भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो सरकारको मुख्य ‘म्यान्डेट’ आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउने हो ।

निर्वाचन आयोगको तयारी देख्दा सरकार चुनाव गराउन पूरापूर तयार देखिन्छ ।

आयोगमा शीर्ष राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाइसकेका छन् ।

चुनावकै लागि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङ रास्वपामा समाहित भइसके ।

त्यस्तै, कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच कसरी तालमेल गर्न सकिन्छ भनेर शीर्ष नेताहरू संवादमा छन् ।

रास्वपाले त चुनावपछि आफ्नो दलबाट बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने सझदारीपत्र समेत बाहिर ल्याइसक्यो ।

पुराना दललाई आफ्नो विरासत जोगाउने चिन्ता छ । नयाँ दलहरू पुरानालाई ‘क्लीन स्वीप’ गरेर सत्तामा आफ्नो पकड बनाउने प्रयासमा छन् ।

चुनावमा राजनीतिक दलका यी गतिविधि सामान्य नै हुन् । तर, चुनावको अग्रमोर्चामा खटिने सुरक्षा निकायको तयारी, चुनावलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको अवस्था भने बिल्कुल फरक छ ।

सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकृतहरू औपचारिक रूपमा फागुन २१ मा चुनाव सम्भव रहेको बताउँछन् । तर, अनौपचारिक कुराकानीमा भने उनीहरू भू–राजनीतिक चलखेलका कारण यो सरकार बनेको र यही भू–राजनीतिक शक्तिहरूले नै फागुन २१ मा चुनाव हुने/नहुने निर्क्यौल गर्ने धारणा राख्छन् ।

चुनावी सुरक्षा रणनीति अनुरूप प्रदेशको वस्तुस्थिति बुझ्न भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिसहितलाई मञ्चमा बसाउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावका लागि वातावरण बनाउन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

‘मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गर्दा हामीले फागुन २१ मा चुनाव सम्भव छैन भन्न मिल्दैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘एउटा दलको महाधिवेशन गर्न त सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्छ, निर्वाचन भनेको देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो, खेलाँची होइन ।’

केही दिनअघि मात्रै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृहमन्त्री अर्याललाई सीमा क्षेत्र नजिकका बुथ र दुर्गम पहाडी जिल्लामा चुनाव गराउन सुरक्षा चुनौती रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘मधेशका ८ वटै जिल्लामा गस्ती गर्न प्रहरीसँग गाडी छैन । चुनावको पूर्व तयारी अनुरूप बुथ राख्ने स्थानमा पुगेर प्रहरीले १५ दिनअघि देखि निगरानी बढाउनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दुर्गममा गस्तीका लागि प्रहरीसँग मोटरसाइकल समेत छैन, पहिला सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाऔँ, अनि विकल्पमा सोचौँ ।’

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीका चार सय बढी चारपांग्रे सवारीसाधन जले । अहिले प्रदेशहरूबाट गाडी तानेर उपत्यकामा प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले पाँच महिना पुग्दा पनि एउटा सवारी साधन खरिद गरेको छैन । चुनावमा प्रहरीलाई हाल मौजुदाबाहेक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आवश्यक पर्छ ।

बैठकमा कारागारबाट भागेका कैदी/बन्दी चुनावमा खासै चुनौती नरहेको तर, पुराना दल र नयाँबीच चुनावी घरदैलोमै झडपको स्थिति आउन सक्ने चुनौती रहेको कुरा समेत उठेको थियो ।

प्रहरीको आन्तरिक बैठकमा हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङ ‘रहस्यमयी’ पात्र भएको कुरा उठ्ने गरेको छ ।

‘जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न पुगेका गुरुङ प्रधान सेनापतिसँगको वार्तादेखि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मोर्चामा अग्रभूमिकामा कसरी देखिए ?,’ बैठकमा एक सुरक्षा अधिकृतले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले रवि र बालेन मिलाएको जस लिएर रास्वपासँग कसरी नजिक हुन पुगे ? यी रहस्यमयी पात्रबारे विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सुधनलाई किन भनिन् जेठो छोरा ?

प्रहरीको आन्तरिक बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुधन गुरुङलाई ‘जेठो छोरा’ भनेर सम्बोधन गर्नु आफैँमा शंकास्पद रहेको भनेर कुरा उठेको थियो ।

सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘भदौ २३ यता सरकार र जेजनीबीच भएका वार्तामा सुधनको भूमिका र जेनजी–सरकार वार्तामा प्रधानमन्त्रीले उनै सुधनलाई जेठो छोरा भनेर सम्बोधन गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले बुझ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले भू–राजनीतिक शक्तिलाई खुशी पार्न सुधनलाई छोराको संज्ञा दिएको हाम्रो बुझाइ छ ।’

अर्का एक सुरक्षा अधिकृतले थपे, ‘फागुन २१ को चुनाव सफल पार्न सरकारलाई जेनजीको समर्थन चाहिन्छ । जेनजीको ‘लिडर’ बनेर सुधनले चुनावमा कार्कीलाई सघाउने बचनबद्धता दिएपछि खुशी पार्न जेठा छोरा भनेको भनेर मात्रै बुझ्न हुँदैन, त्यहाँभित्र भू–राजनीति घुसेको छ ।’

ती अधिकृतका अनुसार अर्का जेनजी नेता मिराज ढुंगानालाई ‘बाइपास’ गर्दा पनि चुनौती बढेको छ ।

सेना र सशस्त्रको भूमिका

निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् जल्दा सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका कमजोर देखिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

सेनाले चाहेको भए भदौ २४ गते सिंहदरबार र सर्वोच्च नजल्ने सुरक्षा विश्लेषण छ ।

‘आफ्नै आँखा अगाडि गर्विलो इतिहास बोकेको सिंहदरबार र सर्वोच्च जल्दा सेनाले टुलुटुलु हेरेर बस्नु सामान्य कुरा होइन,’ एक सुरक्षा अधिकृतले भने,‘ सबै कुरा बिग्रिएपछि अभिभावकीय नेतृत्व लिएको जसरी सैनिक मुख्यालयमा प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्री चयनका लागि भन्दै जसरी माछाबजार बनाउनुभयो, त्यो रहस्यमयी छ, यो रहस्य पर्दा कालखण्डमा बाहिर पक्कै आउला ।’

उनका अनुसार चुनावमा विद्रोही पक्षले बुथ कब्जा गर्नसक्ने, मतपेटिका लुट्नसक्ने अवस्था आउँदा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्छ र त्यो अवस्थामा पनि जेनजी आन्दोलनकै जस्तो सेना मुकदर्शक भएर बस्ने स्थिति आयो भने अवस्था झन् भयावह हुने देखिन्छ ।