अर्थ मन्त्रालयले तीव्रताका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले करिब डेढ महिनादेखि बजेटको तयारी गरिरहेको हो । 

गत फागुनको पहिलो सातादेखि बजेट निर्माणको तयारी थालेको मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि विषयगत मन्त्रालयसँगको छलफल सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार अहिले बजेटका कार्यक्रम र आयोजनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूसँगको विषयगत छलफल सम्पन्न भएको छ । अब आयोजना र कार्यक्रमहरूको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै कसिलो आउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अगाडि आर्थिक स्रोतको चर्को दबाब छ । यसैगरी सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको चाङ छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले हरेक मन्त्रालय र निकायहरूसँगको छलफलमा एउटै कुरा गर्नुभएको छ, गर्न नसकिने र प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूको कुरै नगरौँ’, अर्थका ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस पटक अर्थमन्त्रीमाथि निकै ठूलो दबाब छ । त्यसैले दिइएको सिलिङभन्दा कम र कसिलो बजेट आउने सम्भावना छ ।’ 

स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्म मन्त्रालयमा 
आगामी वर्षका लागि सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणको दस्ताबेज अर्थात् बजेट बनाउने काम करिब तीन महिना अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयले शुरू गर्छ । बजेट निमार्णको काम शुरू भएसँगै मन्त्रालयमा विभिन्न निकायबाट बजेटको माग गर्नेहरूको लर्को नै लग्ने गर्दछ । 

तर, कुनै पनि निकाय अथवा क्षेत्रको आयोजना सिधै मन्त्रालयमा आउँदैन । बजेटमा आफ्ना आयोजनाहरू पार्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघि सिधै मन्त्रालयबाट गर्न सकिन्थ्यो । २०७६/७६ देखि बजेटमा आयोजना पार्न प्रोजेक्ट बैङ्क (आयोजना बैङ्क)मार्फत् जानुपर्छ । 

०७६/७७ देखि राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित प्रोजेक्ट बैङ्कमार्फत् आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन गर्ने र छनोटगरी अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, पनि बजेट माग्न सिधै मन्त्रालय आउने क्रम भने रोकिएको छैन । 

स्थानीय तहका सडकहरू बजेटमा समावेश गरिदिन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मेयरहरू पनि धाउन थालेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । संघीयतापछि राष्ट्रिय स्तरका सडकहरू मात्रै मन्त्रालयले हेर्ने भए पनि स्थानीय निकायभित्रका स–साना सडकहरू बजेटमा पार्न मेयरहरू सडक विभाग र मन्त्रालय धाउने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘स्थानीय तहका स–साना सडकहरू बजेटमा पारिदिनुपर्‍यो भन्दै मेयर साबहरू यहाँसम्म आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘पहिले पहिले मन्त्रायलहरूमा घुइँचो नै हुन्थ्यो । अहिले अलिक कम भएको छ । तर, पनि आइरहनुहुन्छ । यहाँसम्म कि बजेट पारिदिन भन्दै वडाध्यक्षसम्म आउँछन् ।’

अर्को विकासे मन्त्रालय शहरी विकासमा पनि पालिका अध्यक्षहरू आयोजना पारिदिन भन्दै आउने गरेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । स्थानीय तहका लागि टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट पारिदिन भन्दै मन्त्रालयसम्म पालिका प्रमुखहरू आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकासे मन्त्रालयबाट हुँदै नहुने कामका लागि पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरू आउने गर्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘अचम्म  लाग्छ । अनि सम्झाइ-झाइ गरेर पठाउँछौं । अरू उपाय नै छैन ।’