०५ साउन २०८३, मंगलबार
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव पारित गर्न भने दुईतिहाइ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।
नियम २१० (१) मा भनिएको छ–
'कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।'
उपनियम २ र ३ मा अगाडिको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । उपनियम २ मा भनिएको छ–
उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो, प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
त्यसबारे छलफल हुने बैठकको एक दिनअगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने उपनियम (३) मा उल्लेख छ ।
प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दस्तखतसहितको लिखित मतदान हुनेछ । यसरी मतदान हुँदा दुईतिहाइ बहुमत पुगेमा प्रस्ताव पारित हुनेछ ।
नियम २१२ को उपनियम (४) मा भनिएको छ–
नियम २१० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ ।
यस्तो छ दुई तिहाइको गणित
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७४ सांसद छन् । राप्रपाका दीपक बोहराको निधन भएकाले रुपन्देही ३ रिक्त छ ।
२७४ को दुईतिहाइ पुग्न १८३ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । त्यसमध्ये मोहन बस्नेत निलम्बनमा छन् ।
दोस्रो दल एमालेका ७९ सांसद रहेकोमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् भने सभामुखसँग मताधिकार नहुँदा ७७ सांसद बाँकी रहन्छन् ।
त्यसपछि सत्तामै रहेका जसपा (अशोक राई)का ७ र लोसपाका ४ सांसद छन् । यी सबै जोड्दा १७५ (निलम्बितबाहेक) पुग्छ । बाँकी ८ सांसद सत्ता बाहिरका दलबाट पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनबाटै मधेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका ६ सांसद छन् । तर, सीके राउत नेतृत्वको उक्त दलले रास्वपाकी उपसभामुख विरुद्धको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ ।
यस्तै, जसपा नेपालका ५ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसदले केही समयअघि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई फकाउनु कांग्रेस-एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
के हो प्रकरण ?
केही युवालाई अमेरिका लान छिटो अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।
सो पत्रपछि नै उनीमाथि राजीनामा दिन दबाब परेको थियो । तर, उनले राजीनामा दिइनन् ।
राजीनामा नदिए पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै हटाउनुपर्ने मत कांग्रेस र एमालेभित्र उठेको थियो । तर, दुईतिहाइ मतबाट मात्रै हटाउनुपर्ने भएपछि दुवै दल हच्किएका थिए ।
यसपटक कांग्रेस, एमाले र अन्य साना दलको सहयोगमा रानालाई हटाउन दुईतिहाइ मत पुर्याउनेबारे छलफल अगाडि बढेको हो ।
