०३ साउन २०८३, आइतबार
आठपटक प्रधानमन्त्री (संरक्षक) हेरफेर भए । त्यति नै संख्यामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री फेरिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा चार सदस्यसचिवले पनि कार्यभार सम्हाले । तर, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको नेपाली खेलकुदकै सबैभन्दा पुरानो पौडी पोखरीको दुरावस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएन ।
प्रसंग हो, त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) हाताभित्र रहेको पौडी पोखरीको । कुनै समय नेपाली खेलकुदको गौरव र आय–आर्जनको गतिलो माध्यमको रूपमा रहेको यो पौडी पोखरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि खेल पदाधिकारीको अकर्मण्यताले अलपत्र अवस्थामा छ ।
त्यतिबेलाको विनाशकारी भूकम्पले पौडी पोखरीसँगै खेलकुदका अन्य संरचनामा पनि क्षति पुर्याएको थियो । विभिन्न समयमा अन्य संरचनाको त जीर्णोद्धार गरियो, तर यो ऐतिहासिक पौडी पोखरी भने कुनै खेल पदाधिकारीको प्राथमिकतामा परेन ।
भूकम्पपछि लामो समय बेवास्ताको सिकार बनेको पौडी पोखरी पछिल्ला केही वर्षयता भने खेल पदाधिकारीहरूको ‘जुँगाको लडाइँ’को विषय बन्न पुगेको छ । नेपाली खेलकुदको दुरावस्था, खेल पदाधिकारीमा स्पष्ट योजनाको अभाव र अनावश्यक शक्ति संघर्षको दु:खद् कथा पनि हो, यो पौडी पोखरी ।
अहिले यो ‘डम्पिङ साइट’ मा परिणत भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएको पौडी पोखरीलाई चारैतिरबाट जस्ताले घेरिएको छ । बीचमा काम नलाग्ने सामान र फोहोर थुपारिएको छ । एउटा बिग्रिएको गाडीसमेत पौडी पोखरीभित्र राखिएको छ । बीचमै गाँजाको बोट उम्रिएको समेत देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय यो पौडी पोखरीको विषयलाई लिएर खेल पदाधिकारीहरू दुई खेमामा विभाजित भएका थिए । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा दुई सुविधासम्पन्न पौडी पोखरी रहेकाले त्रिपुरेश्वरस्थित पुरानो पौडी पोखरीको स्थानमा खेलकुदका अन्य संरचना निर्माण गरिनुपर्ने धारणा एउटा पक्षको थियो ।
केही खेल पदाधिकारी भने त्रिपुरेश्वरस्थित पौडी पोखरी ऐतिहासिक र नेपाली खेलकुदको पर्यायका रूपमा रहेकाले त्यही स्थानमा नयाँ पौडी पोखरी निर्माण गरिनुपर्ने पक्षमा थिए ।
यही विवादका बीच आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले त्रिपुरेश्वरस्थित पौडी पोखरी रहेको स्थानमा खेलकुदका अन्य संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्यो ।
खासगरी, यो राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको योजना थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र (स्पोर्टस् फेसिलिटी बिल्डिङ) निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यो तालिम केन्द्रमा नेपाली खेलकुदका लागि आवश्यक विभिन्न सुविधासहित खेलकुद संग्राहालयसमेत स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । यसका लागि डीपीआर समेत तयार पारेर प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको थियो ।
तर, यसबीचमा सरकार परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषदमा तेजुलाल चौधरीले युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । खेलकुदमन्त्री बनेलगत्तै पूर्वाधार निरीक्षणका क्रममा त्रिपुरेश्वर पनि पुगेका थिए ।
सोही क्रममा उनलाई राखेपका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले भूकम्पले क्षति पुर्याएको पौडी पोखरीको बारेमा पनि जानकारी गराए । उक्त स्थानमा बन्न लागेको राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्रको बारेमा पनि मन्त्री चौधरीलाई जानकारी गराइयो ।
त्यसपछि नयाँ खेलकुदमन्त्रीले त्यो स्थानमा पौडी पोखरी नै निर्माण गरिनुपर्ने अडान लिए ।
‘हामीले खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको कुरा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गरायौं । तर, उहाँले त्यो स्थानमा पौडी पोखरी नै निर्माण गर्ने आफ्नो अडान व्यक्त गर्नुभयो । हाम्रो केही लागेन,’ राखेपअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
खेलकुदमन्त्री चौधरीले पौडी पोखरी नै निर्माण गर्ने अडान कायम राखेपछि राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । अन्तत: राखेपले तालिम केन्द्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त भएको ५ करोड रुपैयाँ बजेट ‘समर्पण’ गरेर फिर्ता पठाउने निर्णय गर्यो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ पुरानो पौडी पोखरी भएको स्थानमा राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने निर्णय उपयुक्त भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार, तालिम केन्द्र निर्माण भएको भए त्यसले विभिन्न इन्डोर खेलको प्रशिक्षणमा समेत सहयोग पुर्याउने थियो ।
‘हामीसँग सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा हिटिङसहित दुईवटा पौडी पोखरी छन् । यस्तो स्थितिमा त्रिपुरेश्वरमा नयाँ पौडी पोखरी आवश्यक नै थिएन । अहिले कतिपय इन्डोर खेलका खेलाडीले नियमित अभ्यास गर्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् । रिपोर्टस् तालिम केन्द्र निर्माण गरिएको भए त्यसले खेलाडीको प्रशिक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने थियो,’ उनी भन्छन् ।
पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका ती अधिकारीका अनुसार, ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँको लागतमा तीन तलाको राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने योजना थियो । तालिम केन्द्रको बेसमेन्टमा पार्किङ, खेलाडीका लागि जिम हल, साउना, बैठक कक्ष लगायतको सुविधा उपलब्ध हुने थियो ।
यसैगरी, पहिलो र दोस्रो तलामा खेलकुद संग्रहालय र आर्ट ग्यालरी राख्ने योजना थियो । तेस्रो तलामा भने एक सय ५६ जनासम्म अटाउने कन्फरेन्स हल बनाउने योजना रहेको जानकारी पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका ती अधिकारीले दिए ।
तर, राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने योजना समाप्त भएको छ । अब उक्त स्थानमा सुविधासम्पन्न पौडी पोखरी निर्माण हुनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पौडी पोखरी निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘हालसम्म पौडी पोखरीको डीपीआर तयार भएको छैन । तर, चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआरका लागि पनि बजेट आएको छ । पुरानो पौडी पोखरी भएको स्थानमै नयाँ र सुविधासम्पन्न पौडी पोखरी निर्माण हुनेछ,’ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका ती अधिकारीले भने ।
नयाँ पौडी पोखरी विश्व पौडी महासंघ (फिना) को मापदण्डअनुसार तयार पारिने जानकारी पनि उनले दिए । फिना हाल वर्ल्ड अक्वाटिक्समा रूपान्तरित भइसकेको छ । नयाँ पौडी पोखरी निर्माण गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी पनि उनले दिए ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने योजना सदस्य सचिवको थियो । तर, मन्त्रीज्यूले पौडी पोखरी नै बनाउने अडान लिनुभयो । समय बित्दै जाँदा यो जुँगाको लडाइँको विषय बन्न पुग्यो । तर, खेलकुद क्षेत्रले एउटा गतिलो पूर्वाधार पाउने अवसर गुमायो,’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार, राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि बजेट नै विनियोजन भएर आइसकेपछि पहिले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो । त्यसपछि पौडी पोखरी वा अर्को पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट माग गर्न सकिन्थ्यो ।
राखेपको आर्थिक शाखाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखेपमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएर आएको रकममध्ये करिब एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा काम नहुने भएपछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै समर्पण गरेर फिर्ता पठाइएको थियो ।
‘सम्बन्धित शीर्षकमा काम नहुने भएपछि करिब एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै हामीले समर्पण गरेर फिर्ता पठाएका थियौं । राष्ट्रिय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणका लागि विनियोजन भएर आएको रकम पनि त्यसैमा पर्छ,’ आर्थिक शाखाका एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा १०औं वृहत् राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएर आएको थियो । तर, १०औं राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमा आयोजना नहुने भएपछि उक्त बजेट समर्पण गरिएको थियो ।
यसैगरी, १०औं राष्ट्रिय खेलकुदलगत्तै कर्णाली प्रदेशमै राष्ट्रिय पारा खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण आयोजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निर्धारित समयमा प्रतियोगिता आयोजना नहुने भएपछि त्यो रकम पनि समर्पण गरिएको थियो ।
काठमाडौंको मूलपानीस्थित क्रिकेट मैदानलगायत अन्य केही प्रयोजनका लागि विनियोजन भएर आएको ६७ करोड रुपैयाँ पनि समर्पण गरेर फिर्ता पठाइएको थियो । मूलपानी क्रिकेट मैदानका लागि आएको रकम भने ठेक्कासम्बन्धी समस्याका कारण समर्पण गरिएको जानकारी उनले दिए ।
थप तस्वीरहरू:
