०६ साउन २०८३, बुधबार
संसदीय काम कारबाहीमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि र अनुभव आदानप्रदान गर्ने नाममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समिति घुमफिरमा व्यस्त छन् ।
सुशासन कायम गर्न अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समिति अन्तरप्रदेश अध्ययन, अवलोकन र असल अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यविपरीत घुमघाममा व्यस्त देखिन्छन् । घुमफिरमा गएका तस्वीरहरू विषयगत समितिका सभापति र सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।
कोशी प्रदेश सभा विराटनगरका लागि भनेर हिँडेका प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सांसदहरू भारतको सिक्किमसम्म पुगी घुमघाम गरेर फर्किएका छन् ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सभा पोखराका लागि भनेर गएका अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सांसद मुक्तिनाथ, अपर मुस्ताङ हुँदै चीन जोड्ने कोरला नाकासम्म पुगे ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सांसद सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेत भनेर डडेल्धुरादेखि रारा तालसम्म घुम्न भ्याए ।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले भारतको सिक्किम आफ्नै खर्चले गएको दाबी गरिन् ।
‘हाम्रो भ्रमण कोशी प्रदेश सभासँग समितिका काम कारबाही कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर अनुभव आदानप्रदानका लागि हो,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘विराटनगरसम्म आइपुगेपछि सिक्किमसम्म जाऊँ न भनेर सबै माननीयले आफ्नै पैसा उठाएका थियौं । सिक्किमका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई पनि भनेर आएको हो । अरू खर्च हामीले गरेका छैनौं ।’
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु श्रेष्ठले पोखरा गए पनि कार्यक्रमको तालिकाअनुसार नै मुक्तिनाथ र अपर मुस्ताङ पुगेको दाबी गरे ।
‘हामीले गण्डकीको प्रदेश सभामा राजस्व संकलन प्रणाली र त्यसको दररेट तथा भुक्तानीको विषयमा राम्रो छलफल गरियो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो समिति पर्यटन पनि भएको हुँदा मुस्ताङ गएका हौं, फरक रूपमा घुम्नका लागि गएको होइन । त्यहाँको पर्यटनको विकास र सम्भावना बुझेर आएका हौं ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य वीरबहादुर रानाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली भ्रमणमा जाँदा डडेलधुरा हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अवलोकन गरेर फर्किएको बताए । उनले आफूहरू राराताल नगएको दाबी गरे ।
‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा केही राम्रा अभ्यास रहेछन्,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमले घाटाको बजेट नल्याउने रहेछ । कर्णालीमा रंगशालामा राम्रो काम भएको रहेछ ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको सभापति रामजीप्रसाद घिमिरे हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् ।
‘मिनी संसद्’का रूपमा लिइने विषयगत समितिले सरकारलाई खबरदारी र सही बाटोमा हिँडाउन निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारका काम कारबाहीप्रति निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने तथा सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने काममा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सानो संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारका कामबारे छलफल गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार छ । तर, लुम्बिनीमा सरकार गठन भएको डेढ वर्षपछि गठन भएका समिति सक्रिय छैनन् ।
हरेक वर्ष संसदीय समितिलाई अनुभव आदानप्रदानका नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदानका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २१ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालले सांसदहरू सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा बाहिर जानका लागि कार्यक्रम नरहेको बताए ।
‘बाहिर घुम्न गएको हामीलाई जानकारी हुँदैन,’ सूचना अधिकारी खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘शेड्युल सम्बन्धित प्रदेश सभासम्म हो । अरू हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन, मान्यहरूलाई नै थाहा होला ।’
विधायन समितिबाहेक अन्य समितिले विषय क्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारीमा पर्ने मन्त्रालय एवंअन्तर्गतका सरकारी निकायको काम कारबाही अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने अधिकार छ ।
अधिकार सम्पन्न विषयगत समितिले औपचारिकताका लागि बैठक बस्नेबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सरकारलाई निर्देशन त के सुझाव समेत दिन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय छ, जसमध्ये प्रमुख ३ दलका प्रमुख नेता कुनै पनि समितिमा छैनन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता लिला गिरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीप्रसाद चौधरी र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा कुनै पनि समितिमा नरहेका हुन् ।
अध्ययन/अवलोकनका नाममा घुमफिर गर्ने समितिलाई प्रदेश सभाले कडाइ गर्न सकेको छैन ।
