भारत सरकारको मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकारको कार्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को नियमन र विकासका लागि एक श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यसले नवीनता र जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्न एक विशिष्ट 'टेक्नो-लिगल' (प्राविधिक-कानूनी) ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ ।

मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकारको कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, यो ढाँचाले विश्वसनीय एआई विकास सुनिश्चित गर्न कानूनी सुरक्षा, प्राविधिक नियन्त्रण र संस्थागत संयन्त्रलाई एकीकृत गर्नेछ ।

'स्ट्रेन्थेनिङ एआई गभर्नेन्स थ्रु टेक्नो-लिगल फ्रेमवर्क' शीर्षकको यस प्रतिवेदनले एआई शासन प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न विस्तृत संस्थागत संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य उद्योग, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकार, एआई विकासकर्ता र प्रयोगकर्ताहरू सम्मिलित वृहत्तर इकोसिस्टमलाई मजबुत बनाउनु हो ।

मुख्य संयन्त्रहरू:

एआई गभर्नेन्स ग्रुप (एआईGG): मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा यो समूह गठन गरिनेछ । यसले विभिन्न मन्त्रालय, नियामक निकाय र नीति सल्लाहकार निकायहरूबीच समन्वय गरी हालको छरिएको (Fragmented) शासन प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नेछ ।

टेक्नोलोजी एण्ड पोलिसी एक्सपर्ट कमिटी (TPEC): इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MeitY) अन्तर्गत रहने यस समितिले कानून, सार्वजनिक नीति, मेसिन लर्निङ, एआई सुरक्षा र साइबर सुरक्षा जस्ता बहु-विषयका विज्ञहरूलाई समेट्नेछ । यसले एआईGG लाई राष्ट्रिय र विश्वव्यापी एआई नीतिहरूमा सल्लाह दिनेछ ।

एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युट (एआईएसआई): यो एआई प्रणालीहरूको परीक्षण, मूल्यांकन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक केन्द्र हुनेछ । यसले एआईमा हुने पक्षपात (Bias), सामग्री प्रमाणीकरण र साइबर सुरक्षा जस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न प्राविधिक उपकरणहरू विकास गर्नेछ ।

जोखिम अनुगमन र 'इन्सिडेन्ट डेटाबेस'

एआई प्रयोगमा आएपछि हुन सक्ने जोखिमहरूको अनुगमन गर्न एक राष्ट्रिय एआई इन्सिडेन्ट डेटाबेस (National एआई Incident Database) स्थापना गरिनेछ । यसमा सुरक्षा असफलता, पक्षपातपूर्ण नतिजा र सुरक्षा उल्लंघनका घटनाहरू रेकर्ड र विश्लेषण गरिनेछ । यो डेटाबेस ओईसीडी (OECD) को विश्वव्यापी अभ्यासमा आधारित भए पनि भारतको आफ्नै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ ।

उद्योगको भूमिका र प्रोत्साहन

श्वेतपत्रले उद्योगहरूलाई स्वयं-नियमन र स्वैच्छिक प्रतिबद्धताका लागि प्रोत्साहित गरेको छ । पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने र 'रेड-टिमिङ' (Red-teaming) जस्ता अभ्यास गर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले वित्तीय, प्राविधिक र नियामक सुविधाहरू प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस ढाँचाको मुख्य जोड एआईको क्षेत्रमा एकपक्षीय दृष्टिकोणलाई हटाएर निरन्तर सिकाई, स्पष्टता र जिम्मेवारपूर्ण नवीनतालाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ ।