नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई शसर्त आफ्नो भवन उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा बिहीबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणले बबरमहलस्थित आफ्नो भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई शसर्त उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको हो । 

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनको एक भाग प्रयोग गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताइन् ।