटौं तहका कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । उक्त संशोधनको प्रस्ताव लोकान्तरले प्राप्त गरेको थियो ।

प्रस्ताव पाएसँगै लोकान्तरले ‘प्रदेश निजामती ऐन संशोधन : समिति निष्कर्षमा पुगेन, प्रदेशसभाभित्रै कर्मचारीको धर्ना’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । उक्त समाचार प्रकाशित भइसकेपछि बिहान ११ बजेदेखि बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठक प्रभावित भयो ।

‘संशोधनको प्रति कसले पत्रकारलाई दियो ? यो गलत भयो’, समितिका एक सांसदले भने । संशोधनका पक्षधर सांसद हुन् । 

प्रदेश मामिला समितिमा सात जना सांसद छन् । समितिको सभापति नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का छन् भने सदस्यमा कांग्रेसका तर्फबाट बेदराज सिंह र जानकी सिंह, एमालेबाट टेकराज पछाईं, माओवादीबाट राजकुमार शर्मा, महेन्द्र केसी र कृष्ण जीसी छन् ।

स्रोतका अनुसार उक्त संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने तयारी भइरहेको थियो । जब लोकान्तरमा समाचार आयो, त्यसपछि समिति र सरकार सोच्न बाध्य भयो । समितिका सदस्यहरू जसरी पनि पास गर्नुपर्ने अडानमा बसे भने कर्मचारी निरन्तर धर्नामा बसिरहे ।

‘समाचार आइसकेपछि समितिमा थप छलफल भयो’, सभापति खड्काले लोकान्तरलाई भनिन्, ‘अन्तिममा दलीय सहमतिका आधारमा दफा १० लाई हटाउने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।’

त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय नेता जीवनबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमेत समितिको बैठकमा निरन्तर बसे । उनीहरू तीनै जनाले दलीय ह्वीप लगाएपछि मात्रै उक्त बुँदा हटाउन संशोधनकर्ता सांसदहरू तयार भए ।

‘मैले अनिर्णयको बन्दी नबनाऔं, कानून जुनसुकै बेला पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको हो’, माओवादी सांसद कृष्ण जीसीले भने, ‘संघीय निजामती ऐन आएपछि बाँकी संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेपछि उक्त दफा नै हटाइएको हो ।’

सदनमा मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि सबै कर्मचारीका समस्या रहेको बताउँदै संघीय निजामती ऐन आएपछि त्यसलाई नबाझिनेगरी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

यसअघि यो अधिवेशनबाट विभिन्न सातवटा विधेयक पारित भइसकेका थिए । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार पाँचौ अधिवेशनमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेका थिए ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बिउ विजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हिउँदे अधिवेशनमा पारित भए ।

र, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार राति सभाबाट पारित भयो । 

हेर्नुहोस शुरूमा  पारित गर्न खोजिएको संशोधन प्रस्ताव

लोकान्तरमा प्रकाशित भएपछि पारित भएको संशोधन प्रस्ताव