२३ असार २०८३, मंगलबार
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा भदौ १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अवकाशमा जान लागेका हुन् ।
७० हजार बढी जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठनको आगामी नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । थापाको अवकाश निश्चित भएसँगै ३२ औं आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलेको छ ।
आफ्नो ब्याचको एकल दाबेदार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रकुवेर खापुङ ३२ औँ आईजीपी हुने लगभग पक्का छ । खापुङ हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् ।
वर्तमान आईजीपी थापासँगै इन्स्पेक्टरमा भर्नाका लागि फारम भरेका खापुङले तेस्रो लटमा (२०५२ कात्तिक २७) मात्रै नियुक्ति पाएका थिए । यो मितिमा नियुक्ति लिएका खापुङबाहेक बाँकी सबैले अवकाश पाइसके ।
आईजीपी थापासँगै उनका ब्याची एआईजीद्वय सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
एआईजी खापुङसँगै इन्स्पेक्टरमा नियुक्ति लिएका अर्का एआईजी कृष्णहरि शर्मा पोखरेल एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण भदौ १५ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । पोखरेल हाल प्रशासन विभागको प्रमुख छन् ।
खापुङले आईजीपीमा बाजी मारेको अवस्थामा उनी आगामी कात्तिक २६ गते अवकाशमा जान्छन् । उनले प्रहरी संगठनको इतिहासमै दोस्रो सबैभन्दा कम (दुई महिना ९ दिन) नेतृत्व गर्ने देखिन्छ ।
यसअघि तोरण शमशेर जबराले चार दिन (२०१२ चैत २८ देखि ३१) मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका थिए ।
खापुङले प्रहरी संगठनमा हालसम्म कुनै बदनामी कमाएका छैनन् । उनले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हुँदा कोशी प्रदेशको कमान्ड सम्हालेका थिए ।
एसएसपी हुँदा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए ।
नयाँ प्रहरी ऐन नआउँदा खापुङलाई फाइदा
नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक तत्काल पास हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।
निजामती कर्मचारी ऐनको विधेयक पास गर्दा ‘कूलिङ पिरियड’ विवादमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अहिले समितिमा छलफल हुन सकेको छैन ।
‘तत्काल नयाँ प्रहरी ऐन आउने सम्भावना देखिएन, ऐन आएको भए आईजीपी थापाकै ६ महिना थपिने सम्भावना थियो,’ प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘आगामी नेतृत्वका लागि खापुङ नै निर्विकल्प हुन् ।’
आईजीपी थापाले आफ्नो म्याद थपका लागि राजनीतिक ‘लबिइङ’ नगरेका होइनन् । तर, समिति नै चल्न नसकेपछि लबिइङले काम नगरेको कतिपयको बुझाइ छ ।
एआईजीहरू दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह पनि शक्तिकेन्द्रमार्फत आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।
प्रहरी नियमावलीले एआईजीमध्येबाटै एक जनालाई आईजीपी बनाउने उल्लेख गरेकाले उनीहरूले पनि आफूलाई दाबेदारको रूपमा उभ्याएका हुन् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा लेखिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’
यो नियमका आधारमा कार्की, अधिकारी, केसी र शाह पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका हुन् ।
तर, पूर्वका खापुङको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईदेखि एमालेका नेताहरूसँग समेत राम्रो निकटता रहेकाले उनको दाबेदारीलाई चुनौती दिन त्यति सजिलो नहुने बुझाई मुख्यालयका प्रहरी अधिकृतहरूको छ ।
