राजस्व वृद्धि गर्न सरकारले भन्सार नाकामा कडाइ गरेको छ। भारतबाट किनेर ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका मालसामानको अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा र अन्य घरायसी प्रयोजनका सामान खरिद गर्न भारतीय बजार धाउने गरेका छन्। स्थानीय बजार सुस्ताएको र मुलुकले ठूलो राजस्व गुमाएको गुनासोपछि सरकारले भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा कडाइ गरेको हो। भन्सार शुल्कसम्बन्धी यो पुरानै प्रावधान भए पनि नेपालले अहिले यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न खोजेको हो। यसले किनमेलका लागि सीमापारि भारतीय बजार जाने क्रम घट्नुका साथै चोरी पैठारी रोकिने र बजार प्रतिस्पर्धी हुने सरकारको विश्वास छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा देशकै दोस्रो ठूलो रूपन्देहीको भैरहवा, चौथो ठूलो बाँकेको नेपालगन्ज, पाँचौँ र छैटौँ ठूलो कपिलवस्तुको कृष्णनगर र सुठौली तथा पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालय रहेका छन्।

दुई वर्षअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशका केही भन्सारमा यो व्यवस्था लागू गरिए पनि भारतीय व्यवसायीको दबाबमा भन्सार र प्रशासन पछाडि हटेका थिए। नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेल नीतिगत परिवर्तन गरेर भए पनि अहिलेको भन्सार कडाइलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अब जनतामा सचेतना जगाउनुपर्ने खाँचो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजस्व वृद्धि, चोरी तस्करी नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, गुणस्तर नियन्त्रण र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्छ। त्यसैले यसको निरन्तरताका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ।’

भारतसँग नेपालको १ हजार ८०० किलोमिटर खुला सिमाना छ, जसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ३३० किलोमिटर पर्छ। उनी भन्छन्, ‘भन्सार मात्र टाइट गरेर हुँदैन। भन्सार बिन्दु बाहिरको खुला सिमानाबाट मौका छोपेर सामान भित्र्याउनेहरूमाथि निगरानी हुन आवश्यक छ। तस्करीबाट भित्रिएका सामान व्यापारीले किनेर बिक्री गर्नु भएन।’

भन्सारमा कडाइका लागि सरकारी निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर र राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ। नयाँ सरकारले सुरुवाती बेलादेखि नै आन्तरिक बजार प्रवर्द्धन गर्ने गरी गरेको निर्णयले निजी क्षेत्र खुसी देखिएको छ। तर, भारतीय बजारमा आश्रित नेपाली बासिन्दालाई भने केही समस्या हुने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल भन्सारमा गरिएको कडाइलाई राष्ट्रवादी निर्णय मान्छन्। ‘हामीले विगतदेखि नै वैधानिक कारोबारलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘सरकार यो निर्णयमा अडिन सक्नुपर्छ। सीमामा सहज बनाइदिँदा परनिर्भरता बढ्नुका साथै कर र राजस्वमा ठूलो नोक्सान भएको थियो। रोटीबेटीको नाममा राज्यले घुँडा टेक्नु हुँदैन। अहिलेको दुई तिहाइको सरकार दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। अवैध र अनधिकृत कारोबारलाई सबैले निरुत्साहित गरौँ।’

कोरोनाकालमा बोर्डर कडाइ हुँदा नेपालको कारोबार धेरै राम्रो रहेको अर्यालको भनाइ छ। भारतीय बजारमा सामानको मूल्य सस्तो र स्वदेशी बजारमा अधिक महँगो हुँदा उपभोक्ता सीमापारिका बजारप्रति आकर्षित हुने गरेका हुन्। सीमावर्ती भारतीय बजारमा जानेमध्ये झन्डै २५ प्रतिशत घरायसी सामान खरिदकै लागि जाने गर्छन्।

त्यहाँ अधिकांश मध्यम वर्गका मानिस जाने गरेका छन्। तर, कतिपयले विभिन्न बहानामा सामान भित्र्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। सधैँ भरिभराउ हुने सीमावर्ती बजारहरू अनिवार्य भन्सार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा अहिले सुनसान बन्न थालेका छन्।

अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार वली सरकारको यो नीतिगत निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सही भए पनि समयको हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो कडाइ गरेको हो,’ डा. वली भन्छन्, ‘साना कुराले पनि राजस्वमा ठूलो अर्थ राख्छन्। एकतिर महँगी र अर्कोतिर इन्धन संकटले राष्ट्रिय ढुकुटी चापमा छ। स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा यो निर्णय राम्रो हो। तर, यसले निम्न वर्गका मानिसको जीवनस्तरमा केही अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ।’

तत्कालको अवस्थामा कुनै विकल्प दिएर बिस्तारै कडाइ गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘एकैपटक झ्याप्प कडाइ गर्दा निर्णयबाट पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘इन्धनको अभावले उत्पादन लागत बढेर स्वदेशी उत्पादन महँगो भएको छ। अर्कोतर्फ उत्पादनमै समस्या छ र मानिसको आयआर्जन पनि अहिले ठप्पजस्तै छ। खुला सीमाको अवैध कारोबारलाई रोक्नै पर्छ, तर समयको तालमेल मिलेन कि भन्ने देखिन्छ।’

भारतीय सुनौली बजारमा बुटवल र भैरहवावासी मात्र होइन, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पादेखिका मानिस पुग्ने गर्छन्। यस्तै, कृष्णनगर र बाँकेको जमुनाहा नाकामा दाङ, प्युठान, रोल्पा, सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मका नेपाली सामान लिन पुग्छन्।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल यसको प्रभाव देखिन केही समय लाग्ने बताउँछन्। ‘यो विगतकै व्यवस्था हो, कार्यान्वयन केही फितलो देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कडाइ गरिएको छ। स्वाभाविक रूपमा यसबाट राजस्व बढ्ने अपेक्षा छ। यसको पूर्ण प्रभाव हेर्न कम्तीमा दुई महिना कुर्नुपर्छ।’

भैरहवा भन्सारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साउनदेखि चैतसम्म (९ महिना) को अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ७१ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। चैत महिनामा मात्र लक्ष्यभन्दा झन्डै १० प्रतिशत बढी राजस्व उठेको छ। ९ अर्ब ७३ करोड २६ लाख ५१ हजारको लक्ष्य रहेकामा १०९.७३ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६७ करोड ९३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। उता नेपालगन्ज भन्सारले २४ अर्ब ५४ करोडको वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १५ अर्ब मात्र संकलन गरेको छ।