भारत-बेलायतबीच भएको व्यापार सम्झौताका कारण दुवै देशबीचको व्यापारमा २५ बिलियन युरोको वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

ब्रिटिस उच्च आयोगको दक्षिण एसियाका लागि उप व्यापार आयुक्त अन्ना शटबोल्टले भारत र बेलायतबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)ले दुई देशबीचको वार्षिक व्यापारमा २५ दशमलव ५ बिलियन युरो वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताएकी छन् ।

उनले यो सम्झौताले दुई देशबीच व्यापार हुने ९० प्रतिशत वस्तुमा भन्सार शुल्क घटाउने प्रावधान रहेको बताइन् ।

‘यो केवल भन्सार शुल्कमा सीमित छैन, जुन धेरै उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण छ । सृजनात्मक कम्पनीहरूले बलियो प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणबाट फाइदा लिनेछन् र सेवा क्षेत्रले पनि लाभ उठाउनेछ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन अवोइडन्स कन्भेन्सन)ले दुवै देशका कामदारहरूलाई थप पारदर्शिता र निश्चितता प्रदान गर्नेछ,’ नयाँ दिल्लीमा उद्योग निकाय पीएचडीसीसीआईद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन् ।

लगभग तीन वर्षको वार्तापछि मे ६ मा हस्ताक्षर भएको भारत-बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भारतले गरेको सबैभन्दा व्यापक सम्झौताहरूमध्ये एक हो ।​

पीएचडीसीसीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र महासचिव रञ्जीत मेहताले बेलायत जाने भारतीय व्यवसायीहरूलाई  सहयोग गर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रावधानको महत्त्वमाथि जोड दिँदै यो सम्झौताको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘पीएचडीसीसीआईले आफ्नो १२० वर्षको इतिहास मनाइरहँदा हामी यो सेप्टेम्बरमा बेलायतमा व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने योजना बनाइरहेका छौं, किनकि हामी यो सम्झौताले ल्याउने अवसरहरूको खोजी गर्न उत्सुक छौं,’ मेहताले थपे ।

सन् २०७० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने भारतको लक्ष्यले व्यवसाय, विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई)हरूलाई दिगो र प्रविधियुक्त हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘चाहे सेवा होस् वा उत्पादन, बेलायतसँगको सहकार्यले भारतीय साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि ठूलो बजार प्रदान गर्छ,’ उनले भने ।

भीईके नीति सल्लाह र स्रोत फर्मका संस्थापक र कार्यकारी अध्यक्ष टीएस विश्वनाथले यो सम्झौता केवल व्यापारमा मात्र सीमित नभई द्विपक्षीय विशेषज्ञता निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए ।

‘हामीले दुवै देशले एकअर्कामा लगानी गर्ने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्छ । सहज व्यापार वातावरण (ईओडीबी)मार्फत् हामीले उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर चुनौती पहिचान गर्नुपर्छ र बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)का उपकुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशीले भारतको खुद्रा बजारको आकार १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको र बेलायतको ३८६ दशमलव ३ बिलियन डलर रहेको उल्लेख गर्दै दुवै अर्थतन्त्रका लागि ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।

उनले दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई पनि प्रशंसनीय कदमको रूपमा उल्लेख गरे । बेलायत-भारत व्यापार परिषद्का विश्वव्यापी बोर्ड निर्देशक र भारतका अध्यक्ष किशोर जयरामन, ओबीईले यो सम्झौताले दुवै देशलाई आफ्नो क्षमता र योग्यता उपयोग गर्ने नयाँ युगको शुरूआत गरेको बताए ।

‘व्यापारभन्दा बाहिर, हामीले क्षेत्रगत सहकार्यको खोजी गर्नुपर्छ, किनकि भारतले दुवै देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छ,’ उनले थपे ।

खेलौना उद्योग संघ, भारतका अध्यक्ष अजय अग्रवालले भारतीय व्यवसायहरूले बेलायत बजारमा लाभ लिन सक्ने प्रमुख क्षेत्रहरू औंल्याए ।
तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतको खेलौना उद्योग पहिले आयातमा निर्भर रहेकोमा अब ८० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनमा आधारित छ । यसमा पनि सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘उदाहरणका लागि, छालाका खेलौनाजस्ता विशेष उत्पादनहरूमा बेलायतले फाइदा लिन सक्छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धी उत्पादन र राम्रो बजार प्रस्ताव छ र भन्सार शुल्क कटौतीले बेलायतमा हाम्रो उपस्थिति विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ’, उनले भने ।

सम्झौताको पृष्ठभूमि

भारत र बेलायतबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)को यात्रा सन् २०२२ को जनवरीमा औपचारिक रूपमा शुरू भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै दुई देशले व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेर वार्ता शुरू गरेका थिए । 

लगभग तीन वर्षको गहन छलफल र १४ चरणको वार्तापछि यो सम्झौतामा मे ६, २०२५ मा हस्ताक्षर भयो ।

भारतको ‘आत्मनिर्भर भारत’ र यूकेको ‘ग्लोबल ब्रिटेन’ रणनीतिलाई समर्थन गर्ने यो सम्झौताले भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशत कटौती, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र सेवा क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

सम्झौताले भारतको १ ट्रिलियन डलरको खुद्रा बजार र यूकेको ३८६ दशमलव ३ बिलियन डलरको बजारले दुवै देशलाई ठूलो अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा प्रावधानले दुवै देशका व्यवसायीहरूका लागि सहजता ल्याएको छ । 

भारतको सन् २०७० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै  यो सम्झौताले साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई)लाई दिगो प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।