०६ साउन २०८३, बुधबार
यातायात व्यवसायीहरूले गरेको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाई मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।
यातायात व्यवसायीले गरेको हड्तालविरुद्ध परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा आम जनता, विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबैको अत्यावश्यक यातायात सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार पूरै वञ्चित भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, आमजनताको दैनिक जीवनमा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो र अपूरणीय क्षति भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिटमा भोलि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको निवेदक पोखरेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि देशव्यापी चक्काजाम गरिरहेका छन् ।
