०४ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)लाई भर्चुअल रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)लाई डिजिटलाइजेसन गरी भर्चुअल रूपमा लैजाने तयारी गरिएको हो । जसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन शुरू गरेको छ ।
देशकै ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार संरचनाको अवधारणामा निर्माण गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)लाई भर्चुअल रूपमा लैजान मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ । कार्यदलमा लगानी बोर्डका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, सेजका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवाल र एक जना उपसचिव रहेका छन् ।
बुधवार मात्रै कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको र १५ दिनभित्रै रिर्पोट बुझाउनेगरी काम गरिरहेको कार्यदलका एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए । सञ्चालनमा रहेका सेजहरूलाई देशभरि पहुँच हुनेगरी भर्चुअलमा लैजाने कन्सेप्ट तयार गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पहिलो बैठक बसेको छ । १५ दिनभित्रै एउटा कन्सेप्ट तयार गरेर हामीले बुझाउने छौँ । सेजलाई कसरी भर्चुअलमा लैजान सकिन्छ ? त्यसको अध्ययन गर्ने काम दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसका लागि देश तथा विदेशमा भएका अभ्यास र अध्ययनहरू हेरेर एउटा कन्सेप्ट तयार गर्नेछौँ । यसका साथै यसको लागत, प्रविधि, जनशक्ति तथा स्रोत साधनको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनेछौं ।’
निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले २०६० सालदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को अवधारणा अगाडि सारेको हो । देशकै ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार संरचनाको अवधारणामा निर्माण गरिएका सेज हालसम्म रुपन्देहीको भैरहवा र बारा जिल्लाको सिमरामा गरी दुई सञ्चालनमा छन् । यसका साथै बागमती प्रदेशको पाँचखालमा निर्माणको चरणमा तेस्रो सेज रहेको छ । यसलाई सरकारले सातै प्रदेशमा लैजाने तयारी समेत गरिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत् उद्योग स्थापना गर्न विशेष सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिस्तरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले अर्बौंको लगानी गरिएको छ । अर्बौं लगानी गरेको सेजबाट अपेक्षित रूपमा प्रतिफल भने आएको छैन । अब डिजिटलाइजेशमा लैजान मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन भइरहेको हो ।
विशेषगरी सञ्चालनमा रहेका सेज र निर्माण भइरहेका सेज सबैलाई एउटै प्लेटतर्फमा राखेर देशभर पहुँच हुने गरी मोडालिटी तयार गरिने जनाइएको छ । सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनमार्फत् नै गर्ने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइनेछ ।
२०६० माघ १५ गते सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको स्थापना गरिएको थियो । २०६९ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको गठन भयो र २०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना भयो । प्राधिकरणले नै देशभर विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका सेजको अवस्था यस्तो छ:
सरकारले स्थापन गरेको पहिलो सेज भैरहवामा सञ्चालन भइरहेको छ । यस सेज निर्माणको काम २०७२ सालमा सम्पन्न भई २०७५ सालदेखि कलकारखानाहरू खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । हाल उक्त ५२ बिघामा फैलिएको भैरहवा सेजमा १५ वटा उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । उक्त सेजमा करिब ३० उद्योगहरू चल्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।
भैरहवा सेजमा लाइट बनाउने उद्योगदेखि स्टिलका भाडा बनाउने, प्लास्टिक रिसाइकल गर्ने, ग्रेनाइड उत्पादन गर्ने, ब्याट्रीहरूको बिड प्रशोधन गर्ने लगायतका उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालको दोस्रो सेज सिमरामा सञ्चालन भइरहेको छ । करिब ५६४ हेक्टरमा फैलिएको सिमरा सेज डेढ वर्षअघि २०८० सालामा सञ्चालनमा आएको हो । हालसम्म उक्त सेजमा ३० वटा उद्योगहरूले खोल्नका लागि दर्ता भइसकेको र ५ वटा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । चार ब्लकमा छुटाइएको सिमरा सेजको ए ब्लक पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बी ब्लको निर्माणको काम करिब आधा भइसकेको छ । ब्लक सी र डी को डीपीआर बनेर कम्पाउन्ड वाल बनाउने काम अगाडि बढिरहेको छ ।
सिमरा सेजमा टायल उत्पादन, जुत्ता उत्पादक, ग्रेनाइट, प्लास्टिक बोर्ड, किचेन सामग्री, कस्मेटिक, मल उत्पादन गर्नेलगायत उद्योगहरू बनिरहेका छन् ।
काठमाडौंदेखि नजिकै रहेको पाँचखाल सेजको निर्माणको काम भइरहेको छ । २०७४ सालदेखि पाँचखालमा सेज निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो । जुन अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि लगानी बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ५० हेक्टरमा बनाउन लागेको पाँचखालस्थित सेज उत्तरी चीनको नाकासँग ७० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ ।
