०३ साउन २०८३, आइतबार
मधेश प्रदेश सभामा गत कात्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)को विपक्षमा ४० जना सांसदहरूले मतदान गरिसकेपछि मात्र प्रक्रिया स्थगित भएको पाइएको छ ।
विश्वासको मतको प्रक्रिया नै नथालिएको भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले दाबी गरिरहेको भए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ४० सांसदले विपक्षमा मतदान गरिसकेपछि प्रक्रिया स्थगन भएको पाइएको हो ।
तत्कालीन अवस्थामा विपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेका ४० सांसदले मतदान गरिसकेको भनेर प्रदेश सभा सचिवालयले लेखेको पत्र लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले कात्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मतदान गरेका सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि नै पठाएको थियो ।
‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार ‘सोनल’ज्यूको विश्वासको मत विभाजन प्रक्रियामा विपक्षका माननीय सदस्यहरूले वर्णानुक्रमानुसरको दस्तखत महलमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र सत्ता पक्षका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभएपछि बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरी अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि माननीय सभामुखज्यूले सदन स्थगन गर्नुभएको, साथै मतदानको प्रमाणित प्रतिलिपि यसैपत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव होमनाथ पहाडीले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अञ्जना पण्डित, इन्दुकुमारी साह, कुमरकान्त झा, कौशलकिशोर राय, जंगीलाल राय, जिबछीकुमारी यादव, नागेन्द्र साह, नीलमकुमारी रजक, नुरुन नेसा, मीनाकुमारी लामा, मोहम्मद समिम, रामसरोज यादव, रेखा ठाकुर, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, शंकरप्रसाद चौधरी, शेषनारायण यादव, सञ्जय कुमार महतो र सुनिलकुमार यादवले मुख्यमन्त्री सोनलको विपक्षमा मतदान गरिसकेका थिए ।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका सांसदहरू केशव राय, जयचन्द्रप्रसाद पटेल, जैनव खातुन, त्रिलोकीप्रसाद, देवनारायाण थारु, पल्टीदेवी महरा, पल्टीदेवी यादव, प्रमोदकुमार जयसवाल, फुलोकुमारी देवी, मञ्जुकुमारी थापा मगर, मनोजकुमार सिंह, मोहम्मद समिर, रवीन्द्र दास श्रेष्ठ, राजकुमार लेखी, राजपति देवी जैसवाल, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी थारू, लखन दास तत्मा, विना देवी शर्मा, शत्रुघनप्रसाद सिंह, शारदा देवी थापा, सरोज कुमार यादव (महोत्तरी), हरि नारायण महतोले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
(प्रदेशसभाको पत्र र सांसदहरूले मत विभाजनका क्रममा गरेको हस्ताक्षर समाचारको अन्तिममा छ ।)
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनार्दन सिंह क्षेत्री, शकुन्ती देवी र श्यामप्रसाद पटेलले हस्ताक्षर गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ । एमालेका मोहम्मद जैद आलम, रामचन्द्र मण्डल (सभामुख)ले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा मात्र मताधिकार हुन्छ ।
तर, सत्ता पक्ष लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमतसहितका सांसदहरूले भने मतदान गरेका थिएनन् ।
सत्ता पक्षका कुनै पनि मन्त्री संसद्मा नरहेको अवस्थामा मतदान गराएको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले मतदानकै चरणमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख मण्डलले बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरी अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि सदन स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।
सोनलले सोही दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष लिखित राजीनामा बुझाएका थिए ।
सोनलले राजीनामा नदिँदासम्म एमालेको साथमा रहेको कांग्रेसले अहिले यू–टर्न लिँदै लोसपासहितको गठबन्धनमा मिसिएर १६८(२) बमोजिमकै मुख्यमन्त्रीको आह्वानका लागि सात दलसहित तत्कालीन प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले विभिन्न राजनीतिक दल, मुख्यन्यायाधिवक्तासहितसँग छुट्टा–छुट्टै परामर्श गरेपछि १६८ (३) बमोजिम सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी)लाई नियुक्त गर्नुका साथै बर्दिवासको पानस होटलमा झिसमिसे बिहान ५ बजेतिर शपथ गराएकी थिइन् ।
मतविभाजनको प्रक्रियामा गइसकेको विषय भएको तर्कसहित तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (३)मा लगेकी थिइन् । धारा १६८ (२)को मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा धारा १६८ (३)मा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो त, यहाँ मतदान भइसकेर मत परिणाम सुनाइएको अवस्था भने देखिँदैन ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकाले मतविभाजनको प्रक्रियामा जानुपरेन भनेर प्रदेशसभामै घोषणा गरेका थिए ।
यो विषयको विवाद लम्बिँदै जाँदा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानूनका विद्यार्थी र ७४ जना सांसदहरूले छुट्टा–छुट्टै रिट दर्ता गरेका छन् ।
ती रिटमा सर्वोच्चले १६८ (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।
उता सभामुख मण्डलविरुद्ध पद अनुकूलको आचरण नभएको भन्दै सात राजनीतिक दलका ६४ जना सांसदहरूले उपसभामुख वविताकुमारी राउत इशर समक्ष निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
फेरि सभामुख मण्डलले लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह र जसपाका सांसदहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव सर्लाही ३(२), सिंहासन सा कलवार पर्सा ४(२) र शारदाशंकरप्रसाद कलवार बारा २(१) लाई पदमुक्त गरिदिएका छन् ।
प्रदेश सभाले ती ५ सांसद पदमुक्त भएको भनेर सूचना जारी गरेको भए पनि उपसभामुख वविताकुमारी राउत इशरले भने अर्को सूचना प्रकाशन गरेर पद रिक्त भएको सूचनासम्बन्धी निर्णय बदर गरिएको जनाएकी छन् ।
त्यसैगरी, पदमुक्त गरिएका पाँचैजना सांसदहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
अर्कातर्फ, सात राजनीतिक दलका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सोनलले आफूलाई विश्वासको मत लिन नदिने गरी सभामुख मण्डलले पर्याप्त समय उपलब्ध नगराई छलफलमै रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएको जिकिर गरेका छन् ।
‘विपक्षी सभामुखले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हेतु आफूले विश्वासको मत लिन केही समय चाहियो भनी अनुरोध गर्दा समेत नदिई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएका हुन्,’ सोनलले रिटमा दाबी गरेका छन् ।
१६८ (३) बमोजिम नियुक्त गरिएका यादव नेतृत्वको सरकार गैरसंवैधानिक रहेको जिकिरसहित रिटमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री यादवलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारवाही नगर्न/नगराउन तथा निवेदकमध्येका सोनललाई यथावत आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न/नगराउन माग गरेका छन् ।
उक्त रिट आइतबार तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेको भए पनि सुनुवाइ भने भएन । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख समेतलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रतिरक्षा गर्न बोलाउने आदेश भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्नुपर्नेमा रिटको आदेश विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नगराएको हुनाले जानकारी गराएर सोमबार बहस गर्न झिकाउने आदेश भएको हो ।
अब यस विषयमा सोमबार सुनुवाइ हुनेछ ।
हेर्नुहोस्, प्रदेशसभाको पत्र र मतदानको विवरण :
