लुम्बिनी प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सघाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा चारवटा प्रदेश गौरवका आयोजना अगाडि सार्‍यो ।

बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, दाङको प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र देउखुरी, बाँकेको लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनबाङ हुँदै सल्यानको कपुरकोट जोड्ने १९० किलोमिटर सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरवअन्तर्गत समेटिएको थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र प्रशासन केन्द्र गरी चारवटा गौरवका आयोजना २०७६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको थियो ।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएका गौरवका आयोजनाको काम गतिशील हुन सकेका छैनन् । पाँच वर्षअघि शुरू भएका यी चारवटा गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन् ।

त्यसपछि प्रदेशले अहिलेसम्म कुनै नयाँ गौरवका आयोजना थप गर्न समेत सकेको छैन ।

प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड– २०७६ मा दशवटा गौरवका आयोजना समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।

शुरू भएकामध्ये बुटवलको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण र देउखुरीको प्रशासनिक भवन निर्माणले गति लिए पनि अन्य दुईवटाको काम प्रभावकारी छैन ।

प्रशासनिक कमजोरी र ढिलाइ, अस्थीर सरकार तथा बजेट अभावले प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो ।  

७ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माणाधीन प्रादेशिक अस्पतालको काम अहिले सुस्त गतिमा भइरहेको छ । २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनालाई बजेट अभावले हरेक वर्ष १ अर्ब रूपैयाँ मात्र छुट्याइँदै आएको छ ।

दाङको देउखुरीमा निर्माणाधीन प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू ३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँको लगानीमा बनिरहेका छन् ।

‘मिनी सिंहदरबार’ भनेर प्रचारित प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय आउँदो माघभित्र निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आउने सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थी बताउँछन् ।

१६ विगाहा क्षेत्रफलमा शर्मा सगुन जेभी काठमाडौंले भवन निर्माण गरिरहेका छ ।  

प्रदेश सरकारको तेस्रो गौरवको आयोजनामा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनावाङ हुँदै सल्यान जोड्ने १९० किलोमिटर दुरीको सडक हो ।

पहाडलाई तराईसँग जोड्ने र उच्च भागमा रहेका बस्ती जोड्दै पर्यटकीय गन्तव्य ‘हिलस्टेसन’ समेत विकास गर्ने गरी शुरू आयोजनाले बजेट अभाव खेप्दै आएको छ ।

पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म जोड्ने यो सडक पहिलो चरण– २०८१ मा र दोस्रो चरण २०८५ मा सक्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

तर, बजेट अभावकै कारण पुस मसान्तसम्म औसतभन्दा कम ५० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण हुने काममा हालसम्म १ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।

पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठानमा कार्यालय स्थापना गरिएको आयोजना रामपुरदेखि कर्णाली प्रदेशको सिमाना जोड्ने काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने देखिन्छ ।   

काम हुन नसकेको अर्को गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले बाँकेको खजुरामा शिलान्यास गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा कुनै काम अघि बढेको छैन । भौतिक प्रगति शून्यप्राय: छ ।

विश्वविद्यालयले भवन भाडामा लिएर विद्यार्थी पढाउँदै आइएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि खजुरा गाउँपालिकाले ९६ बिगाहा जग्गा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका अघि बढेको बताए ।

‘यो प्रदेशको मात्र नभई नेपालको एक मात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय हो,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘भाडाको भवनमा पढाइ चलिरहेको छ । जग्गाको काम टुंगो लगेपछि नयाँ भवनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ । ५० विगाहा जमिन प्राप्त भएपछि बाँकेको खजुरामा भवन बन्छ ।’

विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन विषयमा अध्यापन गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

गत वर्षदेखि सूचना प्रविधितर्फ बिटेक इन आईटी र बीटेक इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको पढाइ भइरहेको छ ।

अर्थविद् डा. सुदनकुमार वली प्रदेशमा बजेट अभावले गर्दा नयाँ गौरवका योजना थप हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारको ८५ प्रतिशत अनुदान रकमले अहिले पनि प्रदेश चल्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रदेश योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका वली भन्छन्, ‘गौरवका आयोजना ‘वाह !’ भन्न सक्ने हुनुपर्छ । अहिले सञ्चालित आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र अन्य ठूला आयोजना प्रदेशले अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

प्रदेशमा अहिले धेरै बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले गौरवका आयोजना आवश्यक नभएको डा. वलीको भनाइ छ । स्रोत व्यवस्थापनविना गौरवका आयोजना अघि बढाउन नहुने पक्षमा प्रदेश सरकार देखिन्छ ।