०६ साउन २०८३, बुधबार
हरेक अभिभावकले आफ्ना कलिला नानीबाबुलाई विश्वासका साथ विद्यालयको जिम्मा लगाउँछन्। निश्चल मन र निर्दोष अनुहार भएका ती कलिला नानी–बाबुहरूभित्र लुकेको प्रतिभा पहिचान गरी विकास गर्नु, उनीहरूलाई ज्ञान, सीप र चेतनामा सक्षम बनाउँदै जिम्मेवार मानिसका रूपमा अघि बढाउने काम विद्यालयले गर्छ। बहुविविधतायुक्त समाजबाट एउटै छातामुनि आएका फरक–फरक स्वभाव र सिकाइ क्षमताका बालबालिकालाई समान जीवन उपयोगी शिक्षा दिने पवित्र स्थान नै विद्यालय हो। विद्यालयको विकास र उन्नयन हुन सकेमा बालबालिकाको भविष्य अझ उज्यालो बन्छ। तर, विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवालाको सहयोग र सकारात्मक ध्यान चाहिने ठाउँमा धेरै विद्यालय अझै बेवास्ता र उपेक्षामै छन्।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात् २०४७ सालदेखि हालसम्म झन्डै साढे तीन दशकमा शासनसत्ता र राज्यसत्ता बदलिए, कैयन सरकार फेरबदल भए। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ गरी तीन/तीनवटा मूल कानून लेखिए। तर, राजतन्त्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ र शिक्षा नियमावली २०५९ हालसम्म कार्यान्वयनमा छन्। रूपान्तरणका नारा र चर्का भाषण धेरैले लगाए। नेपाली उखान 'हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो' भनेझैँ, व्यवस्थाअनुकूलको सङ्घीय शिक्षा ऐन र नियमहरू जारी गरिएको छैन।
शिक्षकका सेवा सर्त र सुविधाहरू पुरानै हुँदा शिक्षण पेसामा आकर्षण घट्दो छ। शिक्षक सेवाबाट सिफारिस शिक्षकहरू धमाधम जागिर छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। आज दुर्गमका विद्यालयहरूले गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव झेल्दैछन्। शिक्षक पेसामा राज्यको अस्थिर नीति रहेमा विद्यालयमा मूल विषयको शिक्षक खोजी नपाइने अवस्था आउने निश्चित छ। शब्दमा शिक्षालाई परिवर्तनको संवाहक, रूपान्तरण र विकासको मेरुदण्ड भनिए पनि कार्यान्वयनमा नयाँ नीति छैन। शिक्षा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाइरहेको विश्व परिवेशमा नेपाली समाजमा लाज पनि लजाउने खालको परिदृश्य विद्यमान छ। फाटेको कपडा टालटुल पारेर काम चलाएझैँ हालसम्म चौधौँपटक शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको छ।
संविधान र शासन व्यवस्था बदलिए पनि शासकको दृष्टिकोण नबदलिँदा राज्यसत्ताको फोहरी खेल र राजनीतिक प्रदूषणले विद्यालयमा जरा गाडेको छ। दिन प्रतिदिन शिक्षकको मनोबल घट्दै गएको छ। नेपाल सरकारको विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा निर्देशिका नीति २०६८ अनुसार विद्यालय शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य, विद्यालयलाई हिंसा, सशस्त्र गतिविधि, राजनीतिक दलहरूका सभा वा अन्य हस्तक्षेपबाट सुरक्षित क्षेत्र बनाउने व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधि, हड्ताल र बन्द रोकथाम, बालमैत्री व्यवस्था, बालबालिकालाई डर, हिंसा वा दण्ड र दुर्व्यवहारबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था, सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी र नीति उल्लङ्घन गर्नेलाई राज्यबाट अभियोग र कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ। तर, नीति निर्देशनको मर्म र भावनाविपरीत कार्यहरू भइरहेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष चयनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको झल्को दिने खालका गुट-उपगुट सम्मिलित चुनावहरू हुन्छन्। जसले पक्ष र विपक्षबीचको दूरी बढ्ने र प्रतिशोधले शिखर चुम्ने, आरोप-प्रत्यारोपको जुवारी चल्ने कार्यले विद्यालयको शैक्षिक वातावरणसमेत खलबलिन्छ। स्कुलको हाताभित्र विद्यार्थीहरूको माझ कलम बोकेर गएका शिक्षकहरू कक्षा कोठामै कुटिन्छन्। यस्ता घटनाहरूले बाल मस्तिष्क र मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। आज ज्ञानका मन्दिर विद्यालयहरू युद्ध अखडा, भर्तीकेन्द्र र कसैका राजनीति प्रारम्भ गर्ने थलो र कमाइ खाने भाँडो बनेका छन्। शिक्षकहरूका अनुभूति र विद्यालयमा जरा गाडेको विद्यमान राजनीति यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ मा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। जसमा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट छानेर पठाएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ। तर शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन २०७३ असार १५ गते राजनीतिक दबाबमा संशोधन भयो। यसले सहमतिको आधारमा विद्यार्थीको अभिभावक, विद्यालय संस्थापक, स्थानीय शिक्षाप्रेमी बुद्धिजीवी, १० लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी रकम उपलब्ध गराउने व्यक्ति (चन्दादाता) र विद्यालय रहेको वडाको वडा अध्यक्षहरूको सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्थाले झन् गम्भीर रूप लिएको छ।
रवाफ र दबाबको आधारमा सहमतिको नाममा राजनीतिक पार्टीका डीसीएम र सीसीएमहरू आफ्ना छोराछोरीलाई शहरका महँगो निजी विद्यालयमा हालेर गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा राजनीति गर्ने मनसायले आउँछन्। बाजे र बराजु विद्यालयको संस्थापक, चन्दादाता भएको नाममा बर्सेनि वार्षिकोत्सवमा खादा-माला र अबिर दल्ने संख्या धेरै हुन्छ। प्रायः इन्टर नलेज शिक्षाको सर्टिफिकेट धारी नामका शिक्षा प्रेमी हुन्छन्। एउटा अमुक पार्टीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेको मान्छे वडा अध्यक्षको रूपमा विद्यालयको पदेन सदस्य बन्ने नीति छ। विद्यालय समुदायको चासो भएको क्षेत्र भएकाले सबैले यसको नेतृत्व गर्नु राजनीति जीवनको शुभारम्भ मान्छन्।
राजनीतिक पहुँच र पावरको आधारमा भौतिक संरचना निर्माणमा योजनाहरू ल्याउने, कमसल खालका सामग्री प्रयोग गर्दै बिल मिलाउने र कमिसन खाने प्रवृत्ति हाबी छ। अस्थायी र करार शिक्षक/कर्मचारी नियुक्तिमा घुस खाने र आफ्ना आफन्त, नातागोता, भूगोल भेगका कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छन्।
शिक्षकको सरुवामा मोटो रकम असुल्ने र बढुवामा पनि चलखेल गर्ने चलन चलेको छ। किनकि शिक्षा ऐनमा अस्थायी, करार शिक्षक कर्मचारी छनोट समितिमा वि.व्य.स. अध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने नीति छ। शिक्षा ऐनको अनुसूची १७ मा शिक्षक सरुवा भई आउने–जाने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति र अनुमतिको निर्णय अनिवार्य छ। शिक्षक बढुवाको पुनरावलोकन समितिमा स्कुल अध्यक्षले अनिवार्य हस्ताक्षरसहित अङ्क दिन पाउने नीति छ। त्यसकारण मनमा कालो तुष भएका व्यक्तिहरूले शिक्षकमाथि राजनीति गर्न र पूर्ण रूपमा खेल्न पाउँछन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अरू राम्रा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू पनि धेरै छन् तर अभ्यास र कार्यान्वयनमा छैनन्। शिक्षण सुधार र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि तथा शिक्षकमाथि आइलाग्ने पेसागत समस्याहरूमा सहजीकरण र सहयोग गर्दै शिक्षण सिकाइमा क्रियाशील हुन प्रेरित गर्नुको साटो फरक आस्थालाई नजिर बनाएर हप्काउने, धम्काउने, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिल्याउने बढी प्रयास भएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले लिन सक्ने नीति थपेपछि त्यस्ता विद्यालयहरूमा एकलौटी शासन चल्ने गरेको छ। तर पनि केही समुदाय र समितिले असाध्यै राम्रा, नमूना योग्य काम गरेका सरकारी विद्यालयहरू देशभरिमा दरिएका र औँलामा गनिएका सीमित संख्यामा भए पनि अधिकांश विद्यालयहरू उल्लेखित विविध समस्याहरूले ग्रसित छन्।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति
शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद-१७ नियम ९३ मा विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक (प्र.अ.) रहने व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रत्येक तहको सबैभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता, नोकरी जेष्ठता र विज्ञताको भएको शिक्षकले ५ वर्षे विद्यालय विकास प्रस्तावसहित तोकिएको म्यादभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्ने नियम छ। यसरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुसूची १३ बमोजिम पूर्णाङ्क १०० मा प्रधानाध्यापक छनोटका ११ वटा शीर्षकहरू तालिम, शिक्षण अनुभव, न्यूनतम र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता, क्षमता आदिको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षक प्रधानाध्यापकको लागि सिफारिस भई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले नियुक्ति गर्ने नियम छ। यसरी नियुक्त प्र.अ. ५ वर्षको लागि मात्र हुने, तत्पश्चात कामको मूल्याङ्कन गरी निज नियमानुसार पुनः नियुक्ति हुन सक्ने र कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले बर्खास्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।
यद्यपि अधिकांश विद्यालयमा एकपटक प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुँदा दशकौँदेखि नोकरी अवधिसम्म बहाल भइराख्ने स्थिति छ। देशमा राज्य व्यवस्था र सत्ताहरू बदलिँदै राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म पुगे पनि विद्यालयका सत्ता उहीँ छन्। राणाकालका श्री ३ प्रधानमन्त्री र पञ्चायत कालका राजाभन्दा बढी शक्तिशाली कतिपय विद्यालयका हेडमास्टरहरू छन्। पकड जमाउन र सत्ता टिकाउन उनीहरू माहिर छन्। मावि स्कुलका प्रअहरू विरलैले मात्र पढाउँछन्। कतिपय प्रअहरू १ वा २ घण्टी मात्र पढाउँछन्। जबकि शिक्षा ऐनको दफा २ (च) अनुसार शिक्षक विद्यालयको अध्यापक र प्रअसमेत उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक स्कुलको सबै शिक्षकले दैनिक कम्तीमा ४ पिरियड पढाउनै पर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू छैन। राम्रो गर्ने प्रअलाई प्रोत्साहन र यथास्थितिमा रहेकोलाई सुधार गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन गर्ने तागत कसैमा छैन।
शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति
शिक्षा निययमावली २०५९ को नियम ९५ मा शिक्षा सेवा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस उम्मेदवारलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले विद्यालयमा पदस्थापन गर्ने नियम छ। तर बिगत विसं. २०५२ देखि २०७० सम्म स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुन सकेनन्। यसै नियमावलीको नियम ९६ मा उल्लेख गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक र सम्बन्धित क्षेत्रको विनि (विद्यालय निरीक्षक), दुई जना शिक्षकहरू सदस्य भएको ५ सदस्यीय शिक्षक छनोट समितिबाट नियम ९६ बमोजिम धमाधम विद्यालयमा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा करार र अस्थायी शिक्षक/कर्मचारी नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन्थे। यसरी सिफारिस उम्मेदवार तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गरिन्थे र हालसम्म गरिन्छन्।
अधिकांश विद्यालयमा जागिर खानेको नाम पहिले नै पक्का, पैसाको बार्गेनिङ ठिक्क, परीक्षा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्थे। विद्यालयको सिफारिसमा देशभरि ४० हजार राहत शिक्षक, छ हजार साविक उमावि शिक्षक, ७२ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, त्यस्तै हजारौँ संख्यामा विशेष शिक्षकहरू, लियान शिक्षकहरू, सट्टा शिक्षकहरू, मदरसा शिक्षकहरू, गुरुकुल शिक्षकहरू, महिला परियोजना शिक्षकहरू, सङ्घीय अनुदान शिक्षकहरू, पालिका अनुदान शिक्षकहरू, सहयोगी शिक्षकहरू, गैर सरकारी संस्था (गैसस) शिक्षकहरू, स्वयंसेवक शिक्षकहरू, प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रदेश अनुदानका शिक्षकहरू नियुक्ति गरिन्थे र गरिन्छन्। करार र अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा वैधानिक र निष्पक्ष ढङ्गले कमै विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति हुन्थे र हुन्छन्। प्रायः राम्रो भन्दा हाम्रो, नातागोता, पार्टी संगठनको मान्छेले जागिर खानु पर्ने र खुवाउनु पर्ने संस्कारको विकास भएको देखिन्छ। एकल उम्मेदवारी तथा ठूलो सत्ता सङ्घर्ष चल्दा र कतिपय ठाउँमा पारदर्शी नियमअनुसार शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति पनि हुन्थे र हुन्छन्। निजी स्रोतका शिक्षक सोझै हेडमास्टर र विव्यस अध्यक्षले भर्ना गर्छन्। त्यसकारण विद्यालयमा राजनीतिले महत्त्व पायो, हालसम्म यो कार्यको निरन्तरता छ।
शिक्षक सरुवा
सरुवा हुने शिक्षकले शिक्षा ऐनको दफा १६ मा अनुसूची १७ बमोजिमको फारम भरी सरुवाको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई)मा निवेदन दिनु पर्ने छ। दरबन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकको सरुवा गर्न सकिने कुरा सरल भाषामा लेखिएको छ। वास्तविकतामा शिक्षकको सरुवा कठिन र चुनौती छ। विद्यालय, वडा, पालिका र शिक्षा कार्यालय लगायत विभिन्न शिक्षक सङ्घ, सङ्गठनका नाममा पैसा खाने र दुःख दिने गलत संस्कार विकसित भएको छ।
शिक्षक आउने–जाने दुईवटा विद्यालय, दुईवटा पालिका र दुईवटा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ गरी जम्मा ६ वटा निकायको लिखित सहमति र अनुमति तथा दुईवटा वडा अध्यक्ष र २ वटा पालिका प्रमुखसम्मको अलिखित सहमति, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत दर्जनौँ संस्था, राजनैतिक दल र शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन, कतिपय अवस्थामा माननीय मन्त्री लगायत सयौँ व्यक्तिहरूको पावरको लडाइँ, आर्थिक चलखेल हुन्छन्। सरुवा हुने शिक्षकलाई जबर्जस्ती राजनीतिक दल परित्याग र नयाँ सदस्यता वितरणसम्म हुन्छ। नासो-तुसो, रक्सी-पाटी, भोजभतेर र प्रतिबद्धतासम्म गरिन्छन्। सरुवा गर्ने कार्यालयले धुरुक्क रुवाउने र सरुवा भएको शिक्षकले वर्ष दुई वर्षसम्मको तलब ऋण तिर्न ठिक्क हुने। पहुँच नभएकालाई जागिर खान सजिलो र सरुवामा कठिन हुने शिक्षकहरूको अनुभूति छ। शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ जारी भए पनि सिनियरका फाइल लुकाउने, विज्ञापनमा जालझेल गर्ने, सूचना नदिने झन् गम्भीर रोग थपिएको छ।
शिक्षक सरुवाको सवालमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेको शिक्षकलाई जिल्ला, क्षेत्र र नेपाल भरी सरुवा गर्न सकिने भन्ने नियम ऐनका पानामा सीमित छ। अधिकांश शिक्षक नियुक्ति बुझेर पदस्थापन भएदेखि सेवा निवृत्त उहीँ विद्यालयबाट हुन्छन्।
शिक्षक बढुवा
शिक्षकमा तहगत बढुवा र आवधिक बढुवाको प्रावधान छैन। जागीरको प्रारम्भमा तृतीय श्रेणीमा पदस्थापना हुने शिक्षक उहीँ तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीसम्म बढुवा हुने नीति भए पनि सीमित कोटा, राजनीतिक पहुँच नहुँदा ८० देखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक आफ्नो जीवनकाल भरी बढुवा नभई घर फर्किन्छन्। तर रोचक कुरा यो छ कि नोकरी अवधिभर एकपटक पनि बढुवा नभएको शिक्षकलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि सोही तहको माथिल्लो एक श्रेणीमा बढुवाको लागि आयोगले सिफारिस गर्ने नियम छ तर कार्यान्वयनमा कमै छ।
विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपका अदृश्य जरा
विद्यालयका सरोकारवालाहरू पोसाक, पहिचान, नाम र पदले फरक भूमिकामा देखिए पनि तिनीहरूको अदृश्य रूपले दिने रङ र परिणाम अक्सर राजनीतिक स्वार्थ नै हुन्छ। शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी, शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनको माध्यमबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हरेक तहमा देखिन्छ। कर्मचारीले आफ्नो पदको शक्ति प्रयोग र दुरुपयोग गरी शिक्षकको सरुवा, बढुवा, पदस्थापनमा, विद्यालयमा दरबन्दी वितरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्राथमिकतालाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन्। विगतका दिनमा यस्ता कार्यहरूको पराकाष्ठाले चरम रूपमा आर्थिक चलखेल हुन्थे। बिचरा शिक्षकहरू लुटिनसम्म लुटिए, चुटिनसम्म चुटिए। जसबाट समग्र शिक्षक समुदाय बर्दीवाला कर्मचारीबाट शासित र उत्पीडनका सिकार भए र हुँदैछन्। यसको परिणामले शिक्षकहरूबीच असमानता, असुरक्षा र असन्तोष उत्पन्न गर्छ।
शैक्षिक क्षेत्रमा भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री निर्माण र बजेट विनियोजनमा पनि राजनीतिक प्रक्षेपण हुन्छ। आफ्ना समर्थक शिक्षक वा विद्यालयलाई संरक्षण दिइन्छ भने विरोधी वा निष्पक्ष शिक्षकलाई दबाइन्छ। विद्यालयमा चल्ने यस्ता पूर्वाग्रही राजनीतिक अभ्यासले शैक्षिक गुणस्तरलाई कमजोर र बालबालिकाको सिकाइ वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। यसरी अदृश्य राजनीतिक जरा विद्यालयभित्र फैलँदा शिक्षक, विद्यार्थी र समग्र शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुन्छ। वास्तविक समाधानका लागि निष्पक्ष शिक्षा प्रशासन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र सङ्गठनहरूको संयमित भूमिका अपरिहार्य छन्।
लेखसार
विद्यालय त्यो कारखाना हो, जसले कच्चा पदार्थ रूपी बालकलाई सेवा र सीपको अनमोल रत्नमा बदलिदिन्छ। त्यसकारण हरेक आमा-बाले आफ्ना सुन्दर सपनाहरू पूरा गर्न र बालकको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न आशा एवं भरोसाका साथ बालबालिकालाई शिक्षकको जिम्मामा सुम्पिन्छन्। विद्यालय जसले उनीहरूका अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्दै अभिभावकका सपना र बालबालिकाको चाहना पूरा गर्न अथक मिहिनेत गर्छ। तर विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा जरा गाडेको अदृश्य राजनीतिक हस्तक्षेपले यस पवित्र प्रक्रियामा बाधा पुर्याइदिन्छ। उडाइदिन्छ अभिभावकका सपना, तुहाइदिन्छ बालबालिकाका रहर र चाहना। शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी सरि भइदिन्छन्। खेर जान्छन् शिक्षकका मेहनेत अनि थोपरिन्छन् दोषका रास मात्र।
शिक्षा कार्यालय, शिक्षक सङ्घ–सङ्गठन, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको पावर र पहुँच प्रयोग गरी शिक्षकको सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, दरबन्दी मिलान र वितरण, भौतिक संरचना र बजेट विनियोजनमा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन्। फलस्वरूप शिक्षकहरू असुरक्षित र असन्तुष्ट बनेका छन्, शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदैछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र कानुनी संरचना भए पनि अभ्यासमा राजनीतिक दबाब, स्वार्थ र पूर्वाग्रहले शासन गर्छ। प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, शिक्षकको करार वा अस्थायी नियुक्ति, तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक चलखेलले शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता भत्काएको छ। यसले शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया, विद्यालयको वातावरण र शिक्षक–विद्यार्थीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पारेको छ। विद्यालयमा विद्यमान राजनीतिले शिक्षक–विद्यार्थीको मनोबल गिराउने र समुदायमा वितृष्णा जगाउने मूल कारक तत्त्व बनेको छ।
यसको समाधानका लागि निष्पक्ष शिक्षा प्रशासन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र सङ्गठनहरूको संयमित भूमिका अपरिहार्य छन्। मूलरूपमा राज्यबाट नै शिक्षा क्षेत्रका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने गरी बदलिँदो व्यवस्थासँगै वैज्ञानिक स्वरूपको सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरिनु पर्छ। नियमावली र नियम तयार पारिनु पर्छ। विद्यालयीय शिक्षामा विद्यमान फोहोर, दुर्गन्ध र प्रदूषणलाई बढारेर डम्पिङ गरिनु पर्छ। औँसीको अँध्यारी रातमा मडारिएको कालो बादललाई घनघोर वर्षाले चिरे जस्तै, शैक्षिक क्षेत्रमा फैलिएको विकृतिलाई समेत प्रभावकारी रूपमा नयाँ शिक्षा ऐनले पखाल्नु पर्छ। त्यसपश्चात बिहानीको स्वर्णिम किरणले वातावरण उज्यालो बनाएझैँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि बालमैत्री विद्यालय, शिक्षकमैत्री समुदाय र शुद्ध शैक्षिक परिवेश निर्माणका लागि आफ्नै जिम्मेवारीप्रति राज्य पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसका लागि तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला संस्थाहरू दृढ सङ्कल्प र प्रतिबद्धताका साथ दिगो कार्यान्वयनमा एकजुट भई जुट्नु पर्छ। तब मात्र शिक्षा क्षेत्रले काँचुली फेर्न सक्छ।
