०४ साउन २०८३, सोमबार
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग झन्डै ८ अर्ब बजेट माग गरेको छ । चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आयोगले ७ अर्ब ८१ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेटका विषयमा ४ पटकसम्म छलफल भइसकेको छ । तर, बजेट सहमतिको विषय भने टुंगो लागेको छैन । निर्वाचनका लागि बजेट दिने विषय छलफलमै रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । आयोगले बजेट प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालयले निर्णय गरिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोग र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । औपचारिक रूपमा यति नै बजेट दिने निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘छिट्टै अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सहमति दिनेछ ।’
यसैगरी, आयोगका प्रवक्ता प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले पनि बजेटबारे मन्त्रालय र आयोगबीच छलफल जारी रहेको बताए । आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरे पनि कति रकमको सहमति आउँछ कुरा भन्न नसकिने उनले बताए । ‘आयोगले बजेट प्रस्ताव गरेको हो । त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले माग गरेको बजेट ७ अर्ब ८१ करोड हो । त्यसमा अर्थले कतिको सहमति दिन्छ, छलफलकै विषय रहेको छ ।’
यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ५ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौतीअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट १ खर्ब २० अर्ब बजेट रोक्का गरेको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका सरकारी संरचनाहरूको पुन: निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट टुक्रे आयोजना कटौती गरेर सो रकम जुटाएको हो । यही रोक्का गरेको बजेटबाटै अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई चुनावका लागि बजेट दिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन र पुन: निर्माणका लागि रोक्का गरेको बजेटबाट अत्यावश्यक कामका लागि सहमति दिन पनि शुरू गरिसकेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सवारी साधन खरिदका लागि ७५ करोड निकासाका लागि सहमति दिएकोछ ।
यो पनि
रोक्का बजेटबाटै अत्यावश्यक खर्च : प्रहरी र एपीएफलाई ७५ करोड निकासा गर्न सहमति
आयोगले के–के मा खर्च गर्छ बजेट ?
सामान्यतया निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार चुनावका लागि आवश्यक खर्चहरू गर्ने गरेको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । तर, निर्वाचनका लागि समय अभाव वा छिटो गर्नुपरेमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार बजेट खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनका लागि आयोगले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि यातायात, प्रशिक्षणसम्ममा बजेट खर्च गर्छ । आयोगले स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीहरू खटाएर प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण शीर्षकमा बजेट खर्च हुने गर्दछ ।
घिमिरेका अनुसार निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण, मतदाता शिक्षा तालिम, अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण तालिम, मतपत्र छपाइ, मतदान तथा मतगणना तालिम, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकहरूमा बजेट खर्च हुने गर्दछ ।
आयोगका ७ वटा प्रदेश कार्यालयहरू रहेका छन् । त्यस्तै ७७ वटै जिल्लाहरूमा ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू रहेका छन् ।
