२४ जेठ २०८३, आइतबार
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सुधारका लागि विभिन्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षा निकायभित्र संरचनागत तथा कार्यशैलीगत परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले गृहमन्त्रीको निरीक्षणपछि डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा एउटा बोर्ड गठन गरेको छ । बोर्डलाई संगठनभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सुझाव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले निरीक्षणका क्रममा चीनसँग जोडिएको सीमामा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई चिनियाँ भाषा तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
सीमामा समन्वय, सुरक्षा जाँच तथा सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो तालिम उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीभित्र लामो समयदेखि बढुवा र वृत्ति विकासमा देखिएको ढिलाइलाई समाधान गर्न पनि पहल शुरू गरिएको छ ।
संगठनभित्र धेरै जवान वर्षौंसम्म एउटै पदमा रहन बाध्य भएको गुनासो रहँदै आएको छ ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि बढुवा प्रक्रिया छिटो बनाउने तयारी गरिएको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबीच जिम्मेवारी दोहोरिने समस्या हटाउन पनि पहल थालिएको छ ।
विशेषगरी लागूऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन, अवैध कारोबार तथा अन्य सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तयारी गरिएको छ ।
विकट तथा दुर्गम सीमा क्षेत्रमा निगरानी प्रभावकारी बनाउन ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सडक, सञ्चार र नियमित निगरानीको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत अवैध गतिविधि पहिचान गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
उता, नेपाल प्रहरी मुख्यालयले बुधबार दुई महत्त्वपूर्ण सर्कुलर जारी गर्दै ७७ वटै जिल्लामा पठाएको छ ।
सर्कुलरमा अब उजुरी वा जाहेरी दर्ता गर्न मिल्ने भए अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान गर्न नमिल्ने प्रकृतिका उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने भए पनि त्यसको कारण उजुरीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका २२५ वटा मुद्दा चल्ने युनिटमा यो व्यवस्था लागू भएपछि नागरिकले प्रहरी कार्यालयबाट बेवास्ता झेल्नुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्कुलरमा प्रहरी कार्यालयभित्र बिचौलियाको प्रवेशमा कडाइ गर्न भनिएको छ । पीडित स्वयं वा आफन्तसँग कार्यालय आउन सक्ने भए पनि बिचौलियामार्फत पहुँच बनाउने अभ्यासलाई रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।
अब प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा ‘नागरिक सहजकर्ता’ राख्न सर्कुलरमा निर्देशन दिइएको छ ।
सहजकर्ताले प्रहरी कार्यालयमा आउने नागरिकलाई आवश्यक शाखा, सेवा वा अधिकारीसम्म पुग्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सर्कुलरमा सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘इन्फरमेसन ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यो प्रणालीमार्फत उजुरी दर्तादेखि अनुसन्धानको अवस्थासम्मका जानकारी एसएमएसमार्फत नागरिकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
यसले नागरिकलाई पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार सुधारका लागि पनि मुख्यालयले विशेष निर्देशन दिएको छ । सर्कुलरमा प्रहरी कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग नम्र र शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पीडित वा सेवाग्राहीप्रति रुखो व्यवहार नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सुर्कलरअनुसार अब प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा ‘भिक्टिम सपोर्ट टीम’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिला हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी अपराध, ठगी, कुटपिट वा अन्य घटनाका पीडितलाई प्रक्रिया बुझाउने, मनोसामाजिक सहयोग गर्ने तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी उक्त टिमलाई दिइनेछ ।
अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन र विश्लेषणमा पनि जोड दिइएको छ ।
सर्कुलरमा समयमै सूचना प्राप्त भए अपराध हुनुअघि नै नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले प्रहरीलाई सूचना व्यवस्थापनमा सक्रिय बन्न निर्देशन दिइएको छ ।
यद्यपि, यी सबै सुधारका प्रयास कागजमै सीमित रहने कि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न भने अझै कायम छ । विगतमा पनि विभिन्न योजना, सर्कुलर र सुधारका घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिने गरेको थियो ।
यसपटक भने निर्देशनहरू व्यवहारमा उतार्न सकिए प्रहरी संगठनभित्र ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
