पटक-पटक बजेट विनियोजन हुने गरेको झापाको गौरादह नगरपालिका-१ मा रहेको गौरादह पोखरीका लागि यसपटक पनि बजेट पारिएको छ  ।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा उक्त पोखरीका लागि ४ करोड ५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यो पोखरीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको न त यो पहिलोपटक हो न प्रदेश सरकारले मात्र बजेट विनियोजन गर्छ । यस पोखरीको निर्माण र विस्तारका लागि स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । 

गौरादह पोखरीको संरक्षणको काम २०६५ सालदेखि शुरू गरिएको थियो ।  २०७२ सालमा १८ लाख रूपैयाँ लागतमा पोखरीको अतिक्रमण हटाएर घेराबार गरियो । २०७३ सालमा पुन: स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ३८ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बजेटमा घेराबारको नै काम गरियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कोशी प्रदेश सरकारबाट पोखरी संरक्षण, गौरादह पोखरी व्यवस्थापन र पर्यटकीय पोखरीको पूर्वाधार निर्माण भन्दै तीन शीर्षकबाट १/१ करोड गरी तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

त्यसबेला भर्खरै बनेको कोशी प्रदेश सरकारमा हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानू मन्त्री थिए । सो रकममध्ये १ करोड ५ लाख रूपैयाँ घेराबारको लागि मात्र खर्च गरिएको थियो । सोही वर्ष नगरपालिकाले पोखरीका लागि ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि प्रदेश सरकारबाट पोखरीका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पोखरीको लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि त्यो बजेट प्रदेश सरकारले कटौती गरेको थियो ।

चालु आवका लागि समेत ४ करोड विनियोजन गरिएको यो पोखरीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र हो । जहाँ प्रदेश सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सो पोखरीमा प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नगरपालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट गरेर करोडौं बजेट लगानी भएको थियो ।

पोखरी संरक्षण समितिको अध्यक्ष गौरादह नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारी छन् । ८ महिना अगाडिसम्म भने मुख्यमन्त्रीकै दाजु दीपक कार्की समितिको अध्यक्ष थिए । सो वडाको वडाध्यक्ष संरक्षण समितिको अध्यक्ष रहनेगरी नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएपछि कार्की हटेका हुन् ।

तीनै तहका सरकारबाट कहिले ठेक्का, कहिले उपभोक्ता समिति र कहिले कोटेसनमा काम भएकाले पोखरीमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने कोहीसँग छैन । बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्कै भएकाले खर्चको यकिन विवरण नगरपालिकामा नभएको गौरादह नगरपालिकाका मेयर छत्रपति सुवेदी बताउँछन् ।

‘चालु र गत आवमा ४/४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो  । दुई आर्थिक वर्षमा ८ करोड विनियोजन भएको मलाई थाहा छ,’ मेयर सुवेदीले भने, ‘बिलोमा ठेक्का लाग्ने गर्छ ।  ठेक्का भने पर्यटन मन्त्रालयले लगाउने गरेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट छुट्याउँदा तत्कालीन पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण बुर्जा मगर रिसाएका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट राख्न भन्दै मुख्यमन्त्रीले दबाब दिएपछि तत्कालीन मन्त्री मगरले ‘तपाईं नै बजेट बनाउनुहोस् भनेर फोन अफ गरेर दिनभरि मन्त्रालय नै गएका थिएनन् ।  

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सचिव र मन्त्रीलाई नै राखेर पोखरी र पर्यटन वर्षका लागि  बजेट राख्न दबाब दिएपछि उनले पोखरीमा बजेट छुट्याएका थिए ।  बुर्जा माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 

गौरादह बजार छेउमा करिब ९ विगाहा क्षेत्रफलमा यो पोखरी फैलिएको छ । गुरुयोजना अनुसार काम गर्न ३३/३४ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पोखरीमा आकर्षक पार्क, २३ मिटरको भ्यू टावर, बोटिङ, पोखरी बीचमा अतिथि गृह, सवारी पार्कलगायतको संरचना निर्माण गर्नेगरी डीपीआर बनाइएको छ ।

समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न भन्दा अगाडि पोखरीका लागि १ करोड ७ लाख जति खर्च भइसकेको छ । सबै कम्पाउन्डको काम र तारजाली लगाउने काम सकिएको भण्डारीले बताए । 

‘४ वटा पोखरी थिए । एउटै बनाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘तारजाली माथि हेर्दा पनि आकर्षक देखिने स्ट्रङ प्लास्टिकको काम पनि भएको छ । ’

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले भने पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन् ।  एउटा पोखरीका लागि यत्रो लगानी गरेपछि पारदर्शिताको कुरा उठेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए । 

जनताले तिरेको करबाट यत्रो लगानी गरेर संरचना बन्दा त्यसबाट आउने प्रतिफल के भनेर समेत यकिन नभएको उनको टिप्पणी छ ।