सरकारी निकायको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता कुमार राईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । एक वर्षमै उक्त रकम थपिएको हो ।

६१ औं प्रतिवेदनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजु कायम रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६२ औं प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

'सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु,' राष्ट्रपति पौडेलले भने ।