१० साउन २०८३, आइतबार
संघ सरकारद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्मका निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा व्यापक त्रुटि हुने गरेको पाइएको छ ।
सडक निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माणदेखि विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका काममा व्यापक त्रुटि हुने गरेको पाइएको हो ।
ठेक्का सम्झौता, ठेक्काका सर्त तथा डिजाइनबमोजिम निर्माण हुनुपर्ने ती आयोजनाहरू त्यसअनुसार निर्माण नहुने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको विभिन्न आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणमा पनि व्यापक त्रुटि हुनुका साथै अपरिपलना हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । केही उदाहरण हेरौं :
कन्काई खोलाको पुलमा व्यापक त्रुटि
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई खोलामा १४ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुलमा व्यापक त्रुटि पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको प्राविधिक परीक्षणबाट उक्त पुलमा ठेकेदारले गुणस्तरमा लापरबाही गरेको भेटिएको हो ।
प्राविधिक परीक्षण गर्दा पुलको फर्मवर्क र बुलेटको स्थिति सही नभएको पाइएको हो । फर्मवर्कले पुलको डिजाइनअनुसार सही आकार वा संरचना प्रदान नगरेको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक कंक्रिटमा हावा हटाउन नसकिएको र कम्प्रेसन राम्रोसँग नभएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रिटको सतहमा हनीकम्ब (स-साना प्वालहरू) फेला परेको, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रिटको सतहमा चिरा देखिएको, कंक्रिटको क्युरिङ र मिसनमा लापरबाही गरेको, पियर स्टेमको कभर ७५ मिमी हुनुपर्नेमा १४० मिमीसम्म फेला परेको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘अधुरो निर्माणको जगको सुदृढीकरण बार रस्ट भएको फेला परी प्रयोगका लागि उपयुक्त नरहेको र नयाँ कामका लागि राखिएका सुदृढीकरण बारहरूमा पनि रस्ट देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, विना कुनै तालिका काम सञ्चालन भएको, गुणस्तर आश्वासन योजना पेश नभएकोसहित विभिन्न समस्याहरू फेला परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
३४ करोड ९ लाख २ हजार ४६८ रुपैयाँमा पप्पु- महादेव जेभीले पाएको उक्त ठेक्काको म्याद १० वर्षअघि नै सम्पन्न भइसके पनि पुल निर्माणको काम ६० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।
२०६८ जेठ ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएर २०७२ जेठ ३१ गते पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा प्राविधिक परीक्षण गर्दा २०८० असार ३० गतेसम्म पाँचपटक म्याद थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँचपटक म्याद थप गर्दा पनि ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको तथा ठेकेदारले ठेक्का रकमको ५६ प्रतिशत भुक्तानी पाइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणमा पनि त्रुटि
नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणमा पनि व्यापक त्रुटि भेटिएको छ । २०७९ कात्तिक ३० गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवन निर्माणको काम २०८२ मंसिर ३० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ७८ हजार ४६७ रूपैयाँ(भ्याट सहित) शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालिले ठेक्का पाएको हो । प्राविधिक परीक्षण गर्दासम्म ठेकेदारले २३ प्रतिशत भुक्तानी पाएको उल्लेख छ ।
भवन निर्माणको काम गर्दा त्यहाँ साइटमा उचित दस्तावेजीकरणको अभाव रहेको, कार्यस्थलमा गरिएको डिजाइन परिवर्तन र खराब निर्माण प्रणालीका कारण ब्लकहरूको जोर्नीमा असमानता देखिएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘स्टाफ क्वार्टरको एउटा ग्रिडमा स्तम्भको रेबार राम्रोसँग काटिएको छैन र उचित विकास लम्बाइ कायम गरिएको छैन । निरीक्षणकर्ता र प्रयोगकर्ता पक्षबाट गुणस्तर आश्वासन योजना केवल रेकर्डको लागि मात्र तयार गरिएको छ, तर यसलाई पूर्णरूपमा पालना गरिएको छैन । न ठेकेदारले, न त निरीक्षणकर्ताले नै गुणस्तर आश्वासन योजनाको अनुगमन गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसबाहेक हेरचाहको अभावमा ढलान गरिएका स्ल्याब सुख्खा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘गुणस्तर आश्वासन योजनाअनुसार क्युब नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ, जसमा तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, तर तोकिएको मापदण्डअनुसार क्युब नमूना परीक्षण भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
त्यसैगरी, टर्मिनल भवन निर्माणका लागि नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कार्यालयबाट स्वीकृति समेत नलिएको तथा वातावरणीय अध्ययन समेत नगरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुसार ३ हजारदेखि ५ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको भवन निर्माणका लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ ।
‘निर्माण भइरहेको टर्मिनल भवनको क्षेत्रफल ५००० वर्गमिटर वरिपरि रहेको हुनाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सबैलामा सडक स्तरोन्नतिको ठेक्कामा अनियमितताको चाङ
धनुषाको सबैला नगरपालिकाअन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रदेखि सबैला बजार हुँदै खरिहानीसम्म १७.८ किलोमिटर सडक निर्माणको स्तरोन्नतिको काममा पनि व्यापक अनियमितता भएको प्राविधिक परीक्षणबाट पाइएको छ ।
४ करोड ८ लाख ९४ हजार १७६ रूपैयाँको उक्त ठेक्कामा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।
२०७५ चैत ३ गते भएको उक्त ठेक्काको म्याद २०७६ भदौ ३० गतेसम्म थियो । एक्सिस-एसियन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले पाएको उक्त ठेक्काको म्याद सकिएपछि पटक–पटक म्याद थप भइसक्दा पनि ६९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
ठेक्का रकमको ६९ प्रतिशत ठेकेदारले भुक्तानी समेत पाइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेकेदारबाट औपचारिक अनुरोधविना नै नगरपालिकाले पहिलोपटक म्याद थप गरेको पाइएको छ ।
त्यसपछि पनि म्याद थप गर्दा वैध कारण नै नभए पनि थप गरिएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक तेस्रोपटक र सातौंपटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारको औपचारिक अनुरोधविना नै म्याद थप गरिएको पाइएको हो ।
‘नगरपालिकाले ठेक्का सर्तहरू अध्ययन नगरी र ठेकेदारबाट उचित कागजात माग नगरी समयावधि थप गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, बिटुमेनको एउटा परीक्षण बहेक नयाँ, पुराना वा संशोधित परियोजना तालिका, क्यूएपी र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन फेला नपरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनविना नै आईपीसीबिलको भुक्तानी नगरपालिकाको गम्भीर लापरबाही हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसबाहेक ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको सिमानाबाहिरको काम गरेको फेला परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘भुक्तानी केवल सम्पन्न कार्यका लागि मात्र हुनुपर्नेमा गलत सिमाना गणना गरी अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, पहिलो श्रेणीको चिम्नी इँटाको काम हुनुपर्नेमा नभएको पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘खुला नाला पर्खालका लागि २३० मिमी बाक्लो पूर्ण इँटाको काम हुनुपर्नेमा टुटेका इँटाको अत्यधिक प्रयोगले जोर्नीहरूलाई थप कमजोर बनाएको छ । नाला र पर्खालका कभरहरू विभिन्न स्थानमा सन्तोषजनक छैनन् । कंक्रिट क्यापिङ नाला पर्खालमा हराएको छ र साइटमा विभिन्न बिल तयार गरी भुक्तानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक पनि उक्त ठेक्कामा विभिन्न प्रश्नहरू उठाइएको छ ।
काबेली खोलामा निर्माणाधीन पुलमा पनि त्रुटि
पाँचथर-ताप्लेजुङ सडक खण्डअन्तर्गत काबेली खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको काममा पनि थुप्रै बेथिति रहेको पाइएको छ ।
२०७५ जेठ २ गते गरिएको ठेक्का सम्झौताबमोजिम २०८० जेठ ३० गते उक्त पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको छ ।
एमएस याकथुम्हाङ-एसएएस जेभीले ८ करोड ५७ लाख ६७ हजार ६१४ रूपैयाँमा ठेक्का पाएकोमा ठेक्का रकमको ८६ प्रतिशत भुक्तानी पाइसकेको छ ।
प्रत्येक ग्याबियन बक्सलाई तीन समान कम्पार्टमेन्टमा विभाजन गरी उपयुक्तरूपमा ब्रेस गरिनुपर्नेमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सम्झौताबमोजिम आरसी रेलिङ पोस्ट नभएको, पोस्ट भएकोमा पनि पोस्टको सतहमा हावा भरिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक पानी निकासका स्पाउटहरू अवरुद्ध र बन्द भएको फेला पर्नुका साथै र डेक स्ल्याबको कंक्रिट कार्यमा ध्यानको कमी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्लास्टिकका टुक्राहरू डेक स्ल्याब र गिर्डरको सतहमा चिप्लिएको फेला परेको छ । बनेको आरसी स्टपरको मापमा समेत त्रुटि पाइएको छ,’ प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयले नै टेर्दैनन् सतर्कताको निर्देशन
माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हरेक वर्ष गर्ने गरेको प्राविधिक परीक्षणबाट उक्त कुरा त्रुटि फेला पर्ने गरेको छ ।
हरेक वर्षको विभिन्न आयोजनाका प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको तथ्य उल्लेख हुन्छ ।
प्राविधिक परीक्षणमा भेटिएका अपरिपालनाहरूलाई सुधार गरेर सुधार गरिएको प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई लेख्ने गरे पनि त्यसमा कुनै सुधार नहुने गरेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २८०/८१ मा केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सडक मर्मत तथा सम्भार आयोजना र दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनाअन्तर्गतका कुल ९८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण गरिएका ती आयोजनाहरूको अपरिपालनालाई सुधार गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नेगर्छ । तर, सुधार गरिएकोबारे मन्त्रालयले जवाफ भने पठाउने गर्दैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न ५३ वटा आयोजनामा सतर्कताले प्राविधिक परीक्षण गर्दा २९ वटा आयोजनामा व्यापक त्रुटि भएको पाइएको थियो ।
त्यसमध्ये १३ वटा आयोजनाले प्रतिवेदनले औंल्याएबमोजिम त्रुटिहरू सुधार गरे पनि १५ वटा आयोजनामा औंल्याइएको त्रुटिबारे मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नै गरेको छैन । त्यसैगरी, अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय र स्थानीय तहले समेत रेस्पोन्स गर्ने गरेको छैन ।
सतर्कता केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष मिश्र केन्द्रले प्राविधिक लेखा परीक्षणबाट पाइएका अपरिपालना सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई दुईपटकसम्म पत्र लेखिसकेको बताउँछन् । ‘प्राविधिक परीक्षकबाट ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश भएपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर फाइनल रिपोर्ट पेस गर्न केन्द्रले आदेश दिन्छ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘फाइनल रिपोर्टका प्रतिहरू राय वा सुझावका लागि सम्बन्धित निकायमा समेत पठाउँछौं ।’
त्यसपछि अपरिपालनालाई सुधार गर्न केन्द्रबाट दुईपटकसम्म ताकेता गर्ने गरिएको उनले बताए ।
‘कतिपय आयोजनाको दुईपटकसम्म ताकेता गर्दा पनि सुधार गरिएको रिपोर्ट आइसकेको छैन,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘तेस्रोपटक ताकेता गर्नुभन्दा पनि आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने गरेको छ ।’
