०२ साउन २०८३, शनिबार
नेपालमा तयारी पोशाक उद्योग अर्थात् गार्मेन्ट उद्योगीदेखि खुद्रा व्यापारीहरूलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न समस्या परेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरे पनि प्राविधिक कारण उनीहरूलाई समस्या भएको हो ।
पटक-पटक छलफलमा व्यवसायीहरूले एमआरपी लगाउन सहमति जनाउने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा दोधार रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीबाटै एमआरपी लगाउन नमिल्ने काष्ठमण्डप तयारी एपेरल्स प्रालिका सञ्चालक केशव शर्मा बताउँछन् । फ्याक्ट्रीबाट सिधै उपभोक्तासम्म उत्पादन नपुग्ने भएकोले उपभोक्तालाई लाग्ने मूल्य पहिले नै तोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
गार्मेन्ट उद्योगबाट तयारी कपडा होलसेलमा अनि होलसेलबाट रिटेलरमा गएपछि मात्रै उपभोक्ताले खरिद गर्ने भएकोले फ्याक्ट्रीले सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य राख्न सम्भव नरहेको उनले सुनाए ।
‘खुद्रामा कति मूल्यमा बिक्री गरिन्छ भन्ने कुरा फ्याक्ट्रीलाई थाहा हुँदैन । हामीले तोकेको मूल्यभन्दा कममा पनि उपभोक्तालाई बिक्री गरिन्छ’, शर्माले भने, ‘हामीले कुनै उत्पादनको एमआरपी एक रूपैयाँ राख्दा पनि ९९ रूपैयाँको भ्याट तिर्नैपर्छ । १०० रूपैयाँ तोके पनि भ्याट त्यति नै तोक्नुपर्छ । एमआरपी लगाउनुपर्छ तर यसरी हुँदैन । राजस्व कार्यालय र वाणिज्य विभागबीचमै पहिले कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । फ्याक्ट्रीबाटै कर तिरेपछि बिक्री गर्दा छुट पनि दिन सक्यो, त्यसमा होलसेल र रिटेलरले पनि मूल्य बढाउन घटाउन सक्यो । त्यसैले स्पष्ट पारेर मात्रै लागु गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगहरूले हजारौंको संख्यामा रोजगारी दिँदै आएका छन् । विदेशी मुलुकबाट हुने कपडाको आयातलाई रोक्न नसकिए पनि केही मात्रामा कम भने नेपालकै गार्मेन्ट उद्योगहरूले आपूर्ति गरिरहेका छन् ।
एमआरपीका लागि नेपाली उद्योग क्षेत्र तयार नरहेको र पर्याप्त समय दिनुपर्ने नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपति देव पाण्डे बताउँछन् । एमआरपी लागू गर्नुपर्ने तर, त्यसका लाग पर्याप्त समय चाहिने उनको भनाइ छ ।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग बुधबार अन्तरक्रिया समेत गरिसकेको छ । बुधबार मात्रै मन्त्री भण्डारीसँग निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले एमआरपीको विषयमा देखिएका समस्याबारे जानकारी दिएका छन् ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
मन्त्री भण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन शुरू गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाइएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ ।
भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाइनु पर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रमा एमआरपी र लेबलिङका नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले गरेका छन् । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विभागले हरेक उपभोग्य वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लगाउन बाध्यकारी बनाउन शुरू गरेको हो । विभागले ठूला माल वस्तुदेखि स-साना सामाग्रीमा एमआरपी अनिवार्य बनाउन शुरू गर्दा व्यवसायीहरूले डराउन नपर्ने जनाएको छ ।
तर, एमआपी लगाउन सबै क्षेत्रका लागि सहज भने अवश्य पनि छैन ।
चैतको दोस्रो साता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिमेन्ट र छड उत्पादक उद्योगीहरूलाई फ्याक्ट्रीमै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य(एमआरपी) लगाउन निर्देशन दिइएको थियो । अहिले उद्योगहरूमा फ्याक्ट्री गेट प्राइज र एमआरपी लगाउन शुरू भइसकेको छ ।
फ्याक्ट्रीपछि विभागले अन्य वस्तुहरूमा पनि एआरपी खोज्न शुरू गर्यो । नयाँ वर्ष २०८२ को शुरूआतमै एक साताभित्र विद्युतीय उपकरणहरूमा एमआरपी लगाउन निर्देशन दियो । एक साता नबित्दै विभिन्न विद्युतीय उपकरण विक्रेताहरूले एमआरपी लगाउन शुरू पनि गरे । विभागले अटोमोमोबाइल क्षेत्रमा पनि एमआरपीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिसकेको जनाएको छ ।
यसका साथै एमआरपी अनिवार्य मेडिकल इस्टुमेन्टसहरूमा पनि लागू गरिसकेको छ । हार्डवेयर तथा टायल्स कम्पनीहरूमा पनि मूल्य तोक्नका लागि विभागले जरिवाना समेत गरेको छ ।
तर, गार्मेन्ट उद्योग तथा खुद्रा व्यवसायहरूलाई एमआरपीले अन्योलमा पारेको छ । व्यवसायीहरूले विभागसँग पर्याप्त समय माग गरेका छन् ।
यता विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहाल भने बजारलाई व्यवस्थित र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनका लागि एमआरपी अनिवार्य रहेको बताउँछन् ।
हरेक व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी एमआरपी लागू गर्ने उनको भनाइ छ । तर, अप्ठ्यारो भएको बहानामा कार्यान्वयनलाई फितलो बनाउन नदिने उनको तर्क छ ।
