२३ असार २०८३, मंगलबार
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्धको रिट

जब वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा भने- ‘अब चर्पीमै शपथ हुन मात्र बाँकी रह्यो’

मंसिर २, २०८२
काठमाडौं
जब वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा भने- ‘अब चर्पीमै शपथ हुन मात्र बाँकी रह्यो’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अब ट्वाइलेटमा मात्र शपथ ग्रहण गर्न बाँकी रहेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुने वा नहुने विषयमा मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमै व्यंग्य गरेका हुन् । 

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलास शुरू हुनुअघि नै विपक्षी मुख्यमन्त्री यादवको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले छलफल नै हुने विषय नरहेको जिकिर गरेपछि जवाफमा थापाले त्यसो भनेका हुन् ।

‘बडो बेइज्जत भइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्रीको शपथ पनि होटेलमा हुन थालेको छ । अब ट्वाइलेटमा मात्र शपथ ग्रहणको काम गर्न बाँकी छ श्रीमान्,’ थापाले इजलासमा भने, ‘हामी पोलिटिसियन यतिसम्म गिरिससक्यौं कि नर्म्स, भ्याल्युज् अब केही बाँकी रहेन ।’

पूर्वमहान्याधिवक्ता बडालले यसअघि दायर भएको सोही प्रकृतिको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई ११ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतबाटै भनेको अवस्थामा पुनः अन्तरिम आदेशकै लागि छलफल हुन नहुने भन्दै प्रारम्भिक सुनुवाइ आरम्भ भएलगत्तै जिकिर गरेका थिए । 

‘यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै पनि निर्णय नगर्न सरोज यादव नेतृत्वको सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी भएर ११ गते फाइनल सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ,’ बडालले इजलासमा भनेका थिए, ‘त्यसैले त्यही दिन सुनुवाइ हुने नै हुँदा आज अन्तरिम आदेशका लागि छलफल भइराख्नु आवश्यक छैन ।’

रिट निवेदक मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसहितको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता थापा, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पंकज कर्णसहितकाले अन्तरिम आदेश जारी नै हुनुपर्ने विषय भएको तथा आफूहरू हकदैया भएको भन्दै छलफल हुनैपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री यादवको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बडाल, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रामनारायण बिडारी, प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट नायब महान्यायधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीसहितकाले छलफल हुनै नहुने तर्क गरेका थिए ।

अन्तिममा इजलासबाट न्यायाधीशले ७४ जना सांसद रिट निवेदन लिएर आएकाले सुनुवाइ गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । 

दुवै पक्षलाई डेढ/डेढ घण्टा समय दिएपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्