पेट्रोलियम सवारी साधनलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्ने विषय मापदण्डको अभावमा अझै अन्योलमा परेको छ । कानूनी रूपमा बाटो खुलाइएको भए तापनि यातायात व्यवस्था विभागबाट यसको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड नबन्दा यो विषय अन्योलमा परेको हो ।
गत मंसिर १५ गते मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा छुट दिने निर्णयको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जुन निर्णय मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनामा, ‘नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि २०७८ चैत ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यतिबेला नै पेट्रोल तथा डिजेल गाडीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रूपान्तरण गर्न पाइने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि मापदण्ड नबन्दा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
पेट्रोलियम सवारीमा भएको इन्जिन निकालेर त्यहाँ ब्याट्री तथा मोटर राखेर सञ्चालन गर्ने कामलाई सामान्यतया कन्भर्जनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयात र प्रयोगले गर्दा पेट्रोलियमलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्ने विषय उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट फाइदाजनक नरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
जसका कारण नेपालमा ईभी सवारीको मूल्य सस्तो भएकोले कन्भर्जन औचित्यहीन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
कन्भर्जनका लागि कानूनी रूपमा मन्त्रालयले बाटो खुलाइदिएको मन्त्रालयका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थले बताए । मन्त्रालयले कानूनी बाटो मात्रै खुलाइदिएको र यसको कार्यान्वयन र सञ्चालनको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयले कानूनी बाटो मात्रै खुलाइदिएको हो’, उनले भने, ‘कन्भर्जनको विषय पूर्ण रूपमा यातायात व्यवस्था विभागको हो ।’
यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भन्ने बित्तिकै मापदण्ड नबन्ने बताउँछन् । कन्भर्जनको मापदण्ड तत्काल बन्ने विषय नभएको उनको जिकिर छ ।
‘भन्ने बित्तिकै मापदण्ड बन्दैन । समय लाग्छ’, उनले भने, ‘तत्कालै बन्ने विषय पनि होइन । अहिले तीन वर्षसम्म समय थप गर्ने निर्णय भएको हो ।’
पुराना तथा नचलेर कवाडीमा थन्काइएका गाडीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले वर्षौं पहिले कन्भर्जनको प्रावधान ल्याएको हो ।
तर, अहिलेसम्म पनि मापदण्ड नबन्दा पुराना तथा नचलेर कवाडीमा थन्काइएका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन ।
कसरी हुन्छ कन्भर्जन ?
नेपालमा कन्भर्जन गर्ने ठूलो र व्यावसायिक कम्पनी छैन । यद्यपि केही उद्योगीले २०७८ सालअघि नै कन्भर्जन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए । नेपालमा कन्भर्जन सम्भव रहेको र गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूले उठाएका थिए । तर, अहिले त्यो विषय शान्त भइसकेको छ ।
अहिलेको समयमा यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड बनाए पनि औचित्य नरहेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले लोकान्तरलाई बताए । मापदण्ड बनाउनुपर्ने तर, त्यसको कार्यान्वयन र नियामक भूमिकामा ठूलो प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘कन्भर्जन गर्नु असम्भव कुरा होइन । पेट्रोलियम गाडीमा हुने इन्जिनलाई निकालेर त्यसको सट्टा विद्युतीय ब्याट्री, मोटर तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरेर गुडाउन मिल्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो । यसरी परिवर्तन गरिएको सवारीको ‘पावर ट्रेन्ड’ नै फेरिन्छ । हेर्दा यो सामान्य, सजिलो प्रक्रिया भए पनि व्यवहारिक तथा टेक्निकल पाटोबाट हेर्दा निकै ठूलो हो’, उनले भने, ‘यस्तो गर्दा गाडीको पुरै सिस्टम नै तलमाथि गर्नुपर्ने तथा पहिलेको इन्जिनियरिङ सिस्टमलाई नै फेर्नुपर्नेसम्म हुनसक्छ । यसका लागि प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ । त्यसैले यसको स्पष्ट र कडा मापदण्ड चाहिन्छ । जुन अहिले बनाउनुको औचित्य देखिन्न ।’
यसअघि पनि यातायात विभागले मापदण्ड बनाउने कुरा अगाडि बढाएको थियो । तर, अहिले के भइरहेको छ त्यसको विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । ती उपसचिवका अनुसार प्रमुख जटिलता भनेको यही हो ।
‘कन्भर्जनका लागि पनि ब्याट्री, मोटर र अन्य वायरिङ हार्नेसका सामग्री नेपालमै उत्पादन हुँदैनन्’, यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागले पहिलेदेखि मापदण्डको खाका बनाउने कुरा गरेको थियो । अहिले पनि एउटा मस्यौदा बनाउने कुरा भएको थियो । सायद बनाइरहेको होला ।’