असार ६, २०७६
काठमाडौं – धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न गुठी विधेयक ल्याइएको भन्दै गुठीसँग सरोकार राख्ने समूहले गरेको आन्दोलनपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । काठम...
पुस २१, २०७४
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकताको रणनीतिकारमध्येका एक एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि हुन् । चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै दुई पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने भनिएपनि ठोस प्रगति भइसकेको छैन । नयाँ सरकार गठनमा भइरहेको विलम्बले दुई पार्टीबीचको एकता लम्बिएको विश्लेषण भइरहँदा लोकान्तरका लागिविमल गौतमले प्रभावशाली एमाले नेता पौडेलसँग शुक्रवार अन्तर्वार्ता गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :
चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्यो, नयाँ सरकार गठन झन्–झन् अनिश्चित बन्दै गएको हो ?
अनिश्चित गर्न खोजिएको हो । अनिश्चित भएको होइन । घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ भने जनताको अभिमतलाई, ताजा जनादेशलाई, संविधानको व्यवस्थालाई र दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको छ । सहज ढंगले जनादेशअनुसारको सरकार गठन गर्न अवरोध गरिएको छ । यस्तो निरर्थक प्रयास सफल हुँदैन ।
एमालेले निर्वाचन आयोगलाई चुनावी परिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दियो भनेर नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ नि ?
यो चाहिँ एमालेमाथिको हास्यास्पद आरोप हो । आरोप लगाउनेले लाज मान्नुपर्ने हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार हामी निर्वाचनमा गयौं । निर्वाचन सम्पन्न भयो, मतगणना सम्पन्न भयो । अब मतगणनाकोे नतिजा राष्ट्रप्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने र सहज ढंगले सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पनि यही बताउँछ । तर यसमा कुनै न कुनै किसिमले समस्या सृजना गर्न खोजिएको छ ।
सत्ता हस्तान्तरणमा संवैधानिक जटिलताले भूमिका खेलेको हो कि शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलपूर्ण भूमिकाले गर्दा ढिलाइ भयो ?
यसमा चाहिँ जनअभिमत अनुसार सत्ता सहज ढंगले हस्तान्तरण गर्ने मामिलामा निश्चित प्रकारका स्वार्थहरूले काम गरेका छन् । विभिन्न स्वार्थ देखिएका छन् । अहिले संविधानको व्यवस्थाहरूमाथि जुन प्रकारको प्रश्न खडा गर्न खोजिँदैछ, त्यो गलत कुरा हो ।
नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठनको व्यवस्था नयाँ संविधानमा छैन र ? नयाँ सरकार गठनको लागि संविधान बाधक छ भन्न खोजिएको हो ? होइन भने निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएर यस प्रक्रियामा आउँदा समेत अवरोध सृजना किन भइरहेको छ ?
खासमा खोजिएको के छ भने माओवादी र एमालेबीचमा जस्तो घनिष्ठ सहकार्य भयो र यो सहकार्यले चुनावमा जस्तो प्रकारको नतिजा ल्याएको छ अनि जुन प्रकारको सरकारको स्वरूप प्रदान गर्दैछ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले अवरोध गर्न सकिन्छ कि भन्ने निरर्थक प्रयास गरिँदैछ । त्यसै प्रयासस्वरूप यसअनुसारका गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने लागेको छ ।
निर्वाचन आयोग या त अलमलमा प–यो या एमालेले आयोगमाथि दबाब दिइरहेको छ भनेर विश्लेषण भइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
हामीले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको परिणाम शीघ्र प्रकाशित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित हुन्छ अनि निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ समयमै पुग्छ भनेर अपेक्षा गर्नु अनुचित हो र ? हामीले कुनै अनुचित दबाब दिएका छैनौं । दिने प्रश्न पनि हुँदैन । निर्वाचनको परिणाम शीघ्र सार्वजनिक होस् भनेर भन्नुलाई निर्वाचन आयोगमाथि दबाबको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
कतै निर्वाचन आयोगलाई कानूनी जटिलता पो छ कि ? त्यतातर्फ विचार गर्नुभएको छ ?
कहिलेकाहीँ संविधानको व्यवस्थालाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि अर्को सरकार गठनमा जटिलता थियो । संविधानमा अर्को सरकारको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा संसद्को बहुमत नरहँदा स्वाभाविक रूपमा बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिएको थियो । एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक शक्तिले त्यस्तो अभ्यास गर्छ । विभिन्न खालका बहाना खोजी गरेर सत्ता लम्ब्याउने र जनताको अभिमतअनुसार नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गरिँदैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले सत्ता हस्तान्तरणमा निहुँ खोज्दैन ।
भनेपछि मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
राजीनामा दिनुपर्थ्यो, पर्दैनथ्यो, उहाँले बुझ्ने कुरा हो । प्रश्न के भने राजीनामा दिनुस् कि नदिनुस्, जनादेश नुसार सरकार गठन तत्काल अगाडि बढ्नुप–यो नि । निर्वाचन परिणाम तत्काल प्रकाशित गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ कि छैन ? त्यो कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्बद्ध निकायको हो कि होइन ? त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? अहिले के असंगत तर्क गरिएको छ भने एकातर्फ राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि दल दर्ता गर्नु पर्ने रे । मानौं राष्ट्रिय सभाको चुनाव अर्को टापुमा हुन लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा अरू दल सहभागी हुने जसरी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक नगर्ने भनेर भनिएको छ । के राष्ट्रिय सभाले सरकार गठन गर्ने हो ? राष्ट्रिय सभा यसमा कसरी गाँसिन्छ ? गाँस्न मिल्छ ?
रह्यो सवाल एकतिहाइ महिला सुनिश्चितताको कुरा । प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा कानूनले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट कोही पछाडि हट्छन् ? एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा स्वाभाविक रूपमा आठजनामा तीनजनाको प्रतिनिधित्व संविधानले व्यवस्था गरेको छ । आठमा तीन भनेको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नै होला नि । यो अनावश्यक ढंगले बखेडा गरिएको हो ।
भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई कहीँ न कहीँ प्रभावित गरियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
निर्वाचन आयोगबाट यस प्रकारको भूमिकाको अपेक्षा गरेका होइनौं । हामी समयमा निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित हुन्छ र नयाँ सरकार गठन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षामा थियौं । निर्वाचन आयोगबाट यसप्रकारको भूमिकाको अपेक्षा नै गरेका थिएनौं ।
जेसुकै भएपनि दोहो–याएर भन्न चाहन्छु कि यस्तो भूमिका अपेक्षा गरेका होइनौं । आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीले दलका नेताहरूसँग शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने वचन दिनुभएको हो । यो निर्णयबाट किन पछाडि हट्नुपरेको हो हामीले बुझेका छैनौं ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र आयोगको अडान कायम रह्यो भने तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ ?
माओवादी र एमालेबीच असमझदारी सृजना गर्ने तानाबाना बुनिरहेको देखिन्छ । मिडियामा आयो नि, तबसम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदैन जबसम्म दुई पार्टीबीच असमझदारी उत्पन्न हुँदैन । यिनीहरू मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना नटर्दासम्म निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गर्नुहुँदैन भनेर कतिपय पात्रहरूले भन्दै हिँडेका छन् नि । यस्तोखालको व्यर्थको अपेक्षा गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, सहज लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गतिरोध सृजना गर्ने र संवैधानिक निकासमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति र पात्रलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन ।
चुनावलगत्तै दुई दलबीच पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा गरिएको थियो ? किन विलम्ब भइरहेको छ ?
पार्टी एकताको प्रक्रियाको बारेमा बाहिरबाट छामछुम गरेर प्रक्रिया बुझ्न सकिँदैन । हिजो पनि भएको के थियो भने जिम्मेवार नेताहरूले लामो समयको छलफल, अन्तर्क्रिया र विमर्शपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो । दुवै नेताले पार्टीमा सो प्रस्ताव गर्नुभयो, पार्टीमा अनुमोदनपछि सहमति भयो । त्यस रूपमा हिजोको सहमति अगाडि बढेको हो । पार्टी एकताको सन्दर्भको प्रक्रिया जारी छ । हामी त्यसमा संलग्न छौं । नेतृत्वको प्रयास जारी छ । निश्चित विन्दुमा पुगेर पार्टी एकताले मूर्त रूप लिन्छ ।
यसमा दुईवटा कोण छ, पार्टी एकता हुँदैन कि भनेर कतिपय शुभेच्छुकलाई चिन्ता पनि छ । तपाईंलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, पार्टी एकता भएरै छाड्छ । आशंका गर्नुपर्दैन । कतिपयले यो पनि अपेक्षा गरेका छन् कि यो पार्टी एकता नहोस् । त्यस्तो शक्तिका अपेक्षा पूरा हुनेवाला छैन । हामी सहज ढंगले पार्टी एकता गर्छाैं । ढिलाइ भएको पनि होइन । पार्टी एकता २४ या ४८ घण्टामा सकिने विषय होइन । केही दिन र हप्ता स्वाभाविक रूपमा लाग्छ । यो ढिलाइ भएको पनि होइन । हुँदा पनि हुँदैन । हामी छिट्टै सम्पन्न गर्छौं ।
दुई दलबीच नेतृत्व र पद बाँडफाँटमा समस्या रहेको भनेर पनि बाहिर टिप्पणी भइरहेको छ नि !
जतिबेला राष्ट्रिय सभागृहमा दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेलपछि पार्टी एकीकरण गर्ने समझदारी सार्वजनिक भयो, त्यतिखेर मानिसहरूले हठात्, जादूमयी र चामत्कारिक ढंगले यसो भएको भनेर चित्रण गरे, टिप्पणी गरे । यो सहमति राष्ट्रिय सभागृहको परिसरबाट बाहिर निस्कँदाबित्तिकै भत्किन्छ पनि भने । उम्मेदवार तय गर्ने बेलामा मिल्दै मिल्दैनन्, त्यहीँ गएर विभाजित हुन्छन् भने । उम्मेदवार मनोनयनपछि अब एकले अर्कोलाई सहयोग नै गर्दैनन्, एउटाले अर्कोलाई मतदान गर्दैनन्, त्यहाँ पुगेपछि भत्किन्छ भने । ती सारा अनुमान गलत साबित भए ।
यो एकता नहोस् भन्ने चाहनेहरूले नेकपा एमाले र माओवादीका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद सृजना होस् र नीतिगत मतभेद उब्जियोस् भनेर चाहिरहेका छन् । जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको विषयमा असमझदारी होस् भनेर कसैले चाहेको छ भने त्यो चाहना पूरा हुँदैन । हामी नीतिगत प्रश्नमा पनि सुचारु ढंगले अनि नेतृत्वको प्रश्नमा पनि सहज ढंगले निष्कर्षमा पुग्छौं । कुनै जटिल र कठिन विषय छैन ।
माओवादीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री एक पद चाहिन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
यो चाहिँ दुई पार्टीबीच एकता हुँदैन भन्नेहरूको एक प्रकारको मनोरञ्जन मात्र हो । त्यो मनोरञ्जनमा कोही रमाउँछ भने हामी बाधक बन्दैनांै । त्यसमा आनन्द लाग्छ भने गरून् । अहिले दुई पार्टीको नेतृत्वको विषयमा कुनै गम्भीर समस्या छैन जसले पार्टी एकतालाई अवरोध गरोस् ।
अन्तिममा, प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर पाँच नम्बर प्रदेशमा झमेला शुरु हुन लागेको देखिन्छ । बुटवल नै प्रदेशको राजधानी किन चाहियो ?
मैले स्पष्ट भाषामा भन्ने गरेको छु, बुटवल अर्थात् रूपन्देही प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ । त्यसका केही कारण छन् । पहिलो कुरा, रूपन्देही जिल्लामै लुम्बिनी अवस्थित छ । लुम्बिनी यस्तो ठाउँ हो, संसारमा नेपाल नचिन्नेले पनि लुम्बिनी चाहिँ चिन्दछ । संसारमा कसैले नचिन्ला तर गौतम बुद्ध चिन्दछ । ऐतिहासिकताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । विश्वसम्पदामा रहेको विश्वविख्यात ठाउँ हो ।
दोस्रो कुरा, प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार हेरिन्छ । पूर्वाधारको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिँदैछ । फराकिला र व्यवस्थित सडक निर्माण गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउँदैछौं । पूर्वाधारका यावत् दृष्टिकोणले प्रदेशको राजधानीका लागि बुटवल उपयुक्त छ । त्यस्तैगरी प्रशासनिक दृष्टिकोण र आवागमनको सुगमताका दृष्टिकोणले यो ठाउँ उपयुक्त छ ।
त्यतिमात्र होइन, प्रदेशका बहुसंख्यक जनताको चाहना रूपन्देहीमा प्रदेशको राजधानी होस् भन्ने छ । प्रदेशसभाका माननीयको संख्या जोड्दा रूपन्देहीमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । प्रदेशको राजधानी निर्धारण प्रदेशसभाले नै गर्ने हो । सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा यी सबै कुरालाई विचार गर्नुपर्दैन ? यो वास्तकिवतालाई बुझ्नुपर्दैन ?
जनतको यो चाहना, जनप्रतिनिधिको चाहना, पूर्वाधारको अवस्था, ऐतिहासिकता समेतलाई दृष्टिगत गरिकन प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीलाई तोकियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार भनाइ छ । सरकारका प्रतिनिधिलाई हामीले भनेका छाैं, यस्तो निर्णय नगर्नुहोला जुन भोलि सच्याउनुपरोस् । म अपेक्षा गर्छु, सरकारले गलत निर्णय नगर्ला । प्रदेशसभाले सच्याउनुपर्ने निर्णय नगरोस् । प्रदेशको राजधानी रूपन्देही नै तोकियोस् ।
फोटो /भिडियो-गगन अर्याल
काठमाडौं – धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न गुठी विधेयक ल्याइएको भन्दै गुठीसँग सरोकार राख्ने समूहले गरेको आन्दोलनपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । काठम...
कैलालीको टीकापुर–५ टीकापुर उद्यान (पार्क) नजिक कर्णाली नदीले कटान तीब्र बनाएको छ । नदीले टीकापुर पार्क सिमानामा बनाइएको तटबन्धनको कटान तीव्र पारेकाले बस्ती जोखिममा परेको हो । पार्क क्षेत्रमा कर्णाली न...
शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्यो, तर युद्धका घाउहरू अझै मेटिएका छैनन् । २०५२ सालबाट १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट गरी करीब १७ हजारको ज्यान गयो भने हजारौं नागरिक घाइते ...
काठमाडौं – सन् २००७ भन्दा अगाडि बेलायती सेनमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई गोरा सरह सेवा सुविधा र पेन्सनको माग गर्दै ‘गोर्खा सत्याग्रह, संयुक्त संघर्ष समिति’ले निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिरहेको ...
काठमाडौं – कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइसकेपछि नेपालमा भयाभह समस्याको रूपमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् मात्र नभई भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् वितरणको सही ...
काठमाडौं, २८ चैत- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई)को अवधारणालाई रोक्न भारतले काठमाडौंमा रेल ल्याउने ...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...