सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुको विद्यमानता रहे/नरहेको विषयमा सरकारसँग ३ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका लेखकको हकमा उनकी श्रीमती यशोदा लेखकले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारसँग जवाफ मागेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे/नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै सर्वोच्चले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन र अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरेको छ । ‘संवत् २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।​

कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रहरीले गत शनिबार बिहानै लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

लेखकको पक्राउ गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी यशोदाले सर्वोच्चमा आइतबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उता काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार (हिजो) प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि ५ दिनको अनुमति प्रदान गरेको छ ।