महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही देखिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने हानिकारक र रासायनिक फोहोरहरू अव्यवस्थित रूपमा निष्कासन हुँदै आएको छ, जसले वातावरणीय जोखिम झन् बढाइरहेको छ ।

फोहोरको प्रकृति र परिमाण दुबै दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको भए पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अपनाइएको छैन ।

फोहोर उत्सर्जन न्यूनीकरण, वर्गीकरण, संकलन र व्यवस्थापनलाई कानूनी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा असर गम्भीर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोहोरको पुनः प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकासमा चासो नदिइएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।

त्यस्तै, फोहोर पानीको संरक्षणसहितको प्रशोधन प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना समेत अलमलमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रभित्र सम्बन्धित पक्षहरूको सहकार्य, साझेदारी र समन्वयसमेत कायम हुन नसक्दा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

फोहोरको मात्रा र प्रकारअनुसार सेवा शुल्क निर्धारण नगर्नु, निगरानी संयन्त्रको कमजोरी, र कार्यान्वयन निकायहरूको उदासीनताले गर्दा औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।