२५ जेठ २०८३, सोमबार
गत भदौको जेनजी आन्दोलनको आगोले ८ वटा सरकारी गाडी खरानी भएको कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिएको छैन ।
जनताको करबाट चलेको प्रदेशका सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मले कानून र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी ।
कोशी प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन, २०७५ अनुसार सभामुखले एउटा मात्र सवारीसाधन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, राप्रपाबाट सांसद बनेका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले दुईवटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । जसमध्ये एउटालाई पूर्णरूपमा निजीकरण गरिएको छ ।
उनले सरकारी गाडीलाई प्रदेश १–०४–००१ च ००४७ नम्बर बनाएर कुदाउने गरेका छन् ।
उक्त गाडी उनको घरमा तरकारी किन्नदेखि पार्टीका कार्यक्रमसम्ममा निर्धक्क प्रयोग हुने गरेको स्रोतले बतायो । गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा प्रदेशसभाका अधिकांश गाडी जलेका थिए । त्यसपछि उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि गाडीको अभावमा सिटी सफारीमा यात्रा गरिरहेका छन् ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा विष्टले कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अतिरिक्त गाडी लिएको बताए ।
'कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ भनेर थप एउटा गाडी लिएको हो, अरूले पनि त्यसरी चलाउँदा रहेछन्,' विष्टले लोकान्तरसँग भने ।
दुईवटा गाडी लिए पनि एउटा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ । निजी नम्बर प्लेटमा गुड्ने गाडीले उनको तर्कलाई खण्डन गर्छ ।
शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६ महिनासम्म सरकारी नम्बर प्लेटलाई निजी बनाउन सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
'पहिला द्वन्द्वकालमा सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोग गर्ने गरिएको थियो,' मन्त्रालयका कर्मचारी नारायण भण्डारीले भने, 'क-कसले त्यसरी प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन ।'
उनले निजी बनाउन सिफारिस नगरेको धेरै समय भएको पनि बताए ।
***
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको कथा पनि फरक छैन ।
इटहरीमा आफ्नै घर भएका मन्त्री भण्डारीले विराटनगरमा मन्त्री क्वार्टर प्रयोग नगरी घरभाडाबापत राज्यकोषबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
२०८१ मंसिर १७ गते मन्त्री बनेका भण्डारीले विगत १० महिनाको अवधिमा घरभाडाबापत मात्रै २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार उनी प्रायः इटहरीस्थित आफ्नै घरबाट मन्त्रालय आउजाउ गर्छन् ।
मासिक ५२ हजार तलबबाहेक उनले आवास सुविधाबापत २५ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार र बिजुली–पानीबापत २ हजार गरी मासिक २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा लिइरहेका छन् ।
आफ्नै घरमा बसेर सरकारी कोषबाट घरभाडा लिनु नैतिक भ्रष्टाचार भएको सुशासनविद्हरू बताउँछन् ।
यता मन्त्री भण्डारीले भने कानूनमा तोकिएको सेवा सुविधा मात्रै लिने गरेको बताएका छन् ।
'मलाई त मन्त्री भएपछि घाटा छ । घरमा तीनवटा कोठामात्र थिए । एउटा आफूलाई, एउटा छोरा-छोरीलाई र एउटा बैठक कोठा । मन्त्री भएपछि पीएसओ राख्नका लागि माथिल्लो तलामा एउटा कोठा थप्दा ६ लाख भार थपिएको छ,' उनले भने ।
राजनीति गर्नेले कानूनमा छ भन्दैमा आफ्नै घरमा बसेर भाडा लिनु अनुचित भएको उनकै पार्टीका सांसदहरू समेत बताउँछन् । राजनीति गर्नेले नैतिकता देखाउनुपर्ने एमालेकै एक सांसदले बताए ।
