पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै योजनामा व्यवस्थाविरोधी गतिविधि भएको भन्दै एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने दबाब प्रमुख दलमाथि बढ्दै गएको छ ।​

देखिनलाई राप्रपा, राप्रपा नेपाल र केही राजावादी समूह यो अभियानमा छन् । तर, संंस्थागत हुँदै गएको संविधान, गणतन्त्र र लोकतन्त्रविरोधी अभियान पूर्वराजाकै योजनामा अगाडि बढेको निष्कर्ष प्रमुख दलले निकालेका हुन् । यसैले यस्ता गतिविधिको राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रमुख दलहरू पुगेका छन् । 

यसअघि व्यवस्थाविरोधीले दबाब बढाएका बेला शीर्ष नेतालाई सँगै उभ्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग बालुवाटारमा गम्भीर वार्ता गरे । यस्तो वार्तामा सत्ता सहयात्री दल मात्रै थिएनन् । पछिल्लो समय दिनदिनै सरकार ढल्ने उद्घोष गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी भए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसहितसँग ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, बालुवाटारले नै परिवर्तनविरोधी विरुद्ध प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिनेबारे शीर्ष नेताबीच छलफल भएको जानकारी दियो । पूर्वराजाका गतिविधि माथि छलफल बढी केन्द्रित भएको थियो ।  

सोही बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । 

‘संविधान नमान्ने, व्यवस्था नमान्ने, इतिहास बनेको राजतन्त्रलाई स्थापित गर्छौं भन्ने र देशलाई प्रतिगमनतर्फ लान खोज्नेविरुद्ध संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्ने पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर समीक्षा भएको हो,’ खरेलले भने, ‘यसमा सत्तापक्ष व विपक्ष भन्ने छैन । हामी सबै इस्युमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेका हौं ।’

शनिबारको सो बैठकमा ओली, देउवा प्रचण्डबाहेक कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक र एमालेबाट अग्नि खरेल सहभागी भएका थिए । 

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै होइन, परिवर्तन पक्षधर दल एकजुट भएर राजावादी हर्कतको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी खरेलले दिए । 

‘अघि नै पनि प्रमुख दलले परिवर्तनको पक्षमा एकजुट भएर बैठक गर्ने निर्णय गरेका थियौं,’ खरेलले भने, ‘तर, हामी तीन दलबीचमा मात्रै यो अभियान रहँदैन, संविधानको पक्षमा रहने सबैबीच छलफल र संवाद गर्दै राजनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ । 

इतिहास भइसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो समय राजनीतिक वक्तव्य दिनुका साथै राजावादीको प्रदर्शनअगाडि राप्रपासहितका दल तथा समूहसँग संवाद गरेका छन् । त्यसपछि राजावादी पार्टी र समूहले विरोध कार्यक्रममा एजेन्डा तय गरेको विषयलाई प्रमुख दलले नजिकबाट निगरानी गरेका छन् । व्यवस्थालाई चुनौती दिनेगरी पूर्वराजाले प्रयास गरेपछि राजनीतिक जवाफ दिनैपर्ने स्थिति आएको खरेल बताउँछन् । 

‘ज्ञानेन्द्रले हिजो निर्मल निवासमा दिवा भोज गरे । तीनकुनेमा चैत १५ गतेको घटना कसरी भयो भनेर राप्रपासँग स्पष्टीकरण सोधे । सँगै हामीलाई भ्रमित बनाउन होला पुलिसलाई फूल दिनू पनि भन्न भ्याए,’ खरेल भन्छन्, ‘फूल दिनु भनेर चैत १५ गतेको हिंसात्मक ताण्डवअघि किन नभनेको ? उहाँहरूको क्रियाकलापलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौं । यसैले उनीहरूको गतिविधिमा राजनीतिक जवाफ दिन सरकारले आफ्ना संयन्त्रमार्फत काम गर्छ । सँगै राजनीतिक जवाफ दिन गणतन्त्र र संविधान पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।’

यसको लागि यस्ता बैठक नियमित गर्ने र अन्य दलसँग पनि संवाद गर्दै जाने उनले बताए । 

पूर्वराजाका केही समययताका गतिविधिले आशंका बढाएको संकेत गर्दै खरेलले उनको निरंकुशताबारे सबै जानकार रहेको बताए । 

‘हामीले ज्ञानेन्द्रलाई माहिलो छोरोको रूपमा राजा भएको, काकताली परेर राजा भएको र युवराज भएको देखेका छौं । संवैधानिक, निरकुंश र संविधान नै खाएको राजाको रूपमा पनि भोगेका छौं,’ खरेलले भने, ‘यसैले सबै कुरालाई नजिकबाट निगरानी गरेको, देखेको र भोगेको हुनाले उनको हर्कतविरुद्ध गणतन्त्रवादीले अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने निचोड शीर्ष तीन नेताले निकाल्नुभएको छ ।’

बैठकपछि बालुवाटारले नै ‘तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधानको रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषय’मा छलफल भएको प्रस्ट्याएको थियो ।

झण्डै २ घण्टा चलेको बैठकमा राजावादीले संविधान उल्लंघन गर्न, समाजमा अराजकता सिर्जना गर्न र मुलुकको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन खोजेकोबारे शीर्ष नेताले गम्भीर समीक्षा गरेका थिए । 

पछिल्लो केही दिनयता सरकारविरुद्ध आक्रामक भाषण गरिरहेका प्रचण्डले पनि राजावादीको पछिल्लो गतिविधिलाई राज्यले नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हो कि के हो निरन्तर सरकारविरोधी भाषण गर्नुभएको थियो । तर, शनिबार बालुवाटारमा उहाँले सरकारको विषयमा एक शब्द पनि बोल्नुभएन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बरु राजावादीले पछिल्लो समय गर्न खोजेको व्यवस्थाविरोधी अभियानलाई एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।’

प्रचण्डले विराटनगरमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गणतन्त्रका विषयमा प्रमुख दलबीच कुनै मतभेद नभएको बताएका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले हिजोको बैठकमा गणतन्त्रका विषयमा कुरा उठाउनुभएको थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘हामी प्रमुख दलबीच गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने विषयमा कसैको पनि दुईमत छैन । हामीबीच पहिलेदेखि नै गणतन्त्रसहित परिवर्तनका मुद्दामा सहमति छ ।’

प्रचण्डले पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर सरकार ढल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न नियुक्तिको विषयले सरकारमा खटपट आउन खोेजेको संकेत पनि आएका थिए । तर, सत्तामा रहेका कांग्रेस–एमालेले आफूहरूबीच कुनै तनाव नआएको दाबी गरेका छन् ।

गभर्नर, एआईजी बढुवा सिफारिस, टीआरसीसहितमा प्याकेजमा नै टुंगो लगाएको दाबी सत्तारुढ दलले गरेका छन् । सत्ता साझेदारीमा अझै केही आशंका भए पनि कांग्रेस सभापति देउवा प्याकेजमै सहमति गरेर आइतबार थाइल्यान्ड गएको नेताहरू बताउँछन् । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सवालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सत्तारुढ दलसँग सौहार्दपूर्ण वार्ता गर्दै आएका छन् । 

मुख्य योजनाकार नै ज्ञानेन्द्र रहेको निष्कर्ष

यसअघि फागुन ७ को वक्तव्य, फागुन २५ मा काठमाडौंमा भएको स्वागत, चैत १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलन र आइतबार भएको प्रदर्शनको सबै कमाण्ड पूर्वराजाले गरेको समेत दलहरूको भनाइ छ । 

‘प्रजातन्त्र दिवस मा दिएको राजनीतिक सन्देशका आधारमा ज्ञानेन्द्रले फागुन २५ गते कार्यक्रम मात्रै राखेनन्, चैत १५ मा निर्मलनिवासमै योजना बनाएर दुर्गा प्रसाईंलाई कमान्डर बनाए,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार राप्रपाले प्रदर्शन गर्नुअघि ज्ञानेन्द्रले राप्रपाका सात नेतालाई निर्मलनिवासमा लञ्च खुवाउनुले धेरै कुराको संकेत गर्छ ।’

यसअघि पूर्वराजाले प्रजातन्त्र दिवस, नयाँ वर्ष र चाडबाडमा वक्तव्य जारी गर्ने गरेका थिए । पछिल्लोपटक पूर्वराजाका वक्तव्यमा प्रस्टै राजनीतिक आशय देखिने सन्दर्भ पर्ने गरेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ज्ञानेन्द्रले आफू राजाको हैसियतमा फर्किन इच्छुक रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए । 

त्यसपछि उत्साही भएका राजावादीले फागुन २५ गते पोखराबाट आउँदा उनलाई स्वागत पनि गरे । तर, पूर्वराजाकै योजनाअनुसार चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन हिंसा र तोडफोडमा परिणत हुन पुग्यो । दुई जनाको ज्यान जाने, लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका दर्जनौं घटना भए । यसको जिम्मा पूर्वराजाले लिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलकै नेताले जवाफ दिन माग गरेका थिए । तर, नयाँ वर्षको अवसरमा ज्ञानेन्द्रले चैत १५ गतेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त मात्रै गरे । दलहरूले चेतावनी नै दिएपछि राजनीतिक अर्थ लाग्ने भाषा उनले वक्तव्यमा बोलेनन् । पछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेताहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, बुद्धिमान तामाङ, ज्ञानेन्द्र शाही, विक्रम पाण्डेसहितलाई लञ्च बैठक बोलाएका थिए । 

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी पूर्वराजाको प्रयासलाई नागरिकले नै बेवास्ता गरेको बताउँछन् । 

‘पूर्वराजाले चाहेर मात्रै आन्दोलन हुँदैन । यो तहको जुलुस शुरू हुनलाई १७ वर्ष लाग्यो । उनले नै माहोललाई बिच्क्याउने काम गरे । फागुन ७, चैत २६, वैशाख ११ जस्ता लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मितिलाई हाइज्याक गर्ने कोशिश गरेका थिए,’ तिवारीले भने, ‘तर, चैत १५ गते राजावादीले गरेको ज्यादतीलाई सरकारले सहजै नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि आममानिस सचेत भएका छन् । राजावादी मोर्चा हतोत्साही हुन पुगेको छ । उनीहरूको आइतबारको प्रदर्शनमा सामान्य उपस्थितिले पनि यही देखायो । आपराधिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलेपछि आन्दोलनको मर्म नबुझी रमितामा सडकमा जाने पंक्ति रोकिन पुगेको छ ।’

बेलायतमा पनि किअर स्टार्मर प्रधानमन्त्री भएको दुई हप्तामै अराजक प्रदर्शन र विरोध भए पनि सरकारले समयमै नियन्त्रणमा लिएको नजीरबाट सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

सरकारले प्रभावकारी कार्यशैली देखाएमा पूर्वराजासँग झस्किनुनपर्ने उनी बताउँछन् । 

'आर्थिक विषमताले गर्दा सरकारसँग रिसाएका मानिसहरूको भावनामा खेलेर आन्दोलन गर्न कोशिश गरे । तर, सरकारले समयमै यसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेजस्तो सरकारले बोल्ने होइन, डेलिभरीमा जोड दिने हो । सरकार हतोत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन ।’