०५ साउन २०८३, मंगलबार
सानोपाइला सहकारी ठगी प्रकरण

रविविरुद्ध पर्साको अनुसन्धान सकियो– ४१ प्रतिवादी, २ अर्ब ३० करोड बिगो तोक्न सिफारिश

बैशाख १४, २०८२
काठमाडौं
रविविरुद्ध पर्साको अनुसन्धान सकियो– ४१ प्रतिवादी, २ अर्ब ३० करोड बिगो तोक्न सिफारिश

पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगीको अनुसन्धान मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अनुसन्धान सकाएर शुक्रबार मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो । 

पर्साका प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी किशोर लम्सालका अनुसार मिसिलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा ३० जना व्यक्ति, तीनवटा सहकारी र ८ वटा कम्पनी छन् । 

डीएसपी लम्सालका अनुसार कूल २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा सानो पाइलाबाट १० करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ गोरखा मिडियामा गएको देखिएको छ । 

पर्सा प्रहरीले प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

प्रतिवादीमध्ये रविसहित केहीका हकमा जिल्ला अदालत कास्कीमै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलिसकेकाले उनीहरूबाकेहका हकमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्नेछ । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको हदम्याद एक वर्ष हुने भएकाले केहीका हकमा प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ,’ डीएसपी लम्सालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले ४१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका छौं ।’ 

सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले गत शुक्रबार प्रहरीले अनुसन्धान मिसिल बुझाएको जानकारी दिए । 

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘बल्ल अनुसन्धान मिसिल आइपुग्यो, अब अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ता गर्छौं ।’

निरौलाले मिसिल अध्ययन गर्न केही दिन लाग्ने बताए । 

त्यसो त काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, चितवन र पर्सा गरी  ५ जिल्लामा एकसाथ सहकारी ठगीको अनुसन्धान शुरू गरिएको थियो । पर्साको सानोपाइला सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको फर्छ्यौटमा ढिलाइ भएको छ ।

यस विषयमा रवि आफैंले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । 

रविले पर्सा प्रहरीमा यसअघि नै बयान दिइसकेका छन् । कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन सबै जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेका रवि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा अहिले थुनामा छन् । 

वीरगञ्जको आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलन भएको विषयमा यसअघि नै दुईपटक मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । 

पहिलोपटक २०८० असोज २३ मा ४९ जनाको जाहेरीमा सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी गरी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

दोस्रोपटक, १७९ जनाको जाहेरीमा २०८० फागुन २ मा पूरक अभियोगका रूपमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा पनि १३ जनालाई नै प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

पहिला बुझाएको अनुसन्धान मिसिलमा केही कैफियत देखेर फर्काइएको थियो । 

टाइमलाइन– कहिले के भयो ? 

२०८१ कात्तिक २– रवि लामिछाने काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ । त्यही दिन पोखरा लगियो ।

कात्तिक ४– कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति ।

कात्तिक ८– कास्कीमै दोस्रोपटक सात दिन म्याद थप ।

कात्तिक २०– कास्कीमै तेस्रोपटक १० दिन म्याद थप ।

कात्तिक २५– कास्कीमै चौथोपटक १३ दिन म्याद थप ।

कात्तिक २५– अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान ।

मंसिर ९– कास्कीमै पाँचौंपटक १५ दिन म्याद थप

मंसिर १३– अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं ल्याएर बयान ।

मंसिर १८ – अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट चितवन लगेर बयान ।

मंसिर २३– कास्कीमै छैँटौंपटक चार दिनका लागि म्याद थप ।

मंसिर २४– अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो ।

मंसिर २५– पर्सामा बयान ।

मंसिर २६– पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो ।

मंसिर २७– पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौंपटक म्याद थप ।

पुस १ –प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस ।

पुस २– जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौंपटक म्याद थप ।

पुस ७– कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर ।

पुस २१– स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता ।

पुस २५– कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा ।

पुस २८– काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा ।

माघ २– काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश ।

माघ ६– रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता ।

माघ १३ – रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश ।

चैत २२ – उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासद्वारा थुनामा पठाउन आदेश ।

२०८२ वैशाख १२ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अनुसन्धान मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्