पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको घटनाबारे अन्य दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली र कांग्रेस नेता लेखकलाई आज बिहान नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली-लेखक लगायतलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

ओली पक्राउ परेपश्चात एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको भन्दै उनको गृह जिल्लामा कांग्रेस पनि सडकमा उत्रिएको छ ।

एमालेले यस प्रकरणलाई स्पष्ट प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि भनेको छ । बिहान आकस्मिकरूपमा बसेको सचिवालय बैठकमा पुगेका सचिव खगराज अधिकारीले ‘प्रतिशोधको झिल्को रास्वपा सरकारले झोसेको भन्दै देशभर आगो बल्ने’ चेतावनी दिइसकेका छन् । सोही बैठकले अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

यता‚ आफ्नो नेता पक्राउ पर्दा नेपाली कांग्रेस भने हालसम्म मौनता साँधेर बसेको छ । कांग्रेस नेताहरूले व्यक्तिगत स्तरमा धेर-थोर प्रतिक्रिया दिए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म पार्टीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

शेरबहादुर देउवा पक्षले भने छुट्टै छलफल गरेको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उनीहरू छलफलमा बसेका हुन् । यस्तै, नेपाल तरूण दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमको विरोध गरेको छ ।

के भन्छन् अन्य दल ?

ओली र लेखक प्रकरणमा अन्य दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसमा खुलेर प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनीहरूले बैठक बस्ने र धारणा बनाउने तयारी गरेको जानकारी लोकान्तरलाई दिए । यद्यपि व्यक्तिगत तहबाट भने उनीहरूले आ-आफ्नै हिसाबले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

नेकपा नेता मेटमणि चौधरीले सरकारको कदमलाई घुमाउरो भाषामा स्वागत गरे । आयोगले प्रतिवेदन नै दिएकाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकारले जोसुकै माथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘जे घटना घट्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा यिनीहरू सरकारमा थिए । त्यसैले पदमा बस्ने र जिम्मेवारी नलिने भन्ने हुँदैन‚’ उनले लोकान्तरसँग भने‚ ‘कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’

यता‚ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आधिकारिक धारणा नबनाएको बतायो ।

पार्टी महामन्त्री भुवन पाठकले छलफल गरेर मात्र पार्टीले आधिकारिक धारणा दिने लोकान्तरसँग बताए । पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले भने प्रतिशोधपूर्ण कार्य भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

‘सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित गठन भएको बालेन सरकार निषेध, प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बाटोमा लागेको देखिन्छ‚’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्‚ ‘वर्तमान समयमा द्वन्द्व र मुठभेड कसैको प्राथमिकता हुनुहुँदैन। वास्तवमा, सुशासन र समृद्धिका लागि कानूनी राज्यको पालना, आपसी मेलमिलाप र एकता नै पहिलो सर्त हो ।'