२०६३ सालमा जनआन्दोलनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुनसरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधान सभाको चुनाव भएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ !’ रासायनिक मल (खाद) कहिले पाइन्छ ? भनेर महिलाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा कोइरालाले यस्तो बताएका थिए ।

जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो, देशमा गणतन्त्र आयो, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, संविधान बनेर राजनीतिक संक्रमण सम्पन्न भयो । देशलाई ‘सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड’ बनाउने सपना देखाएको विद्रोही शक्तिले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । यसबीचमा २ दर्जन बढी नेता कृषि मन्त्रालयको कुर्सीमा बसे तर, रासायनिक मलको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।

०८२ सालमा आइपुग्दा पनि कृषि मन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट लाचारी जवाफ दिइरहेका छन्, ‘किसानलाई मल दिन्छौं, केही दिनमा दिन्छौं ।’ तर, केही दिन भन्दाभन्दै धान पसाउने बेला हुन्छ, किसानले मल पाउँदैनन् । आउने वर्ष पनि किसानको यो नियति दोहोरिने छ ।

पटकै पिच्छेका सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको निर्णय गर्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण असारमा धान रोप्ने समयमा किसानलाई दिनुपर्ने मल असोज महिनामा आइपुग्छ । सरकारी संयन्त्रको निकम्मा पनको शिकार राजनीतिक व्यवस्थामाथि पर्ने गरेको छ ।

जनतालाई सेवा प्रभाव गर्ने कुनै पनि संस्थाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छैनन्, जसले सरकारी संयन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश पैदा गराइदिएको छ ।

नयाँ र पुरानाको विभ्रम

२०६३ सालको माघ महिनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका मनोनीत सांसदहरू एउटै पोशाकमा लाइन लागेर सिंहदरबार परिसरमा रहेको संसद् भवनमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले आफूलाई कांग्रेस–एमालेभन्दा भिन्न र अनुशासित देखाउन खोजेका थिए ।

वैकल्पिक र नयाँ भनिएका दलले केवल समस्या मात्र देखाएका छन्, समाधानको मागचित्र तयार गरेका छैनन्, निराशाको कुरा गरेर पूरानाप्रति वितिष्णा फैलाउन जति सहज छ, समस्या समाधान गर्न कयौँ गुणा कठिन छ ।

माओवादी सांसदहरू एउटै पोशाकमा लाइन लागेर संसद् भवनतर्फ हिँड्दै गरेको दृष्यप्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन एमाले नेता स्व. प्रदीप नेपालले भनेका थिए– ‘कति दिन हो यो चटक, हामी पनि ०४८ सालमा पहिलोपटक आउँदा टिनको छाप्रोमुनि बसेका थियौं ।’

जनयुद्धबाट भर्खर संसद्मा आएका माओवादीहरू आफूहरूलाई ‘सांसद’ भन्न लजाउँथे, उनीहरू आफूलाई ‘विधायक’ र संसद्लाई अन्तरिम व्यवस्थापिका भन्थे । उनीहरू आफूहरूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्दै कांग्रेस–एमालेलाई सामन्ती र संसद्‌वादीको आरोप लगाउँथे ।

माओवादी सांसदहरूको यो रवैयाप्रति एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ‘यो ठाउँ (ग्यालरी बैठक) माओवादी पसालेर कांग्रेस बनेर निस्कने ठाउँ’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै भयो, पटक–पटक सभामुखको पद लिएर अहिले माओवादी स्वयं खाँटी संसद्‌वादी दल बन्यो ।

भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा आउँदा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले एउटै रंगका पोशाक लगाए केही समय । माओवादीले आफूहरूलाई नयाँ र संसद्‌वादी दलभन्दा भिन्न भएको दाबी गरे ।

जब उनीहरू सरकारमा गए– सिंहदरबारको माखे साङ्लोमा अल्मलिए । माओवादीबाट विज्ञ कोटामा सांसद बनेका हरि रोकाले त्यो बेला टिप्पणी गरेका थिए– ‘हाम्रा क्रान्तिकारी कामरेडहरू पनि सिंहदरबारको माकुरी जालमा परे, कर्मचारीतन्त्रको यो संयन्त्रले केही गर्न दिँदैन ।’

भर्खर शान्ति प्रक्रियाबाट सरकारमा आएको नयाँ दल माओवादीलाई केही नयाँ गरौं भन्ने थियो । जनताका अपेक्षा चुलिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई देशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको लोडसेडिङ हटाउने उपायको खोजी गर्दै नर्वेलगायत युरोपेली देश गए– हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि भित्र्याउन भन्दै ।

त्यो प्रविधि नेपालमा उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित फर्किएका प्रचण्डले भनेका थिए– नेपालमा सम्भव रहेनछ, हाम्रो घुम्ती बाटोबाट २२ चक्के गाडीमा ती पखेटा ल्याउन सम्भव देखिएन । त्यसपछि नेपालमा विद्युत संकटकाल घोषणा गरियो । पछि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।  

लोडसेडिङको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न नै झण्डै दशक लाग्यो । २०७३ सालमा मात्र लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो, संयोगले त्यो बेला कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । त्यति भीषण आन्दोलनबाट आएको माओवादीले अहिले दाबी गर्ने जम्मा जम्मी उपलब्धि भनेको लोडसेडिङ हटायौं, उज्यालो नेपाल बनायौं भन्ने हो ।

लोडसेडिङ अन्त्य प्रचण्ड सरकारको छोटो प्रयासले भएको थिएन, माओवादीले नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको बेला त्यो संयोग पर्‍यो । यद्यपि, भड्किएको समाज लोडसेडिङ अन्त्य केवल कुलमानका कारण भएको भन्छ, यो नेपाली समाजको विशेषता नै भएको छ ।

नयाँहरू आउँदैमा क्षणभरमा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन । ०६३/०६४ सालको माओवादी अहिलेको रास्वपाभन्दा कम क्रान्तिकारी थिएनन् । तर, उनीहरू सत्तामा पुगे पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्, बखेडा झिकेर बाहिरिए ।

नेपालबाट लोडसेडिङ हट्नुमा बहुआमायिक पक्ष छन्, हालका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसद्को दुवै सदनको रोष्टमबाट दोहोर्‍याएका छन्– ‘भारतका कारण नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो, कसैलाई भगवान नबनाऊ, भारतलाई धन्यवाद दिऔं ।’

यो सन्दर्भ यहाँ जोड्नुको तात्पर्य नयाँहरू आउँदैमा क्षणभरमा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन । ०६३/०६४ सालको माओवादी अहिलेको रास्वपाभन्दा कम क्रान्तिकारी थिएनन् । तर, उनीहरू सत्तामा पुगे पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्, बखेडा झिकेर बाहिरिए ।

स्व. सूर्यबहादुर थापा माओवादीहरूमा ‘राजकाज’ अनुभव नभएका कारण क्रान्तिकारी भनिएको सरकारले पनि काम गर्न नसकेको बताउँथे ।  

महत्वकाक्षाले चुलिएको समाज र सम्भावित निराशा

पूराना दलले केही गरेनन्, अब नयाँले मात्र देशलाई निकाश दिन्छन् भनेर अहिले समाज अत्यन्तै महत्वाकांक्षी बनेको छ । नयाँ उदाएका राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र बाचाभन्दा पनि एककदम अगाडि बढेर नागरिकमा काल्पनिक आकांक्षा पलाएका छन्– नयाँ आएपछि सबै समस्या समाधान गर्नेछन् ।

नयाँप्रति नागरिक/मतदाताको यस्तो मृगतृणा हुनुमा पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएर पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नले पूराना दलको निकम्मापनको नतिजा हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार मात्र होइन गणतन्त्र पछिका सरकारले पनि अपवादबाहेक जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनन् ।

त्यही असन्तुष्टि समाजमा अहिले विस्फोटको अवस्थामा पुगेको छ । त्यही असन्तुष्टिलाई रास्वपादेखि दुर्गा प्रसाईसम्मले भजाइरहेका छन् ।

सरकारको काम/कारबाही कार्यशैलीप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा प्रमुख दलका नेताहरू बेखबर छैनन् । जस्तो कि, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भदौ ५ गते संसद्बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए– ‘यो बेलामा वरिपरि सबैले ताली बजाएर राम्रो भएको प्रधानमन्त्रीज्यू भन्छन्, विगतमा राजा महाराजालाई सबैले दूध भात खाइरहेका छन् भनेजस्तो हो । राम्रो भइरहेको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, तल मानिसहरूले चित्त बुझाइरहेका छैनन् ।’

कांग्रेस–एमालेको शक्तिशाली सरकारले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा जनतामा निराशाको ग्राफ बढिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नयाँ भनिएका वैकल्पिक राजनीति गर्ने दलहरूले लिइरहेका छन् । यो आक्रोश आगामी आम निर्वाचनमा पोखिने निश्चित छ, सत्तामा रहेका दलले आफूमा आमूल परिवर्तन गरेनन् भने ।

कांग्रेस–एमालेसँग असन्तुष्ट तप्काले अहिले यस्तो परिकल्पना गरिरहेको छ, मानौं ०८४ सालमा कुनै जादुगर सिंहदरबारमा पुग्नेछ, अनी शंखधर शाख्वाले जस्तै जनताको ऋण मिनाहा गरिदिनेछ र जनताका सुखका दिन आउने छन् ।

आफ्नो काममा लगाव छाडेर मानिसहरू ०८४ पछिको कोरा कल्पनामा डुबिरहेका छन् । राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक–कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैन, पूराना दलले गरेनन् भनेर सराप्छन् ।

कांग्रेस–एमालेसँग असन्तुष्ट तप्काले अहिले यस्तो परिकल्पना गरिरहेको छ, मानौं ०८४ सालमा कुनै जादुगर सिंहदरबारमा पुग्नेछ, अनी शंखधर शाख्वाले जस्तै जनताको ऋण मिनाहा गरिदिनेछ र जनताका सुखका दिन आउने छन् ।

०८४ को चुनावपछि नयाँ या पुराना दल जसको सरकार बने पनि चुड्कीको भरमा जनताका समस्या समाधान हुने छैनन् । तर, जनआक्रोश र सम्भावित विस्फोटलाई रोक्ने रणनीति, सामर्थ र तागत पुराना दलसँग देखिएको छैन । भड्किएको समाजले चुनावमा उथलपुथल ल्याइदिने सम्भावना छ ।

विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण यहाँ कुनै दल चमत्कारिक रूपमा उदय हुने र भएका दलको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति होइन । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण बीपी कोइराला या मदन भण्डारी नै भएको भए पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सम्भव छैन, कम्तिमा आउँदो निर्वाचनमा ।

मानिसहरू आफ्नो विवेकले सोचिरहेका छैनन्, अल्गोरिदमको पछाडि कुदिरहेका छन् । आफ्नो विचार छैन, भड्कावमा लागिरहेका छन् ।

बरू भोलिको दिनमा निराशाको अर्को महामारी चल्नेछ, जसले दिमागमा असम्भव र अस्वाभाविक अपेक्षा बुनेर बसेको छ । अति महत्वकाक्षी आशा पूरा नहुँदा समाजमा बढ्ने भनेको निराशा नै हो । 

वैकल्पिक र नयाँ भनिएका दलले मुलुकका समस्याको मागचित्र देखाएका छैनन्, केवल समस्या मात्र देखाएका छन् । निराशाको कुरा गरेर पूरानाप्रति वितृष्णा फैल्याउन जति सहज छ, समस्या समाधान गर्न कयौँ गुणा कठिन छ ।

तर पनि समाज नयाँ र पुरानाको बहसमा विभक्त छ, मृगतृष्णामा रहेको समाजमा तर्क र तथ्य फिका हुँदै गएको छ ।

यी पनि पढ्नुहोस्

- कांग्रेस–एमालेका ५३ मिनेटका कुरा, नायक खोजेर भड्किएको समाज र ०८४ को परिदृश्य

- संकटको भुमरीमा ठूला दल– सक्किने बाटोमा छन् कि सच्चिने ?

- ०८४ सम्म सत्ता समीकरणको रोडम्याप र सम्भावित ३ राजनीतिक परिदृश्य