सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता घोषणा हुनुपूर्व बुधबार एउटा खबरले सनसनी मच्चायो । खबर थियो– नाउपाका संरक्षक चौधरी पक्राउ परे ।

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी फेरि किन पक्राउ परे ? शुरूमा सबै अन्योलता छायो । प्रहरीसँग पनि दिने स्पष्ट जवाफ थिएन । यति मात्र भन्यो– ‘सर्वोच्चको पत्रका आधारमा फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको हो ।’

बुधबार प्रज्ञा भवनमा एकता घोषणा सभा शुरू हुँदै गर्दा चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पुगेको थियो । 

आधिकारिक निकाय प्रहरी र जेल प्रशासनले समेत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट पत्र आएकाले चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा प्रस्टीकरण दिए ।

डिल्लीबजार कारागारलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । विष्ट आफैं पत्र बोकेर पुगेपछि कारागारले सहजै स्वीकार गर्‍यो ।

अनि चौधरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीको सहयोग माग्यो । चौधरीलाई पक्राउ गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुग्यो । कारागारका कर्मचारी पत्र लिएर परिसर पुगेका थिए । 

परिसर प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले कारागारको पत्रका बारेमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद तामाङलाई रिपोर्टिङ गरे । तामाङले ‘गो अ हेड’ भन्ने जवाफ दिए । एसएसपी अधिकारीले डीएसपी प्रह्लाद कार्कीको नेतृत्वमा एउटा टोली चौधरीलाई पक्राउ गर्न कमलादी पठाए । 

चौधरीलाई पक्राउ गरियो र गाडीमा राखेर डिल्लीबजार कारागार पठाइयो । कारागारले सहजै स्वीकारेर चौधरीलाई थुनामा राख्यो । उता नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको प्रतिक्रिया आउन थाले । अनि सरकार र अदालत प्रशासनले पत्रको अधिकारिकता बुझ्न थाले । 

आधिकारिकता बुझ्दा शाखा अधिकृत विष्टले आफैं मनपरी ढंगले पत्र लेखेर डिल्लीबजार कारागार पुगेको तथ्य खुल्यो । उनलाई उक्त पत्र लेख्ने निर्देशन कहीँ कतैबाट पनि नदिएको र यसबारे सर्वोच्च प्रशासन समेत बेखबर रहेको पाइयो ।

विष्टलाई सर्वोच्चबाट पक्राउ गरेर कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाइयो । 

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी तामाङले कारागारबाट आएको पत्रानुसार यसअघि पनि व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर बुझाइने गरेकाले चौधरीको हकमा पनि पत्र आएपछि प्रहरीले सहयोग गरेको बताए । 

‘चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अधिकारीले मलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए,’ तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘कारागारबाट पत्रै आएको छ भने गो अ हेड भनिदिएको हो ।’ 

सर्वोच्च प्रशासनका एक उच्च अधिकृतका अनुसार डिल्लीबजार कारागारले सर्वोच्चबाट आएको पत्र भन्दैमा आधिकारिकता नबुझी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताए ।

‘पहिलो कुरा कारागारले पत्रको आधिकारिकता बुझ्नुपर्थ्यो, दोस्रो कुरा आममाफी पाइसकेका चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले पनि उपल्लो तहमा बुझ्नुपर्थ्यो,’ ती अधिकृतले भने, ‘चौधरी राजनीतिक तहमा भएको समझदारीका कारण आममाफी पाएको व्यक्ति भएकाले उनको पुनः गिरफ्तारीका लागि प्रहरीले राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्थ्यो ।’