आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा लगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलनरत छन् ।

असार लाग्दानलाग्दै आफ्नो पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीको माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।

बिहीबार नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र देशभरका संघहरूले व्यवसाय बन्द गरेर विरोध जनाए । 

काठमाडौंको नयाँ बजारमा ठूलो प्रदर्शन भयो । त्यसअघि चाबहिल, भक्तपुर, पाटनजस्ता ठाउँहरूमा विलासिता कर र भ्याट हटाउन आन्दोलन भइरहेको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूको माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको छैन भने व्यवसायीहरू थप आक्रोशित बन्दै गइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति गठन गरेर विगत महिना दिनदेखि रत्नपार्कस्थित गणेश मन्दिर परिसरमा रिले अनसन पनि गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसकारण व्यवसायी सशंकित

पहिले १० लाखभन्दा कमको सुन खरिद-बिक्रीमा कुनै विलासिता कर लाग्दैनथ्यो । नयाँ व्यवस्थापछि ग्राहकले प्रत्येक तोला सुन किन्दा २ प्रतिशत थप रकम तिर्नुपरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, हीरामा समेत पहिले भ्याट नलागेकोमा अहिले राज्यलाई १३ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारले लिएको यो कर नीतिका कारण व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका हुन् । यसले बजार मागमा संकुचन आउने, व्यवसाय धराशायी हुने र सुनको चोरी पैठारी थप बढ्ने चिन्ता रहेको उनले बताए ।

व्यवसायीहरूले विवाह, चाडपर्व र संस्कारसँग जोडिएको सुनचाँदीलाई विलासिता करको दायरामा राखेर सरकारले गलत निर्णय गरेको तर्क गर्छन् । यति संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको अर्को आरोप व्यवसायीहरूको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापकअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, 'दुई प्रतिशत अतिरिक्त करले सुनको मूल्यमा तोलामा झण्डै चार हजार रुपैयाँको वृद्धि हुन्छ । तर, कर विभिन्न तहमा लागू हुने भएकाले मूल्य वृद्धि अझै ठूलो हुन्छ ।'

बैंकले सुन भित्र्याउँदा नै १० प्रतिशत अग्रिम राजश्व लिएर राष्ट्र बैंकलाई दाखिला गर्ने, अनि बैंकहरूले मूल्यको लगभग आधा प्रतिशत आफ्नो सेवा खर्च लिने र त्यसमाथि थप २ प्रतिशत कर लगाउने गर्दा यसको असर ठूलो पर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

त्यसपछि थोक व्यापारीले खुद्राव्यापारीलाई बेच्दा पनि मूल्य थपिने र खुद्राव्यापारीले उपभोक्तालाई बेच्दा अन्तिम मूल्य अझै बढ्ने उनको आशंका छ ।

उनले भने, 'यो २ प्रतिशत भनिएको कर अन्ततः ६ प्रतिशत पुग्छ, त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिँदा १९ प्रतिशत हुन्छ । अझ १० प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत जोडिँदा करको कुल भार २९ प्रतिशत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा सुनको मूल्य तोलामा ६० हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने देखिन्छ ।’

शाक्यले हालै विश्व बजारमै सुनको मूल्य महँगो भइसकेको अवस्थामा थप करले उपभोक्ताले खरिद गर्न नसक्ने र व्यवसायीहरूले व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् ।

हीरा जस्ता बहुमूल्य तथा अर्धबहुमूल्य पत्थरहरूमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटले पनि आफूहरूलाई सिधै मार परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

'कतिपयले यो औंठीमा फलानो पत्थर हाल्दिनुस् भन्छन् । सुनमा भ्याट नलागे पनि पत्थरमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट सुनमा जोडिनासाथ दुवै सामानको एकमुष्ट १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था हाम्रोमा छ,' शाक्यले भने, 'यसरी त सुनमा पनि थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाएकै जस्तो भयो । यो निकै अन्यायपूर्ण छ ।'

करको इतिहास र भारतको अवस्था

२०५४ सालको मंसिर १ गतेदेखि नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भयो । त्यतिबेला सुनमा पनि भ्याट लगाइएको थियो, तर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका कारण सुनमा लागेको भ्याट हटेको थियो ।

त्यसयता सरकारले सुनचाँदी व्यवसायमा खासै ध्यान दिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले सुन भित्र्याउने, बैंकहरूमार्फत व्यवसायीलाई दिने र विश्वबजारमा भएको मूल्य घटबढअनुसार नेपालमा मूल्य तय हुने क्रम चलिरह्यो ।

गणतन्त्र आइसकेपछि सुनमाथि कर लगाउने विषयमा छलफल हुन थालेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गतवर्ष जेठ १५ मा आएको बजेटमा १० लाखभन्दा माथिको सुन खरिदबिक्रीमा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरियो ।

तर, पत्थरहरूमा भने भ्याट लगाउने कुरा भएको थिएन । त्यतिबेला व्यवसायीहरूले विरोध पनि गरे । तर, त्यो व्यवस्था संशोधन भएन ।

अहिले करको दायरा बढाएर १० लाख भन्दा कमको खरिदमा पनि विलासिता कर लगाउने व्यवस्था गरियो । पत्थरहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेर नयाँ व्यवस्था पनि ल्याइयो ।

२०५४ ताका त्यतिबेला नेपालको जनसंख्या २ करोड हाराहारी थियो । विदेशबाट आउनेलाई सुन ल्याउन पनि खासै कडाइ गरिएको थिएन ।

तर वार्षिक १७ हजार किलो भन्दा बढी सुन नेपालमा खपत हुने गरेको तथ्यांक सुनचाँदी व्यवसायी महासंघसँग छ ।

'तस्करीका समाचार त त्यतिबेला पनि आउँथे । अहिले भन्दा एक करोड कम जनसंख्या भएको बेला, अनि विदेशबाट पनि सुन ल्याउन कडाइ नगरिएको बेला नेपालमा सुनको खपत उच्च थियो,' महासंघका एकपदाधिकारी भन्छन्, 'अहिले त्यो घटेर ७ हजार किलोमा झरेको छ ।'

सुनको कारोबार २० वर्ष अघिभन्दा अहिले आधा कम भएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले कर थोपरेर व्यवसाय बन्द गराउन लागेको आरोप व्यवसायीहरूको छ ।

सुनमा नेपालको भन्दा भारतको करप्रणाली सहज र सरल छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को संघीय बजेटले भारतमा सुन आयात हुँदा शुरूमा कूल ६ प्रतिशत राजश्व जम्मा हुने, जसमा ५ प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्युटी र १ प्रतिशत कृषि पूर्वाधार विकास कर लाग्ने प्रावधान लगाएको छ ।

त्यसपछि सुनमा थप ३ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । यो जीएसटी सुनको मूल्यमा सिधै लागू हुन्छ ।

यसरी आयात, बिक्री र सेवा शुल्कमा गरी सुनमा करको कुल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुग्छ । भारतमा सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान छैन ।

नेपालमा भने सरकारले लगाएको पछिल्लो करको प्रावधानले भारतमा भन्दा सुनको मूल्य धेरै हुने देखिन्छ । यही कारण भारतबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने समस्या बढ्ने चिन्ता व्यवसायीहरूको छ ।

के भन्छ सरकार ?

सरकारले भने नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट हटाउन सुनमा हुने कारोबार पारदर्शी बनाउनु पर्ने भएकाले विलासिता कर लगाइएको तर्क गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अर्थतन्त्रको पारदर्शिता र नियमन प्रणाली मजबुत बनाउनु आवश्यक भएकाले सुनचाँदीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइएको बताए ।

उनले थपे, ‘यसअघि पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहना कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्थ्यो । अहिले हामीले त्यो थ्रेसहोल्ड हटाएका हौं । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै नयाँ कर सिर्जना गरिएको होइन, पहिलेको कर प्रणालीलाई विस्तार मात्रै गरिएको हो ।’

अर्थमन्त्रीका अनुसार सुनचाँदीजस्ता गरगहनाको कारोबार पारदर्शी नभएको, आय स्रोत लुकाएर कारोबार हुने र सम्भावित रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका रकम लगानी हुने जोखिम उच्च भएकाले सरकारले यी वस्तुलाई नियमन गर्ने नीति लिएको हो ।

‘हामी एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट बाहिरिन खोज्दैछौं । त्यसका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउनैपर्छ । त्यसैले गरगहनामा विलासिता कर लागू गरिएको हो, ताकि शुद्धता कायम रहोस् र अवैध सम्पत्तिको प्रयोग नहोस्’, अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।

उनले यसबारे सुनचाँदी व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सहमतिको आधारमा समाधान निस्कने बताए । व्यवसायीको आन्दोलनबारे अर्थमन्त्रालयले चासो व्यक्त गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ ।

'उहाँहरूको आन्दोलनलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । छलफल पनि चलिरहेको छ । केही दिनमा सकारात्मक रिजल्ट पाउने आशा छ,' भण्डारीले लोकान्तरलाई भने ।