०९ साउन २०८३, शनिबार
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, आदेश भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको, त्यसपछि गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको हुनाले तत्काल दीर्घकालीन निर्णयको कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
१६ वटा रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइका क्रममा केही कानून व्यवसायीले निर्वाचन बाहेकको अन्य काममा मुद्दा नटुंगिएसम्म रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए भने केही कानून व्यवसायीले निर्वाचनसहित अन्य काममा समेत रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दल बहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भुजेल, आयुश भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाश जंग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
