कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा रहेको प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जलेर खरानी भएको महिनौं बितिसक्दा पनि मर्मत र पुर्ननिर्माण शुरू भएको छैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा  आगजनी र तोडफोड भएको भवन पुर्ननिर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की एमालेको महाधिवेशनमा गएका छन् । एकहप्ता अगाडिदेखि नै उनी काठमाडौंमा छन् । यही मंसिर २७ गतेदेखि एमालेको महाअधिवेशन शुरू हुँदैछ ।

ध्वस्त भएको प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण गरी तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने दायित्व बिर्सेर मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीको कामलाई प्राथमिकता दिएको आरोप विक्षीहरूले लगाइरहेका छन् ।  प्रदेशमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया ठप्प छ, जनसरोकारका विषयमा छलफल शून्य छ, तर सरकारका मन्त्रीहरू भने महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट र भोटको जोडघटाउमा व्यस्त छन् । ‘दुई दलको गठबन्धन सरकार छ,’ कोशी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबोले भने ।

कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले समेत भौतिक संरचनाको अभावभन्दा पनि ठूला दलहरूको महाधिवेशनका कारण बैठक बस्न नसक्ने बताएका छन् ।  ‘दुई ठूला सत्तासीन दलहरूको अधिवेशन तोकिएको छ, उहाँहरूको अनुकूल नमिलिकन बैठक बस्ने कुरा हुँदैन,’ सभामुख विष्टले भने, ‘एमालेको अधिवेशन यही मंसिरमा छ, कांग्रेसको पनि तयारी छ । त्यसैले अबको अधिवेशन माघमा पुग्ने देखिन्छ ।’

सरकारले संसद् चलाउन चाहेको भए ‘टेन्ट’ टाँगेरै भए पनि बैठक बस्न सकिने विकल्प थियो । तर, संसद् सहयोग परियोजना (पीएसपी)ले दिने सित्तैको कुर्सीको पर्खाइमा संसद् बन्धक बनाइएको विपक्षीको आरोप छ । सभामुख विष्ट भन्छन्, ‘अहिले कुर्सी पनि छैन, हामी कुर्सी नकिन्ने पक्षमा छौं । पीएसपीले सहयोग गर्ने भनेको छ । त्यो कुर्सी पुस १५–१६ गतेसम्म आउला । त्यसपछि मात्र बैठकको सम्भावना रहन्छ ।’

प्रदेश सरकारले भने महाधिवेशनका कारण ढिलो नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले पुनर्निर्माण ढिलाइ भएका कारण प्रदेश सभाको बैठक ढिलो भएको बताए । ‘महाधिवेशनका कारणले होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रकृयाकै कारण केही ढिला भयो । अब महाधिवेशन पछाडि संरचना नभए पनि प्लाष्टिककै कुर्सीमा बस्ने कि भनेर छलफल गर्छौं । ’

भौतिक संरचना मर्मतका लागि भने साढे ५ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । मोरङको कटहरीस्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा प्रदेश सभा स्थानान्तरण गरिएसँगै त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग ५ करोड ४० लाख २४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । फलफूल तथा कृषि थोक बजार साढे १३ करोड बढी खर्चेर बनाइएको थियो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट सभाका समितिको हल मर्मतका लागि २ करोड ८५ लाख ६४ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बैठक बस्ने  सभाहल निर्माण तथा मर्मतका लागि २ करोड १३ लाख ५७ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

सेन्ट्री पोस्ट र प्यासेज वाकवे निर्माण तथा जडानका लागि १३ लाख २ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ तथा मुख्य भवन र क्यान्टिन भवन मर्मतका लागि २७ लाख ९९ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ माग गरिएको छ ।

तर, बजेट माग गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरिदिँदा मर्मतको काम शुरू नै हुन सकेको छैन । मंसिर महिना सकिन लाग्दासमेत मर्मतको काम नहुनुले सरकार संसद् चलाउन गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट देखाएको विपक्षीको आरोप छ । आर्थीक मामिला मन्त्रालयले भने प्रदेश सभाको भवन मर्मतका विषयमा कुनै छलफल नभएको जनाएको छ ।

भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा भएको प्रदर्शन उग्र बन्दा विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित प्रदेश सभा भवन र सचिवालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सो घटनामा सचिवालयका ९ वटा गाडी, सुरक्षा निकायका २ वटा गाडीसहित महत्वपूर्ण अभिलेख, फर्निचर र उपकरणहरू जलेर नष्ट भएका थिए ।

आगजनी र तोडफोडबाट भवन पूर्णरूपमा काम नलाग्ने भएपछि अहिले सचिवालयलाई कटहरी गाउँपालिका–१ जमटोकीस्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको छ ।

संघीय सरकारको १३ करोड ७६ लाख लगानीमा निर्माण भएको यो कृषि बजार २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । लामो समयसम्म बजार सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बेवारिसे अवस्थामा रहेको संरचनालाई मर्मत गरेर अहिले प्रदेश सभा सञ्चालनको तयारी थालिएको हो ।

अहिले कृषि बजारको प्रशासनिक भवनमा सचिवालय राखिएको छ भने सभामुख र उपसभामुखको कार्यकक्ष तयार पारिएको छ । तर, मुख्य ‘बिजनेस’ हुने सभाहल निर्माणमा भने सरकारले देखाएको उदासीनता र सत्तापक्षको महाधिवेशन मोहले कोशी प्रदेशको संसदीय अभ्यासलाई नै गिज्याइरहेको छ ।