०८ साउन २०८३, शुक्रबार
अछाम जिल्ला अस्पतालमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता र जिन्सी सामानको चोरीबारे लोकान्तर डट्कममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, डोटीलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले अस्पतालको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कदम चालिसकेको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति दोहन हुनु गम्भीर समस्या भएको भन्दै सचिव रेग्मीले सुशासनको सवालमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।
'अछाम अस्पतालको विषयमा आएका गुनासा र समाचारलाई हामीले निकै गम्भीरताका साथ लिएका छौं । यसबारे मन्त्रालयमा विस्तृत छलफल गरी स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई १५ दिनभित्र यथार्थ प्रतिवेदन बुझाउन पत्रमार्फत निर्देशन दिएका छौं । सुशासन कायम गर्ने र सरकारी ढुकुटीको रक्षा गर्ने मामिलामा हामी कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्छौँ,' सचिव रेग्मीले भने ।
के थियो लोकान्तरको खुलासा ?
लोकान्तरले अछाम जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एउटा समूहले क्यास काउन्टर, फार्मेसी र स्टोरबाट सरकारी सम्पत्ति निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको र करोडौंको हिनामिना भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयले चलानी नम्बर १६८० को पत्र काट्दै यस प्रकरणलाई 'प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णय'बाट सम्बोधन गरेको छ । मन्त्रालयले छानबिन मात्र नभएर अस्पतालसँग सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर यथार्थ विवरण पेश गर्न निर्देशनालयलाई भनेको छ।
'प्रस्तुत विषयमा अछाम जिल्ला अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनअनुसार आवश्यक छानबिन गरी १५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,' मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
लोकान्तरमा समाचार आए लगत्तै मन्त्रालयले पत्र काटेपछि अस्पतालका 'सेटिङ'मा संलग्न भनिएका कर्मचारीहरू माझ खैलाबैला मच्चिएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयले अब एक टोली गठन गरी अछाम अस्पतालको स्टोर अडिट र आर्थिक कारोबारको वास्तविक अध्ययन गरी तोकिएको समयभित्रै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
